उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविद्वारा बर्षा अघिनै भूकम्प पीडितहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बर्षा अघिनै भूकम्प पीडितहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितलाई बर्षाको याम सुरु हुन अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई बैशाख ३ गते निर्देशन दिनु भएको हो ।
.उहाँले सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औँ बैठकमा त्यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका रविले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गर्नु भएको छ । अन्तर मन्त्रालयले समेत पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
उहाँले प्रक्रियागत अलमलहरू र कानुनी जटिलताहरूको मारमा पीडितहरू पर्न नहुनेमा हेक्का राखेर काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनु भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री रविले सरकारले भूकम्प पीडितहरूको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर भएर लागि परेको स्मरण गर्नु भयो । पीडितलाई राहत हुनेमा ढिलाइको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रूपमा आउने गरेको स्मरण गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
लमजुङमा पछिल्लो चरणका भुकम्प पीडितको रेकर्डसम्म छैन :
यसैबीच, लमजुङमा भने भुकम्प पीडितको पछिल्लो चरणको रेकर्ड समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभएको बुझिन आएको छ । त्यस्तो रेकर्डको लागि ताकेता गर्दा समेत कार्यालयमा प्राप्त नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले बताउनु भयो ।
लमजुङ जिल्लामा २०७८ मा जिल्लाको भूलभूले क्षेत्रमा केन्द्र पर्ने गरी गएको भूकम्पबाट पीडितको रेकर्ड जिल्लामा नआएको हो । तर पीडितहरू भने सरकारले आवास निर्माणको लागि सहयोग गर्छ भन्नेमा ढुक्क देखिएका छन् । तर केही गैससले केही पीडितको घर भने निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसको आधार समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन ।