सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध बोल्ने ५ सांसदलाई मुद्दा

काठमाडौं– अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) रोक्नुपर्ने आदेशको आलोचना गरी उनीहरूले अभिव्यक्ति दिएका कारण उनीहरूविरुद्ध चैत २६ गते निवेदन दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्चले रोकेको सांसद विकास कोष आउँदो बजेटमा राख्न माग गरिए पछि त्यस्तो माग गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
उहाँहरू पाँचै जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोपमा मुद्दा परेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको छ । मुद्दा सुनुवाइका लागि आउँदो वैशाख ५ गते पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न गत भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याउनु भएको थियो । यसका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सातवटै प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो ।
चन्दको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने काम मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । त्यसलगत्तै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ‘न्यायिक सक्रियता’ भनी आलोचना गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले संसद्मा बोलेको विषयलाई लिएर आफूविरुद्ध मुद्दा परेको र जवाफ पनि पठाइसकेको बताउनुु भयो । उहाँका अनुसार संसद्मा बोलेको विषयमा पनि मुद्दा पर्दो रहेछ । सांसद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अदालतको पत्र आएपछि जवाफ लेखेर पठाएको छु । मैले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको र अदालतको आदेश उचित नरहेको भनी बोलेको हुँ ।’
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने दाबी गत भदौ ७ गते गर्नु भएको थियो ।
‘प्रश्न ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो’ लेखकको भनाइ थियो, ‘यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, न्यायिक सक्रियता हो ।’ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने दावी गर्नु भएको थियो ।
सो अवहेलना मुद्दामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, सांसद श्याम घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सांसद सूर्य थापामाथि अधिवक्ता यज्ञप्रसाद अधिकारी तथा अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायत केहीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु भएको हो ।
स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतले संविधान नपढ्दा सांसदहरूमाथि अवहेलना मुद्दा अघि बढेको बताइएको छ । संविधानको धारा १०३ ले सांसदलाई विशेषाधिकार दिँदै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ ।