पोखरा– सर्वोच्च अदालतले काम चलाउमा परिणत गरिदिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गर्नु भएको छ । उहाँले सातबाट मन्त्रालयलाई बढाएर नौ मन्त्रालय बनाउने निर्णय चैत २९ गते सार्वजनिक गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ घोषणा गरेको भोलिपल्टै उहाँले त्यस्तो काम गरेको खुलासा भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत २७ गते ेनै स्वास्थ्य र आन्तरिक मन्त्रालय छुट्टै बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालय बेग्लै बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा अधिकारीले एमालेका ३, माओवादीका २ र राप्रपाका १ जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो । त्यतिबेला स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मन्त्री बनेका थिएनन् । उहाँले सरकारको चालु खर्च घटाउने र छरितो सरकार बनाउने भन्दै त्यस समय मन्त्रालयको संख्या घटाउनु भएको थियो ।
दुई सिटको राप्रपा तत्काल सरकारमा नजाने भने पनि दुबैलाई मन्त्री दिएर भने पनि सरकार टिकाउने दाउँमा अधिकारी रहेको हुँदा २७ सदस्य रहेको कांग्रेसका सुरेन्द्रराजले २१ गते राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुन अपनाएको रणनीतिलाई ठुक्र्याउने काम गर्नु भएको थियो ।
अधिकारीले पाण्डेलाई रोक्दै मनाङे र सभामुखको समेत साथ लिएर एमाले– माओवादीले दाबी पेश गर्दा प्रदेश प्रमुखबाट अधिकारी नियुक्त हुनु भएको हो ।
राप्रपाको समर्थनबिना सत्तारुढ गठबन्धन वा कांग्रेस कसैको पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । या त त्यसको विकल्पमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु पर्ने हुन्छ ।
गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङेसहित ६० सांसद छन् ।
गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
स्मरणीय छ, यसअघि २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री हुँदा खगराजले नै १२ बाट ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका थिए । यसपटक सत्ता संकटमा पर्ने देखिएपछि फेरि ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गर्नु भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत्र २९, बिहीबार २१:१० गते
