काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ७३ वर्षीय केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ । चौथोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका ओलीले भोलि शपथ ग्रहण लगत्तै पदबहाली गर्नु भने भएको छ । सो समयकै आसपासमा उहाँको नियुक्तिलाई असवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत असार ३१ गते दर्ता हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीको शपथ भोलि बिहान ११ बजेका लागि तय भएको जानकारी दिएको छ ।
विनम्र ओली ! :
नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिनु हुने केपि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि निकै विनम्र देखिनु भएको छ । ओलीले ‘सबैमा सम्मान, सबैलाई धन्यवाद’ दिदै त्यस्तो आभास गराउनु भएको हो । आफ्नो तस्बिरसहित उहाँले फेसबुकमा त्यस्तो लेख्नु भएको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओली यसअघि नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो भने दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते र तेस्रो पटक २०७८ वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा यो उहाँको चौथो कार्यकाल हो ।
पहिलोपटक कांग्रेससँग टक्कर, चौथोपटक कांग्रेसकै भर :
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेससहितका दलको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो । पहिलो पटक २०७२ असोज २४ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मार्फत प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले ५९७ सदस्यमध्ये ३३८ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा ओलीको उम्मेदवारीलाई एकीकृत नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत साना दलले समर्थन गरेका थिए ।
संविधान निर्माणको त्यो चरणमा प्रमुख दलहरू बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको थियो । तर, संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पद छाड्न मान्नुभएन । कांग्रेसले धोका दिएपछि माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूको समर्थनमा पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भई फागुन २७ गते २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट २०८ मतसहित विश्वासको मत ओलीले प्राप्त गर्नु भएको थियो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनले २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरी ओलीको गठबन्धन सरकारलाई बहुमतमा परिणत गर्दै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत दिलाएको थियो ।
नेकपामा आएको खटपटपछि पार्टी एकता खारेज हुनका साथै एमालेसमेत विभाजन भएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिनु भयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई २०७८ वैशाख ३० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा विपक्षी दलमध्ये कुनै पनि दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न वा त्यसका लागि आफ्नो दाबी निर्धारित समय सीमाभित्र राख्न असमर्थ रहेपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । २०७८ जेठ ८ मा मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली सरकार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्तरिम सरकारमा परिणत भएको थियो ।
मध्यावधि निर्वाचन कार्तिक २६ र २०७८ मङ्सिर ३ का लागि तय गरिएको थियो तर सर्वोच्चले त्यो निर्वाचन घोषणालाई उल्टाई दियो । २०७८ असार २८ मा विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ओली २०७८ मङ्सिर १० गते चितवनमा सम्पन्न एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित हुनभयो भने गत २०७९ को निर्वाचनमा ओली झापाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक, सर्वोच्च अदालत जान्छौँ’ :
यसैबीच, कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गर्नु भएको नियुक्ति असंवैधानिक भऐको दावी गरेका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेर असंवैधानिक कदम भएको दावी गर्दै आफूहरू सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको असार ३० गते बताउनु भएकोछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।’
उहाँले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको नाममा पुरानै संविधान ब्युँताउन खोजेको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यसको प्रतिवाद जनताले गर्ने छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनको नाममा दुई पार्टीका नेताहरूले नाडी छाम्ने काम गरेका छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर उद्देश्यहीन र गन्तव्यहीन यात्रा सुरु गरेका छन् ।’
त्यस्तै, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ । उहाँका अनुसार संविधानको अपव्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिकरूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संविधानमाथिको घात हो, संविधानको बलात्कार हो, यो विषय अदालत जान्छ ।’
उहाँले लोकतन्त्र पनि खतरामा परेको दावी गर्दै कांग्रेस र एमालेले संशोधनको नाममा संविधान समाप्त पार्ने खेल खेलेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू अदालत गइसकेका छन् भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति २०८१ असार ३०, आईतवार २०:१३ गते
