काठमाडौं– गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताप्रति उठाइएको प्रश्नमा आज सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्राप्त गनु भएको भनिएको विश्वासको मतमाथि वैधानिकता बारेको मुद्दामा आज जेठ ८ गते सर्वोच्चमा पेशी रहेको छ ।
कांग्रेसका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त्यसबारेमा वैशाख २५ मा रिट दायर गर्नु भएको थियो । रिट उपर प्रारम्भिक सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आन जेठ ८ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो । न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको सोही आदेशका कारण कामचलाउ बन्न पुग्नु भएका अधिकारी सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न रोकेको अवस्था भने छैन ।
न्यायाधीश मुसलमानको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत विभाजनको पक्षमा ३०, विपक्षमा २७ र मत दिन्न भन्ने पक्षमा २ (दुई) मत भइ नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र यस अदालतबाट मिति २०८१।१।१७ मा जारी भएको आदेश बमोजिमको आधारमा माननीय खगराज अधिकारीले राख्नु भएको विश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरिएको देखियो, उल्लिखित घोषणा गर्दा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवं संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेश सभामा कति हुनुपर्ने हो सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखियो ।’
प्रदेश सभामा ६० जना सदस्य छन् । विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सिट नै बहुमत भन्दै विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नु भएको थियो । संविधान अनुसार पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ३१ हुनेमा ३० सिटको घोषणाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने दाबी गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको हो । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति १६८ अनुसार हुन्छ । सभामुखले १८६ लाई टेकेर विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नु भएको हो । विश्वासको मत र अविश्वासको मतको प्रस्ताव संविधानको धारा १८८ मा उल्लेख छ ।
रिटमा सभामुखले सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गरेको जिकिर समेत गरिएको छ । अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको भन्दै उपधारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने पाण्डेको माग छ ।
यसअघि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएकोले खारेजीको माग गर्दै रिट दिनु भएको थियो । सो रिटलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । उक्त रिट खारेज भएपछि अधिकारीले विश्वासको मत लिनु भएको हो ।
तर पछिल्लमे रिटका बारेमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली, विद्यमान अभ्यास र अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । जनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाको सभामुखबाट वैशाख २३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो ? सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै छ,’ अघि भनिएको छ, ‘सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षी मध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनु ।’
गण्डकी प्रदेशमा भएको मुख्य घट्नाहरू संक्षेपत्रमा ः
चैत २५ ः खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
चैत २७ ः कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेद्वारा रिट दर्ता
चैत २८ ः अधिकारी सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश
वैशाख १७ ः सर्वाेच्चद्वारा अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता
वैशाख २३ ः मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई ३० सांसदको मत प्राप्त घोषणाा
वैशाख २४ ः मुख्यमन्त्री अधिकारीद्वारा मन्त्रिमण्डल बिस्तार
वैशाख २५ ः अधिकारी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
वैशाख २८ ः महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश
जेठ ८ ः सो मुद्दाको पेशी ।
स्मरीय छ, सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अधिकारी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ । तर अधिकारी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना काम भने रोकेको छैन । जस्तो, पाण्डे सरकारले जारी गरेको दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र नै अधिकारी सरकारले फेरिदिएको छ । यहि सरकार रहने कि नरहने टुंगो नलाग्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीको निर्देशनमा प्रदेश नीति तथा योजनाको आधारपत्र फेरिएको छ । त्यो आधारपत्रलाई जेठ ६ गतेको क्याविनेटले पारित गरी सकेको छ भने प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्यको नामसमेत त्यसै दिन हेरफेर गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेष्ठ ८, मंगलवार ०७:४० गते
