कांग्रेसको कोशीको कर्म गण्डकीमा एमालेद्वारा अनुकरण

काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । सभामुखलाई समेत जोडेर संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि अधिकारीको नियुक्तमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको हो ।
संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुने नदेखेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय बाँकी छँदै खगराजले चैत २५ गते बिहान दाबी पेश गरेका थिए ।
सभामुख कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर दाबी पेस गरेका एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई एमाले पृष्ठभूमिका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो ।
एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी ३१ सांसद पु¥याएर अधिकारीले आज बिहान मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु भएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ गरी २९ सांसद छन् । राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने भएपछि सभामुखको समेत गणना गरेर अधिकारीले दाबी पेस गरेका थिए ।
अधिकारीको दाबीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले निवेदन पनि दिएको थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो ।
कोशी प्रदेशमा के भएको थियो :
यसअघि कोशी प्रदेशमा पनि सभामुख बाबुराम गौतमलेको गणना गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार निर्माणमा सभामुखलाई गणना गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नतालाई असंवैधानिक भन्दै थापा नेतृत्वको सरकारलाई गत भदौ २२ गते अवैध ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दावीपत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०÷३÷२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत् सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीश त्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसलाको बुँदा नम्बर १० मा सभामुखको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको हो । जसमा संविधानको धारा १८६ अनुसार सभामुख वा सभाध्यक्षयता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएमा आफ्नो निर्णायक मत दिने बाहेक नियुक्तमा समर्थन गर्ने, अविश्वासको प्रस्तावमा भाग लिने भूमिका असंवैधानिक हुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलाको उक्त नजिरको बलमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अदालत जाने तयारीमा छ । कांग्रेस सभामुखलाई समेत गणना गरेर गैरसंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भएको छ ।
‘सभामुखलाई काउन्ट गर्न मिल्दैन । हस्ताक्षर गर्न पनि मिल्दैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताउनु भयो, ‘सभामुख स्वतन्त्र र तटस्थ बस्ने पद हो ।’ सभामुखले निर्वाचित भएको दलबाट राजीनामा दिइसकेको भन्दै सरकार गठनका लागि गणना गर्न मिल्दैन उहाँको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सभामुखलाई गणना गर्नु गरैसंवैधानिक भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सभामुखको भूमिका र अवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । गण्डकीमा सभामुखको गणना भएर दाबी पेस गर्नु सर्वोच्चको फैसला र मर्म विपरीत छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै दुई मन्त्रीको शपथ :
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शपथ लिनु भएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग २ मन्त्रीले पनि शपथ लिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले शपथ लिएका हुन् । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको आज शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। ३१ सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हो ।
अधिकारी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो । उनीसँगै शपथ लिएका चुमान तेस्रो पटक र मनाङे पाँचौं पटक मन्त्री बन्नुभएको हो ।