काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा गरिएको मत विभाजनमा ओलीले दुईतिहाई सहितको विश्वासको मत साउन ६ गते पाउनु भएको हो । यो सँगै कुनै दिन निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस्तै मत पाउनु भएको थियो, यी दुईमा भिन्नता खोज्न थालिएको छ ।
संसदको कुल २६३ मत रहेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले १८८ मत प्राप्त गर्नुभयो । यो वर्तमान संसद्को दुई तिहाइ मत हो । संसदमा दुईतिहाइ मत पुग्न सदनमा १८४ मत आवश्यक पर्दछ ।
उहाँको विपक्षमा ७४ मत परेको थियो । १ सांसद तटस्थ बसे । ओलीलाई एमालेसहित, कांग्रेस, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्तिसहितका दलले विश्वासको मत दिएका थिए । उहाँको विपक्षमा मतदान गर्नेमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीसहितका दल रहे ।
नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनु भएका थियो । उहाँले त्यसको भोलिपल्टै पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो ।
संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम ओलीले विश्वासको मत लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
ओलीद्वारा एमाले–कांग्रेसबीच ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक :
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्त्रिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने उल्लेख रहेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पहिलो पटक दुईतिहाई बहुमत नै पाउनु भएको थियो । उहाँको त्यो मत १८ महिना बित्दा नवित्दै धोति लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले आज पाउनु भएको मत कतिदिनका लागि हुने हो त्यो भने भविष्यले नै निर्क्योल गर्ने छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ श्रावण ६, आईतवार २०:५८ गते
