काठमाडौं– अन्ततः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियुक्ति र शपथ असंवैधानिक दावी गर्दै खारेजी हुनु पर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको विवेकको नभएर संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै तीनजना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा असार ३१ गते रिट दायर गर्नु भएको हो ।
अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले सो रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो । कुन धाराअनुसार वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान गर्ने भन्ने विषय राष्ट्रपतिको विवेकको नभएर संविधानले नै स्पष्ट गरेको बाध्यात्मक विषय रहेको निवेदकहरूको दाबी छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुरूपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६(३)को सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।’
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइका लागि साउन ६ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार सो रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले वैधता प्राप्त गर्न विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत लिए वैधता कायम हुन्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त नभए संवैधानिक वैधता अन्त्य हुन्छ । उपधारा(२) अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा(३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो । त्यसकारण उपधारा(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः अनुसार ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।
रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनको लागी संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा मिति २०८१÷३÷२८ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी पत्रअनुसार राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोले संवैधानिक व्यवस्थालाई संरक्षक राष्ट्रपतिज्यूबाट मिच्ने कार्य भएको छ। किनकि संविधान बमोजिम ७६ (२) को सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकी मिलिजुली सरकार हटेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जाँदा ७६(३) मा नै जानु पर्ने हुन्छ । ७६ (२) अनुसारको सरकार विघटन भएपछि ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन –संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसके सोही धारा अन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनको आह्वान हुन्छ या ७६(३) अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ यो विषय राष्ट्रपतिको विवेकको विषय नभएर संविधानले नै स्पष्ट गरेको बाध्यात्मक विषय हो ।’
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुका साथै असार ३१ गते शपथ गराउनु भएको थियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदबहाली समेत गरिसक्नु भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ श्रावण १, मंगलवार ०७:०५ गते
