कालिका सहकारीको ठगी मुद्दामा उच्चद्वारा सुरु सदर

बेसीशहर– यहाँ स्थित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बहुचर्चित सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले थुनछेक बहसमा जिल्ला अदालतको सुरु आदेशलाई नै सदर गरेको छ । धेरै दिनको प्रतिक्षा पछि आएको मुद्दाको पेशीका दिन उच्च अदालतबाट सुरु जिल्ला अदालतकै आदेशलाई बैशाख २७ गते सदर गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय अमृतबहादुर बस्नेत र धनसिंह महराको संयुक्त इजलासले त्यस्तो ओदश दिएको हो । आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ तर पनि यो आदेशले पीडकहरूलाई राहत र पीडितलाई थप आहत बनाउने काम गरेको पीडितहरूले बताएका छन् । जिल्ला न्यायाधीवक्ताद्वारा मुलुकि फाैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम दिएको निवेदनमा सुनुवाईको क्रममा हिजो त्यस्तो ओदश भएको हो ।
सो सम्बन्धि मुद्दा तीन वटा बनेर उच्च अदालतमा दर्ता भएको देखिन्छ । तीनवटै मुद्दा ‘सहकारी ठगी’का हुन् । जसमा शिवराम सिलवाल समेत सात जना, रेशमबहादुर दनाई समेत १३ जना र गोपालबहादुर श्रेष्ठ सहित ११ जना भन्ने उच्च अदालतको रेकर्डमा देखिन्छ । यी तीनवटा मुद्दाको कुल संख्या ३१ हुन्छ । जिल्ला अदालतमा पोलिएका कुल संख्या भने ३४ रहेको छ । यसबाट तीन जनाका विरुद्ध पुनः निवेदन नपरेको देखिन्छ ।
त्यसो त उक्त सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन सो मुद्दाको थप सुनुवाई हुन बाँकी नै छ ।
मिलापत्रको प्रयास जारी :
सो मुद्दामा पीडकहरू पीडितसँग मिलापत्रका लागि न्वारानदेखिको बल लागउँदै पीडितहरूलाई रित्तो चेक दिएर मिल्नका लागि जोरजुलुम समेत गरिरहेका छन् । त्यसो त मिलापत्र गर्ने भन्ने ७८ जना उजुरकर्ता पीडितले दावी गरेको एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ नगद बुझाएर मात्र होला । कथंकदाचित यसरी मिलापत्र भइहालेमा जिल्ला न्यायाधीवक्ताले सो मुद्दामा दावी गरेको छ करोडभन्दा बढी ७८ जनाभन्दा बाहेकको रकम के हुने ? लगायतका प्रश्नहरू समेत अनुत्तरित रहेका छन् । पीडितहरूका अनुसार मिलापत्र हुनु नराम्रो होइन तर त्यसअघि यसको सेरोफेरोमा उठेका सबै प्रश्नको निकारण हुनुपर्छ । पीडितहरू भन्छन्– ‘मुद्दाका सन्दर्भमा उठेका सबै प्रश्नहरूको निराकरण नहुँदासम्म मिलापत्र गर्नुको कुनै औचित्य हुनेछैन ।’
संघर्ष समिति प्रभावित :
अनेकन तिक्डम जानेका सो सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न पीडकहरूले पीडितहरूद्वारा गठित संघर्ष समितिलाई प्रभावित तुुल्याउँदै आएका छन् । बोल्ने र बोल्न सक्नेजस्ता सबैको रकम फिर्ता गरिदिएर अन्य सर्वसाधारणको बिल्लीवाठ बनाउनेतर्फ पीडकहरू उद्दत भएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले पनि उजुर नगर्ने निमुखाहरूको स्थिति के हुने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको हो ।
स्मरणीय छ, पछिल्ला दिनमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको जस्तै गरी कालिका सहकारीका पीडितहरूले पनि सो काण्डको पुनः अनुसन्धान हुन पर्ने माग गर्न थालेका छन् । त्यसबारेमा उनीहरूले पुरक उजुरी दिने तयारी गरेको समेत बुझिएको छ ।