पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभामा वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना प्रदेशसभाको सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराजट्टबाट गत चैत २५ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा अधिकारी नियुक्त हुनु भएको हो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारमा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । तर अधिकारीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित जस्तै भएको बताइन्छ ।
अधिकारीले विश्वसको मत नपाएमा केन्द्र सरकार जस्तै गण्डकीमा पनि नेपाली काग्रेस, माओवादी मिलेर सरकार बनाउने छन् ।
नेपाली काग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
एमाले र माओवादीले संसदीय दलको बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका छन् । दुबै पार्टीको बैठक संसदीय दलको कार्यालयमा २२ गते बैठक बसेर सो निर्णय गरेको हो । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सबै सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बाँकी काम विश्वासको मत पाएपछि अघि बढ्ने छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फडिन्द्र देवकोटा उक्त बैठकमा सहभागी हुनु भएन । देवकोटाले आफू फरक दलको भएकोले माओवादीबाट अलग्याउन माग गर्दै आउनु भएको छ । तर उहाँको माग उपर सम्बोधन हुन भने बाँकी छ ।
माओवादीद्वारा तीन मन्त्रालय माग :
माओवादीले विश्वासको मत अघि नै मन्त्रालयको टुंगो लगाउनुपर्ने माग गरेको छ । अहिले कायम रहेका ७ मन्त्रालयमध्ये कम्तीमा ३ मन्त्रालय माओवादीले मागेको हो । दलका नेता हरिबहादुर चुमान अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ । बाँकी २ मन्त्रालयको ‘मन्त्रालयको नाममा पछि कुरा गरौंला तर मन्त्रालयको संख्यामा सहमति हुनुपर्छ भनेका छौं,’ प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार ३ मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी हो ।’
राप्रपा निर्णायक ?
विश्वासको मतका लागि राप्रपा निर्णायक देखिएको छ । राप्रपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले अहिलेको सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताउनु भएको छ । तर प्रदेशस्तरीय नेताहरूले भने विश्वासको मत दिन सक्ने उहाँको धारणा छ । गण्डकीको दलका नेता पञ्चराम गुरुङले अध्यक्षले उपयुक्त समयमा जानकारी आउँछ भन्नुभएको छ । हामी जानकारीको पर्खाईमा छौं । गुरुङ अहिलेको गठबन्धनमा सकारात्मक देखिनु हुन्छ । तर केन्द्रको निर्णय मान्नुपर्ने स्थिति राप्रपामा छ ।
बहुमत ३० कि ३१ ?
सर्वोच्चले यसअघि गरेको आदेशमा अन्योल भएका कारण सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई ३० सिट नै बहुमत भएको घोषणा गर्न लाउने सम्भावना छ । यदि त्यस्तो भए मुद्दा पुनः अदालत पुग्छ ।
सत्ता गठबन्धन नेताहरू ३० सिट बहुमत भन्छन् भने कांग्रेसले ३१ सिट अनिवार्य चाहिने भनेको छ । गण्डकीको संसद ६० सिट छ । गण्डकीको बहुमत ३० कि ३१ भन्नेमा कानुन व्यवसायीहरू पनि विभाजित भएका छन् ।
संविधानमा संसदमा कायम सदस्यको ५० प्रतिशत कटेमात्र बहुमत हुने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ बैशाख २३, आईतवार ०७:२५ गते
