काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सम्पत्ती विवरण गोप्य राख्ने परम्परानै बस्न थालेको छ । तर त्यसको विपरित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाट मन्त्री भएकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैशाख २४ गते पत्राचार गरेको खुलासा भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गर्नु भएको हो ।
कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । तर सुशासनको चर्को नारा दिइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १६ महिना बितिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफूहरूले विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नभएपछि पत्राचार गरेको रास्वपाका एक मन्त्रीको भनाइ छ ।
देशमा भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्न सदाचार आचरण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँहरूको तर्क छ ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नमान्दा आफूहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछि पत्राचार गर्नुपरेको रास्वपाबाट मन्त्री भएकाहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रीहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाले दियो पत्र :
रास्वपाका मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी ४ मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मागसहित औपचारिक पत्र पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो । सुरुमा बनेको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गबठन्धन भत्काउनु भएका उहाँले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनलाई भत्काएर गत फागुनमा फेरि सुरुकै गठबन्धन ब्युँताएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु भएको हो ।
तर अहिलेसम्म वर्तमान सरकारका स्वयम् प्रधानमन्त्रीससहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पक्षमा नभएको स्रोतको भनाइ छ । सरकार बनेदेखि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीले अरूचि देखाउँदै आउनु भएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्री रहेकामध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र वन राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले अहिलेसम्म सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भएकोे छैन ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विवरण सार्वजनिक गर्दैमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने हैन, मन्त्रीहहरूले स्वतःफुर्त सार्वजनिक गर्दा पनि हुन्छ ।’ मन्त्रीपरिषदका एक अधिकारीको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने,’ उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा २२ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तीन जना उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र राज्यमन्त्री दीपक कार्कीको सम्पत्ति विवरण भने प्राप्त नभएको भनिएको छ ।
२०७४ को चुनावपछि ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय मन्त्रीले विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो भने आलोचना समेत भएको थियो ।
सरकारले २०७५ असार २० गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ भनिएको छ ।
तर, पछिल्ला सरकारहरूले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने थिति नै बसाल्न खाजेका छन् । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र त्यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थिएन ।
विगतमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार मन्त्री भएर आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत नैतिक दायित्व हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पत्ति विवरणमथि प्रश्न उठ्ने गरेकाले मन्त्रीहरू त्यसबाट पन्छिएका होलान् ।’ सुशासनको कागजी कुरा गर्ने तर सार्वजनिक पदमा बस्दा पारदर्शी नहुने हो भने शासन व्यवस्थालाई नै असर गर्छ कोइरालले भन्नुभयो ।
रास्वपाका ४ मन्त्रीले आफूहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न भनेपछि भने प्रधानमन्त्री दबाबमा गर्नु भएको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ बैशाख २५, मंगलवार ०७:१३ गते
