लमजुङ– स्थानीय तह आर्थत जिल्लाका पालिकाहरू बेरुजु (अघोषित भ्रष्टाचार)का पर्याय भएको त महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेकै छ । पालिकामा के के सम्म पनि गरिदोरहेछ भन्ने साना दुई उदाहरण अन्तरङ्ग न्यूजडटकमलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रसङ्ग हो– सुन्दरबजार नगरपालिकाका उपमेयर भवानी केसीसँग सम्बन्धित । प्रमाणका लागि संलग्न एक निवेदनले त्यसको पुष्टि गर्ने छ भने पाठकवर्गले यसको सेरोफेरोको आंकलन गर्न सक्नु हुन्छ ।
निवेदकको नाम, ठेगानामा उल्लेख भएका व्यक्ति खोज्दा त्यो सेरोफेरोमा फेला पर्न सकेनन् । त्यहाँका भद्रभलाद्मीले समेत यो नाम गरेको व्यक्तिका बारेमा आजका दिनसम्म जानकारी छैन भन्ने जवाफ दिनु भएको छ । यसबाट पनि यो काम नक्कली हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यस बारेमा स्वयम् उपमेयर भवानी केसी के भन्नु हुन्छ ? मेरो घर नगरपालिका नजिकै छ, मैले घर भाडा लिएकी छैन, करिब डेढ वर्षसम्म भान्से पनि नराखेकै हो । पछि व्यस्त हुँदै गए, घरमा गर्ने मान्छे कोही नभएको हुँदा भान्से चाहिने भयो भने मेयर र हाकिमको रोहबरमा कुरा गरेर दैनिक पाँच सय ज्वालादारीमा भान्से राखेको हुँ भन्नुभयो । उहाँले मेयरले कार्यालय सहयोगीबाट काम गराउनु भएको छ र हाकिमले पनि ज्यालादारीमै मान्छे राख्नु भएको छ थप जानकारी दिनुभयो । भुक्तानीको निवेदनमा त भान्से भन्ने उल्लेख छैन नि ? अनि नगरपालिकाले भुक्तानी दिने व्यक्तिको त नियुक्ति पनि दिएको होला नि ? भन्ने जिज्ञासामा मैले भान्से राख्न नपाउने हो र ? बेठीक हो भने बिचार गरौंला भन्नुभयो ।
सो विषयमा बारेमा मेयर कृष्ण प्रसाद कोइरालासँग सम्पर्क गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘म त भोकै हुन थाले भन्ने गुनासो धेरै आएपछि ज्यालादारीमा मानिस राख्नु न त तर त्यसको प्रक्रिया त सबै पुरा गर्नु पर्यो, नियुक्तिका लागि निवेदन, नागरिकता लिएर पठाउनु भनेको आजसम्म त्यस्तो व्यक्ति सम्पर्कमा आएको जानकारी छैन ।’
यसबारेमा नगपालिकाका कार्यालय प्रमुख (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) शिशिर पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले त्यस्तो रकम कुनै भुक्तानी भएको छैन ढुक्क हुनुस् भन्नुभयो । भुक्तानीका लागि त्यस्तो निवेदन आएको सम्झना नभएको समेत उहाँले बताउनु भयो । यसैगरी, मेयर उपमेयरले दैनिक पेट्रोल खर्च कति पाउने हो ? भन्ने थप जिज्ञासामा त्यो त प्रदेश सरकारले तय गरेको सुविधामा उल्लेख छ । ठ्याक्कै भन्न सकिन । दिउँसो अफिस गएपछि हेरेर भन्न सक्छु । उहाँले उपमेयरको बचाउ गर्दै थप भन्नुभयो, उपमेयरको हकमा योजनाहरूको अनुगमन बढी गर्नु पर्दा, डाँडाकाँडामा जानु पर्ने पहाडको ठाउँ तपाईलाई थाहै छ, कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरूले पनि प्रयोग गर्ने हुँदा केही बढी खर्च भएको हुन सक्छ ।
उपमेयरले तेल सुविधा वापत मासिक ९० लिटर खर्च गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ । तर वर्षभरमा एक हजार ८० लि. खर्चन पाउनेमा असार ५ गतेसम्ममा एक हजार ८८५ लि. खर्चेर ८०५ लि बढी खर्च गरिएको काजजातबाट देखिन्छ । बढी खर्च गरिएको ८०५ लि.को तत्कालीन मूल्य कुल एक लाख २३ हजार १६५ मात्र बढी खर्च गरिएको देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ असार १७, सोमबार ०८:४४ गते
