श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधन बारे अन्तरक्रिया

बेसीशहर– लमजुङमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संशोधन बारे अन्तरक्रिया गरिएको छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा असार ४ गते सो कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा आफ्नो समितिका गतिविधि र आफ्ना धारणा राख्दै अध्यक्ष खड्काले श्रमजीवी पत्रकारका समस्याहरू निरुपण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको अनुभव गरी त्यसका लागि पहल थालिएको छ भन्नुभयो । समितिले जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर संचारकर्मीहरूको धारणा वुझ्न र सुझाव संकलनका लागि आफूहरू लमजुङ आएको उल्लेख गर्नुभयो । विषयवस्तुमा केन्द्रीत हुँदै अध्यक्ष खड्काले समितिले श्रमको सवाललाई अनुगमन गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्दै आएको र अहिलेसम्म श्रमको अनुगमन गर्ने तथा समस्या निरुपण गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको हुँदा संशोधित ऐनमा त्यसको प्रवन्ध गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालसम्म सिमित स्रोत साधन र अधिकारका बीच काम गर्नुपरेको हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको हो भन्नुभयो । उहाँले संस्थागत सुदृढीकरणको लागि कानुन संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । समस्या निरुपणको लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन आएको भएतापनि अधिकार नभएर प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपरेको बताउनुभयो । ऐन संशोधनको लागि गत वर्षका कात्तिक महिनामा कार्यदल गठन गरेको र समितिका पूर्व अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्टको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले ऐन संशोधनको लागि काम थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले मिडियाहरू अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अवस्था रहेकोले मिडिया, सञ्चालन, मिडियामा काम गर्ने श्रमजिवीको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार एवम् पत्रकार महासंघका संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष नवराज पहाडीले जिल्लामा रहका सञ्चारमाध्यम र पत्ररिताकाको अवस्थामा बारेमा प्रकाश पार्दै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेर आफूहरूले अर्धरोजगारी दिन सकेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले सर्वोच्चले आदेश गरेको सात वर्ष वितिसक्दा पनि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू हुन नसकेको, यो बीचमा तीन पटक कर्मचारीको तलब बढ्यो तर लोककल्याणकारी विज्ञापनको सुविधा बढेन, यो वर्ष प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघले समेत त्यो सुविधा दोब्बर बनाउन माग गरेको अवस्थामा ५० प्रतिशत भने पनि बढ्ला भन्ने आशा थियो त्यो पनि बढेन अनि कसरी लागू हुन सक्छ श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनत्तम पारिश्रमिक नीति ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । कहिलेकाही सुनिन्छ, ‘न्यूनत्तम पारिश्रमिक दिन नसक्नेले मिडिया किन चलाउने ? बन्द गरे हुन्छ भनिन्छ,’ राज्यले आफूहरूले दिएको अर्धरोजगारको पारिश्रमिक दिएर काम दिने ग्यारेण्टी गरोस् सकेण्डभरमा आफूले सञ्चालन गरेको मिडिया बन्द गर्न तयार छु यस्तै स्थितिको सेरोफेरोमा जिल्लाको पत्रकारिता रुमलिएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
पत्रकार महासंघका पूर्वजिल्ला अध्यक्ष कृष्ण के.सीले राज्य निर्लज्ज छ, राज्य आजका दिनमा पनि अनुदार र मिडिया मैत्री हुन नसम्दा श्रमजीवी पत्रकारहरूले समेत दुःख पाएको बताउनु भयो । पूर्वकेन्द्रीय सदस्य किसान संगीतले नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बीचमा रहेको खाडल पूर्न आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य नविन कुइकेलले श्रमजीवी पत्रकारहरू विकल्प खोज्न बाध्य भएको अवस्था रहेको विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष आश गुरुङले चाकडी र इगोमा जिल्लाको पत्रकारिता रुपमालिएको त छैन ? भन्दै आशंका गर्नु भयो ।
प्रदेशका निवर्तमान सदस्य कमला के.सी, मिना गुरुङ, सञ्चारीका समुह लमजुङका अध्यक्ष बसन्ता भट्ट, प्रेस सेन्टर लमजुङका सचिव सविना प्रजा लगायतले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या, जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको मिडिया हाउसको अवस्था, समस्या र चुनौतीका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सो अवसरमा समितिले यसअघि निर्धारण गरेकै पारिश्रमीक कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा फेरी पारिश्रमीक बढाउन कति उचित होला ? भन्ने जिज्ञासा सहभागीको रहेको थियो ।
जिल्लाका सञ्चारकर्मीले पछिल्लो समय मिडिया बन्द हुने क्रम बढ्दो रहेकाले यसलाई रोक्नका लागि राज्यले मिडियाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । पत्रकार महासंघ लमजुङका उपाध्यक्ष अनुज अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन न्युनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिका सदस्य शान्ता अधिकारीले गर्नुभएको थियो । उहाँले अग्रज पत्रकारहरूका बीचमा समस्या बाड्न पाएकोमा र महासंघका पूर्व पदाधिकारीहरू भिडिया बचाउन लाग्नु भएको पाउँदा खुशी लागेको उल्लेख गर्नु भयो ।
स्मरणीय छ, लमजुङमा कुल दर्ता भएका चार दैनिकमा एउटा मात्र सञ्चालनमा रहेको, चार रेडियोमध्ये तीन मात्र सञ्चालित रहेका, साप्ताहिक लगायतका २८ पत्रिकाहरू दर्ता रहेकोमा ६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेबाट पत्रकारिताको स्थिति छर्लङ्ग हुन्छ ।