पोखरा– गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्छ । अधिकारीले संविधान अनुसार वैशाख २४ गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले त्यसको १ दिन अघि अर्थात् २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको पदलाई वैधानिकता दिएपछि उहाँ सो तयारीमा जुट्नु भएको हो ।
उहाँले यसबारेमा ‘छलफल भैरहेको छ, ‘समय किन घर्काउनुप¥यो र ?’ भन्नु भएको छ । त्यसैले, २३ गते नै विश्वासको मत लिने भन्ने छ मुख्यमन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । तर त्यसको तयारीको सिलसिलामा उहाँ यतिबेला भने काठमाडौंमा हुनुहुन्छ ।
सर्वोच्चको पछिल्ला आदेश आएसँगै गण्डकीको सत्ता राजनीतिमा केही विवाद समेत थपिएको छ । प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वास पाउन चाहिने मत ३० हो कि ३१ ? भन्ने अझै द्विविधा छ । सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्या पनि एकाथरी ३० लाई बहुमत मान्न थालेछन् भने अर्काथरी ३१ र्नै अनिवार्य हुनुपर्छ भन्छन् ।
अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा सभामुखलाई गणना गर्नु भएको थियो । एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित ८ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाको समर्थन देखाउनु भएको थियो ।
राप्रपाका दलका नेता पञ्चराम गुरुङ केन्द्रले गर्ने निर्णयमा आफ्नो निर्णय हुने बताउनु हुन्छ ।
२५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
प्रदेश सभामा ६० सांसद रहेका कारण मत बराबर हुन सक्ने अवस्था नरहेको आंकलन सहित सभामुखलाई संसद्बाट नै ‘आइसोलेट’ गरिदिएको छ । ५९ सांसद बनाएर ३० ले बहुमत देखाउन सक्ने गरी विवाद उत्पन्न हुने गरी आदेश जारी गरेको छ । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त भएका अधिकारीले (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
गण्डकीमा अहिले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । अहिले चुमानले अर्थ मन्त्रालय र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रीको जिम्मेवारी छ । सत्तारुढ दलहरू विश्वासको मत अघि नै राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन मरिमेटिरहेका छन् ।
तर राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व अहिलेको गठबन्धनसँग सकारात्मक देखिदैन । दलका नेता पञ्चराम गुरुङ केन्द्रले गर्ने निर्णयमा आफूहरु अडिग रहने बताउनु हुन्छ । अधिकारी पहिलो पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री रहनु भएका उहाँ अधिकारी सरकारसँग सकारात्मक देखिनु हुन्छ ।
तर यतिबेला भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै राप्रपा सरकारबाट बाहिर छ । राप्रपाले राजा फर्काउने आन्दोलन घोषणा गरेको हुँदा पनि ऊ सायद सत्तामा जाने छैन ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारीमा लाग्नु भएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको थियो । सो रिटमा सभामुखलाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने दाबी गर्दै अधिकारी सरकार अवैध भएकोले सत्ताच्यूतको माग पाण्डेको थियो ।
सर्वोच्चले न त सभामुखलाई सत्ता राजनीतिमा गणना ग¥यो न अधिकारी सरकार हटायो ।
सभामुखलाई गणना नगर्दा अधिकारीको पक्षमा ३० मत देखिन्छ । विपक्षमा रहेको कांग्रेससँग २७ मत छ । राप्रपाले निर्णय लिन बाँकी छ । राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ दिए बहुमत पुग्ने छ, अन्यथा पुग्दैन ।
प्रकाशित मिति २०८१ बैशाख २१, शुक्रबार १६:५० गते
