काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति विवादको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गरिएको रिट अब संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ हुन भएको हो ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने साउन ६ गते निर्णय गरेको हो । न्यायाधीश ढकालको एकल इजलासले यस रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अब सो रिटमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्ने छ ।
उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको थियो । यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु हुने छ ।
एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले यो विवाद अब लम्बिने देखिन्छ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गर्दछ । त्यसैले यो विवाद अव संवैधानिक इजलासमा पुगेर नयाँ पेशी तोकिएर सुनुवाइ हुनुपर्नेछ ।
कानुन व्यवसायी कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, दीपक अधिकारी र विजय हमालले सो रिट दायर गर्नु भएको हो । उहाँहरूले धारा ७६(२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) बमोजिम गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नु भएको हो ।
सो रिटमा असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । सोहीनुसार कांग्रेस–एमालेसहितको दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । असार ३० गते राष्ट्रपतिबाट माननीय खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको कार्य असंवैधानिक, गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै बदर माग गरिएको छ ।
सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको काम कारबाही उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । यस्तै, अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको दाबी रहेको छ ।
स्मरणीय छ, अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । यही नजिरले अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ श्रावण ७, सोमबार ०६:३१ गते
