चौतर्फी दबाबपूर्ण विरोधपछि अन्ततः हट्यो भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे ’हदम्याद’को प्रावधान

काठमाडौँ– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे ‘हदम्याद’ सम्बन्धी प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । चौतर्फी दबाबपूर्ण विरोधपछि अन्ततः हट्यो भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद हटाउन सरकार भदौ १४ गते बाध्य भएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको हो । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाटउक्त हदम्यादको प्रावधान हटाउने निर्णय भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो ।’ त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
भ्रष्टाचारको हदम्यादसम्बन्धी प्रस्ताव राखेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पटकपटक प्रश्न उठाएका थिए ।
सो सम्बन्धि आजको छलफलका क्रममा पनि सांसदहरूले हदम्याद राख्ने विषय उचित नभएको र हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि समितिका सभापति खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्तुत गरेको सो सम्बन्धि प्रस्ताव जुन प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको हो । सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ हटाउने सरकारको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा हटाउने निर्णय गर्न समितिलाई अनुरोध गर्दछु । समर्थन गर्न पनि आग्रह गर्दछु । यो प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु । आगामी दिनमा हामी यसैगरी व्यापक रूपमा छलफल गरेर सबै विषयमा समिति भित्रै बसेर टुङ्गो लगाउनेछौँ ।’
उहाँले सरकार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दालाई कुनै पनि बेला उठाउन सक्ने पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
संशोधित विधेयकमा पदाधिकारीहरूलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरूलाई भने अवकाशपछिको ५ वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो । तर, सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन ।
त्यसैले पनि सो प्रावधानको चौतर्फी दबाबपूर्ण विरोध भएको थियो । अन्ततः राज्य व्यवस्था समिति कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी निर्णय लिन बाध्य भएको हो ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नहुने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । समितिले यसअघि विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउने गरी संशोधन दर्ता गराउनु हुनेमा कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी, नेकपा माओवादीकी नारायणी शर्मा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्यालले पनि विधेयकको सो प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराउनु भएको थियो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी लगायतले भ्रष्टाचार कसुरमा कारबाही गर्न समय तोक्ने प्रावधान झिक्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो ।
संशोधनकर्ता सांसदहरू माग अनुसार समितिको बैठकले भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष भित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा ५ वर्षीय हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि चौतर्फी दबाबपूर्ण विरोध बढेको थियो ।