कानुनका छित्र खोज्दै अपराध कर्म गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिदै

कानुनका छित्र खोज्दै अपराध कर्म गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिदै

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८१ जेठ १७ गते बिहिबार ०८:२४

नेपालमा लोकतन्त्रको पुनः स्थापना हुनासाथ सञ्चारमाध्यमको स्थायित्वका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न पत्रकारहरूको माग खास गरी साना लगानीनका सञ्चारमाध्यमहरूको माग बमोजिम सरकारले पहल समेत गर्यो । नीति पनि बन्यो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेमा सिरोहियोको विशेष हात रहेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

९ दिनपछि हाजिर जमानीमा छुटे कैलाश सिरोहिया

काठमाडौं– नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया ९ दिनपछि हिरासतमुक्त भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सहमति लिएर जेठ १६ गते उनलाई हाजिर जमानीमा हिरासतमुक्त गरेको हो ।
कानुनका छित्र खोज्दै अपराध कर्म गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने क्रम सिरोहियाको पालामा पनि दोहोरिएको छ । उनी आजीवन काराबास बस्नु पर्ने व्यक्ति भएको आम बुझाई छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ (१) मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखेमा सरकारी वकिलको सहमतिमा हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण देखाउँदै हिरासतमुक्त गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
जेठ ८ गते आफ्नै कार्यकक्षबाट पक्राउ परेका सिरोहियालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको हिरासतमा राखिएको थियो । तेस्रो पटक म्याद थप गरिएपछि उनले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको नाटक गरे । जेठ १२ गते जनकपुरकै काव्य अस्पताल भर्ना गरियो । १४ गते तेस्रो पटक हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको थियो । सिरोहियालाई मुटुसम्बन्धी समस्या भएका थप उपचारका लागि १५ गते दिउँसो हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
हाल उनको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको कोरोनरी केयर युनिट (सीसीयू) मा उपचार भइरहेको बताइन्छ ।
स्मरणीय छ, नेपालमा लोकतन्त्रको पुनः स्थापना हुनासाथ सञ्चारमाध्यमको स्थायित्वका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न पत्रकारहरूको माग खास गरी साना लगानीनका सञ्चारमाध्यमहरूको माग बमोजिम सरकारले पहल समेत गर्यो । नीति पनि बन्यो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिनेमा सिरोहियोको विशेष हात रहेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्चले समेत सो नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर पनि नेपालमा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति २०८१ जेष्ठ १७, बिहीबार ०८:२४ गते
हजुरको प्रतिक्रिया