काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् अधिकारीलाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्न चैत २७ गते माग गरिएको हो ।
प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल समेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलीय आधारमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहनु भएका पाण्डेका तर्फबाट अधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्माले सो रिट दायर गर्नु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट दर्ता गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोेकेको छ ।
संविधानको धारा १६६ उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सल्लाह र सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था बेगर असंवैधानिक तरिकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिरसमेत गरिएको छ । अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार खगराज अधिकारीले मलाई ३१ सांसदको समर्थन छ भनेपछि माओवादीको ८ जनामा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल हुन् कि होइनन् भनेर सामान्य ज्ञान प्रदेश प्रमुखले राख्नुपर्थ्यो गरिएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुख अगणित हुनुहुन्छ, उहाँलाई गनेर गरिएको बहुमत दाबी असंवैधानिक छ, असंवैधानिक नियुक्ति खारेज होस् भनेर हामीले माग राखेका छौं ।’
पाण्डेले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा पत्र बुझाउँदा बहुमतको सरकार नआउँदासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको पत्र पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो असंवैधानिक नियुक्ति नगर्न प्रदेश प्रमुख भट्टलाई असहमति पत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको शर्माको भनाइ छ ।
‘सभामुखको सार्वजनिक वक्तव्यलाई पनि प्रमाणका रुपमा हामीले पेश गरेका छौं,’ उहाँको थप भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिलाइ पाउँ भनेर हामीले माग दाबी गरेका छौं, कोशीमा स्थापित सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले राखेको नजिरले पनि बहुमतको सरकार नआउँदासम्म पाण्डे नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
गण्डकीमा एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मिलेर गत चैत २५ गते एमालेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। संसदीय दल नेताहरूले आफ्नो पार्टीका सांसदको संख्या देखाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि यसमा समामुखलाई पनि गनिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो ।
कांग्रेसको विरोधका बाबजुद प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले सोही दिन माओवादीका हरिबहादुर चुमान र दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसका विरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
उक्त रिट निवेदन उपर अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भनेर छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको अधिवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ ।
गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन् ।
सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा गण्डकीमा हालका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ । अन्तरिम आदेश भएन भने अन्तिम आदेश नहुँदासम्म अधिकारी नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत्र २७, मंगलवार १८:०९ गते
