बंगलादेशमा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हिंसामा परिणत !

काठमाडौँ– बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेजीको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक गतिविधि हुन थालेको छ । साउन ४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न झडपमा मङ्गलबारदेखि कम्तीमा सात जना विद्यार्थी र सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । सो सम्बन्धि मुद्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
देशभरका धेरै शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन तथा नाकाबन्दी गर्न थालेपछि हिंसा भड्किएको हो । सो हिंसामा ढाकामा दुई, रंगपुरमा एक र चटगाउँमा तीन जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जनाइएको छ । सो हिंसामा मृत्यु बरण गर्ने बाहेक सयौं संख्यामा मानिसहरू घाइते भएका छन् । यो हिंसाले सिङ्गै देशलाई आक्रान्त बन्न गएको छ ।
आन्दोलनकारीले सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरी पिछडिएका जातिलाई मात्र अधिकतम ५ प्रतिशत आरक्षण जारी राखेर आरक्षण प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रदर्शन राजधानी ढाका मात्र नभई ढाका बाहेक कयौं स्थानमा हिंसात्मक झडप भएको छ । राजशाही, चटगाउँ, बागुडा लगायतका धेरै शहरमा सवारी साधन ठप्प भएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गको स्थिति पनि उस्तै देखिएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले धेरै ठाउँमा फायरिङ गर्नुपरेको थियो ।
आरक्षण प्रणाली १९७२ देखि लागू :
बंगलादेशमा सन् १९७२ देखि मुक्ति योद्धा, जिल्ला र महिलालाई सरकारी जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था थियो । तत्कालीन सरकारले १९७२ सेप्टेम्बर ५ देखि सरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्था तथा विभिन्न संस्थान तथा विभागमा नियुक्ति र आरक्षणको व्यवस्था गर्न कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा यस्ता संस्थामा प्रथम श्रेणीको जागिरमा नियुक्ति गर्दा योग्यताका आधारमा २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत जिल्लाका लागि आरक्षित हुने गरेको छ । यो ८० प्रतिशतमध्ये ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा र १० प्रतिशत जनयुद्धबाट प्रभावित महिलाका लागि आरक्षित गर्ने निर्णय भएको थियो । अर्थात्, आरक्षणको ठूलो हिस्सा मुक्ति योद्धाहरूलाई दिइएको थियो ।
२०१८ मा आरक्षण खारेजीको अधिसूचना जारी हुनु अघि मुक्ति योद्धा (स्वतन्त्र सेनानी), जिल्लावार, महिला, अल्पसंख्यक र अपाङ्ग गरी पाँच श्रेणीमा सरकारी जागिरमा कूल ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था थियो । तर देश स्वतन्त्र भएपछि सन् १९७२ मा लागू भएको पहिलो आरक्षणमा यो प्रतिशत अझ बढी थियो ।
तत्कालीन संस्थापन मन्त्रालय (अहिलेको जनप्रशासन) ले सन् १९८५ मा अल्पसंख्यकलाई आरक्षणको दायरामा समावेश गरी योग्यताका आधारमा भर्नाको दायरा बढाएर यो प्रणालीमा संशोधन गरेको थियो । ‘प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदका लागि योग्यताको आधारमा ४५ प्रतिशत र जिल्लागत ५५ प्रतिशत कोटा हुनेछ । जिल्लागत आरक्षणमध्ये ३० प्रतिशत पदमा स्वतन्त्रता सेनानी, १० प्रतिशत पदमा नियुक्ति गरिने बनाइयो । गैरराजपत्रित पदमा नियुक्तिको हकमा सन् १९९० मा आरक्षण प्रणालीमा आंशिक परिवर्तन भए पनि कक्षा १ र २ को पदमा भने त्यही नै रह्यो ।
चार वर्षपछि सन् १९७६ मा पहिलो पटक आरक्षण प्रणाली परिवर्तन गरियो । त्यसबेला योग्यताका आधारमा नियुक्तिको प्रतिशत बढाएर महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थात् कुल रोजगारीमध्ये ४० प्रतिशत योग्यताका आधारमा, ३० प्रतिशत मुक्ति योद्धा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत युद्धमा घाइते भएका महिलालाई र बाँकी १० प्रतिशत जागिर जिल्लाका आधारमा बाँडफाँड गरिएको थियो ।
सन् २०१२ सालमा सरकारले अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्दै सूचना जारी गरेको थियो ।
आरक्षण विरोधी आन्दोलनको थालनी :
सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्त र अर्धस्वायत्त संस्थामा नियुक्तिमा योग्यताभन्दा बढी आरक्षणको विषयलाई लिएर सधैँ असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । यस विषयमा यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन भइसकेको छ । तर, उनको फार्म सिमित थियो ।
२०१८ मा पहिलो पटक आरक्षण विरोधी आन्दोलन ठूलो मात्रामा भएको थियो । त्यस वर्षको जनवरीमा ढाका विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थी र दुई पत्रकारले सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणाली खारेज गरी यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमा आरक्षण व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भनिएको थियो । तर मार्चमा सर्वोच्च अदालतले त्यो निवेदन खारेज गरिदियो ।
लगातारको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले ११ अप्रिलमा संसदमा सबै प्रकारका आरक्षण खारेज गर्ने घोषणा गरिन् । तर अक्टोबरमा यसको सूचना जारी भयो । सो सूचनामार्फत सरकारले पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरमा आरक्षण खारेज गरेको थियो । त्यसमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटेमा मेरिट लिस्टबाट उम्मेदवार भर्ने भनिएको थियो ।
तर, घोषणा र सूचना जारी भएसँगै आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण र गिरफ्तारीका घटना बढेका छन् । विद्यार्थीहरूले जुलाई १ गतेबाट आरक्षण खारेजको माग गर्दै आन्दोलन सुरुलाई गरेका हुन् । ‘विभेद विरोधी विद्यार्थी आन्दोलन’को ब्यानरमा विद्यार्थीहरूले यो आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म सबैलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा म विश्वस्त छु र उनीहरू निराश हुने छैनन् ।’