‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रम

बेसीशहर– लमजुङमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सचेतना जागृत गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यहाँ भदौ २८ गते सो कार्यक्रम गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा सो कार्यक्रममा भएको थियो । कार्यक्रममा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व’ विषयमा आधारिता चारवाटा छुटा छुट्टै कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुतिका क्रममा उहाँले सम्पत्ती विवरण र आयको अनुगमन, सेवाग्राही सर्वेक्षण तथा अनुगमनको नतिजा बारेमा आफ्नो प्रस्तुति गर्नु भएको थियो । उहाँले नयाँ निर्वाचित भएको वा नियुक्ति लिएको पहिलो दुई महिना, हरेक आर्थिक वर्षको दुई महिना र अख्तियारले पाँच हजार जरिवाना पछिको दुई महिनाभित्र सम्पत्ती विवरण पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आजका दिनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सत्प्रयासका बावजुत पनि ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्पत्ती विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने नगरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सचेत गराउने, निर्देशन दिने अटेर गरेमा भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा चलाउने निकायमा सिफरिस गर्ने गरेको तर आफैले मुद्दा हाल्ने नगरेको जानाकरी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने यो केन्द्र २०५९ मा स्थापना भई मुलुकमा सुशासनका लागि विभिन्न सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्ने गरेको र चालु आव २०८१/८२ को यो पहिलो कार्यक्रम लमजुङमा गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले सहभागीहरूले राखेको प्रश्नको समेत जवाफ दिने काम गर्नु भएको थियो ।
राजनीति सबै खाले भ्रष्टाचारको जननी :
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व’ र सुशासनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूूमिका विषयमा कार्यपत्रमार्फत प्रकाश पार्नु भएका थियो । नेपालमा राजनीति सबै खाले भ्रष्टाचारको जननी भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको अर्थ र परिभाषा दिदै भत्काउनु, बिगार्नु वा विनाश गर्नु रहेको उल्लेख गर्र्दै नेपाली वृहत शब्दकोषः पतित आचारण, दूषित व्यवहार व्यवहारगत आचारण, कानुन विपरीत नैतिक पतन हुने कार्य गरी घुस खाई गरिने पक्षपातपूर्ण निर्णय व्यवहार, भ्रष्ट मनाशय वा घुसखोरीको कार्य भन्ने रहेको बताउनु भयो । त्यस्तै, विश्व बैंकले निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग भनेको छ भने यूरोपियन परिषद्ले नियुक्त वा निर्वाचित सार्वजनिक पदाधिकारीले निजी वित्तीय वा अन्य फाइदाका लागि सक्रिय वा निष्कृय रुपमा गर्ने शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भनेको उल्लेख रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार सामाजिक र नैतिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै आफूलाई प्राप्त अधिकार र सुविधाको आडमा अरुलाई हानी पुग्ने गरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यक्ति– व्यक्ति बीच वा सामाजिक रुपमा गरिने व्यवहारको नतिजा तथा निजी फाइदाको लागि सार्वजनिक पद र शक्तिको दुरुपयोग मात्र नभई आचारण र नैतिक मूल्य मान्यतामा आउने गीरावट समेत भ्रष्टाचार हो भन्नुभयो ।
यसैगरी, भ्रष्टाचारका क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रमा मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, खरिद, ठेक्कापट्टा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा, राजस्व उठाउने निकाय र क्षेत्रमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार रहेको व्यवहारतः पुष्टि भएको उहाँको कथन थियो ।
त्यस्ते, निजी क्षेत्रमा उत्पादन, सेवा र वितरण सम्बन्धी व्यवसाय संचालनमा, गैरसरकारी क्षेत्रमा सहायता उद्यमको व्यावसायिक पक्षमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ मा भ्रष्टाचारको कसुरको परिभाषामा रिसवत लिने, बिना मूल्य, कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिशन लिने, गैर कानूनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, राजश्व चुहावट गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने जस्ता कार्य पनि भ्रष्टाचार हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारी कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्न पत्रको गोपनियता भंग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरवदल गर्ने, गैर कानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवक, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने, झुठ्ठा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने, गैर कानूनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने जस्ता कार्य पनि भ्रष्टाचार हुने उहाँको भनाइ थियो ।
भ्रष्टाचार कारणहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ठूलो परिमाणको आर्थिक कारोबार गर्नु, ठूलो परिमाणमा सेवा र वस्तुको आयात र वितरण गर्नु, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, ठूलो परिमाणमा बजारबाट सेवा र वस्तु खरिद, प्रतिस्पर्धालाई पन्छाउने प्रवृत्ति, निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र रकम उपलब्ध गराउनु (नेपालमा सरकारी बैंकका कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर गरिएको विदेशी मुद्रा सटीहीको उल्लङ्घन (LC काण्ड) आदि उदाहरणसहित उहाँले उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिससका प्रमुख गुरुङले यो कार्यक्रमले जिल्लामा सुशासन कायम गर्न थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले मेहेनतका साथ चौतर्फी दृष्टिकोण लगाई तयार गरिएका कार्यपत्रहरू प्रशंसा योग्य रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
सम्पत्ती विवरण समयमा नबुझाउने समस्या जिल्लामा जटिलनै छ :
यसैगरी, कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रजिअ गुरुङले कार्यक्रमबाट धेरै कुराको जानकारी भयो । यसबाट वडापत्रका बारेमा अझै ठूलो संख्याको सेवाग्राहीलाई जानकारी नभएको, कर्मचारीहरूका काजका दिनलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने र काज परिणाम मुखी हुनुपर्ने सन्देश पाएको बताउनु् भयो । उहाँले जिल्लामा सम्पत्ती विवरण समयमा नबुझाउने समस्या जटिलनै रहेको पाइन्छ । ऐले पनि जिल्ला प्रशासनलाई त्यस सम्बन्धि ताकेता पत्र आएको छ भन्ने जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा सहभागीले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण : हाम्रो साझा दायित्व’को अर्थ कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख र कार्यालय सहायक वा जनप्रतिनिधि प्रमुख रहेका पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षहरू वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालय सहायकको दायित्व कसरी समान हुन सक्छ ? कर्मचारीतन्त्र बढी प्रक्रियामुखी छ भन्ने स्विकार्ने तर त्यसमा सुधारको थालनी किन नगरिएको हो ? प्रस्तोता आफै कर्मचारी भएर पिन देश बस्न लायकको नबनाउनेमा नेताहरू र कर्मचारीहरूको हात छ भन्ने कटुसत्य कथनको उजागर गरेको, उपभोक्ता समितिका नाउँमा ठेकेदार र विकासका कार्यालय प्रमुखलाई मोटाउने परिपाटीलाई कहिलेसम्म मलजल गरिरहने ? जस्ता प्रश्न उठाएका थिए ।
सो कार्यक्रममा जिल्ला स्थित चार नगरपालिका मेयर तथा उपमेयरहरू र तिनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, चार गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू र ती पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, जिल्लास्थित विकासका कार्यालयका प्रमुखहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारी सर्वेक्षण गरी तयार गरिएको जिल्लाका २१ कार्यालयहरूको अनुगमनको तथांक सम्बन्धि समाचार आउँदो अंकमा दिइने छ ।