काठमाडौं– पूर्वमन्त्री एवम् काँग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले १२ औं वर्षपछि फैसला सुनाउने भएको छ । सो मुद्दामा जेठको १ गतेदेखि न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेकोमा जेठ २० गते त्यस्तो आदेश आएको हो ।
विशेष अदाललते जोशीलाई गैरकानुनी रुपमा सम्पती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेपछि उनीसहित सरकारी पक्ष २०६९ देखि एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । अनुसन्धानबाट उनले कानुनविपरित अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले जेठ १ गतेदेखि थालेको सुनुवाइ आइतबार सकिएपछि साउन १३ गतेका लागि निर्णय सुनाउने (निसु) राखेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मुद्दाका दुवै पक्षलाई असार २१ गतेभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्न भनिएको छ ।
जोशीविरुद्धको उक्त मुद्दा २०६९ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो । जोशीले तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको थियो । विशेषको फैसला विरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिनु भएको हो । विशेषले उहाँलाई भ्रष्टाचारी नै ठहर गरेपछि जोदी सर्वोच्च जानु भएको हो ।
अख्तियारले दाबी गरेभन्दा झन्डै दुई करोड कम भ्रष्टाचार गरेको विशेषको ठहर थियो । जोशीले सार्वजनिक पदमा रहँदा दुई करोड १६ लाख अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै विशेषले त्यति नै जरिमाना तोकेको थियो । साथै डेढ वर्ष कैद सजाय पनि विशेषले सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो ।
विशेष अदालतले उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भयो । विशेषको फैसला विरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले २०६० सालमा जोशीको सम्पत्तिबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेष्ठ २१, सोमबार ०८:५५ गते
