तत्काल ‘वामपन्थी एकता’ सम्भव छैन : एमाले अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले तत्काल ‘वामपन्थी एकता’ सम्भव नभएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनै दल, विचार वा शक्तिलाई निषेध गरेर गरिने वामपन्थी एकता नटिक्ने बैशाख ८ गते बताउनु भएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल एमालेको ललितपुर, गोदावरीमा सुरु भएको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनै दल, विचार वा शक्तिलाई निषेध गरेर गरिने वामपन्थी एकता नटिक्ने बताउनु भएको छ । निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अघि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुवीकरण व्यवहारिक र लाभदायी नहुने बताउनु भएको छ । विचार मिल्नेहरू माझ सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै गहिरो सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा विचार मिल्नेहरू क्रमशः एक ठाउँ हुने उहाँको निष्कर्ष छ ।
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू समाजवादी मोर्चामार्फत वामपन्थी एकताको गृहकार्यमा लागेका वेला सत्ता साझेदार दलको नेतृत्व गरेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले तत्काल वामपन्थी एकता सम्भव नहुने उल्लेख गर्नु भएको हो ।
उहाँले अहिलेको सत्ता समीकरण निश्चित राजनीतिक विचारधाराले भन्दा पनि आवश्यकताले भएको र दिशानिर्देश गरिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, ‘त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुवीकरण उचित,व्यवहारिक र लाभदायी हुँदैन’, अध्यक्ष ओलीको कथन छ, ‘सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् ।’
अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सत्ता सहकार्यका बारेमा दस्ताबेजमा चर्चा गर्दै अहिलेको सत्ता सहकार्य मुलुकका समस्या समाधानका लागि भएको दाबी छ । ‘सत्ता परिवर्तन सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै होइन । यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा सङ्कल्पका साथ भएको समीकरण हो’, ओलीले दस्तावेजमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।
‘मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ ।’ नेपाली कांग्रेस अचानक सत्ताबाट बाहिरिन पर्दा आक्रोशित, क्षुब्ध र हताश देखिएको भन्दै ओलीले फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको नयाँ समीकरणलाई सफल हुन नदिन र भत्काउन कांग्रेसले हरसम्भव प्रयास गरेको छ टिप्पणी गर्दै भन्नु भएको छ, ‘यही हताशाले उसलाई प्रतिशोधको राजनीतिमा पु¥याएको छ ।’
उहाँले मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास र पूर्वाधारका का राष्ट्रिय एजेण्डा, सङ्क्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्ष लगायत सबैसँग सार्थक संवाद गर्ने एमालेको नीति हुने छ ।
यही प्रयास सफल पार्न कांग्रेसले रास्वपा र अन्य कतिपय दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रस्ताव गरेको दाबी गरे पनि उसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै ती दलहरू नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सामेल भएको स्मरण गर्नु भउको छ । ‘ती दलहरू नयाँ समीकरणमा संलग्न हुनासाथ ऊ यति बेला हताश मनस्थितिका साथ विरोध र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ । यसका पछाडि प्रतिशोध बाहेक कुनै तर्कसङ्गत आधार छैनन्’, ओलीको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
एमाले करोडपतिमा दरिदै, ७० जिल्लामा भवन, १२ करोड रुपैयाँ बढी मौज्दात :
यसैबीच, एमालेको बैंक खातामा १२ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात देखिन्छ । एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सो विवरण उल्लेख गरिएको हो । एमालेको यो गत असार मसान्तसम्मको अवधिको सम्पत्ति हो । सो आवमा पार्टीको खर्चभन्दा आम्दानी १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी रहेको केन्द्रीय लेखा आयोग अध्यक्ष पुष्प कँडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन सो विवरण उल्लेख छ । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कूल आम्दानी ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।
यसमध्ये कार्यकर्ता संरक्षण कोषमा १ करोड ३५ लाख र अन्य कोषमा ३ करोड ७७ हजार रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पार्टीले २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गरेको थियो । यसमध्ये २१ करोड ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
सोही वर्ष कूल खर्च ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यो आम्दानीको तुलनामा २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हो । बैठकमा प्रस्तुत लेखा आयोगको प्रतिवेदनमा पार्टीका विभिन्न कोषमा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यसबाहेक सोही अवधिसम्ममा एमालेसँग स्थिर तथा अन्य सम्पत्ति (भवन निर्माणसमेत) ५ करोड ९२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति देखिएको छ ।
यस्तै विधान अधिवेशनमा ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र दसौँ महाधिवेशनको खर्च ११ करोडभन्दा बढी भएको थियो । सो वर्ष सदस्यता शुल्क ६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र लेबी १२ करोड २६ लाख रुपैयाँ उठेको बताइएको छ ।