अन्ततः दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर, ५ वर्ष कैद सजाय

काठमाडौं– पूर्वमन्त्री समेत रहेका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजिब गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । दीपक मनाङे विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कार्तिक २० गते त्यस्तो फैसला गरेको हो ।
दीपक मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो । सो काण्डमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालत) पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेको इजलासले सदर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताउनु भयो ।
के हो मुद्दा ?
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई मनाङेले तरबार प्रहार गरेका थिए । चक्रेको हात काटिएको थियो । पछि उनको हात जोडियो । तर घटनालाई लिएर चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने कसुर गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । सो उजुरीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले घटनालाई कुटपिट भएको ठहर गरेको थियो भने केहीलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो ।
पाटन पुनरावेदन अदालतले २०६९ सालमा मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई हिजो सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको गुण्डा समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो ।
ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा मनाङे समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो । पछि शिक्षण अस्पतालमा चक्रेको हात जोडिएको थियो ।
ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
त्यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले ०६९ मा ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ग¥यो ।
यो विवादमा उनी २०७५ साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते सुरु भएको थियो । उनले थुनाबाटै पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए ।
सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय मागगर्दै सर्वोच्च गएको थियो । त्यही मुद्दामा २०७५ सालमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए । पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे । तर जब उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए, त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए ।
तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।
मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।
मनाङेको सांसद पद के होला ?
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे अर्थात राजीव गुरुङलाई हिजोमात्र ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनले गरेको ५ वर्ष कैदलाई सदर गर्ने फैसला सुनाएपछि अब उनको सांसद पद के होला ? भन्ने जिज्ञासा उठेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि मात्र त्यो कार्यान्वयनमा जाने छ ।
मनाङेको हकमा उनी सांसदका लागि योग्य कि अयोग्य त भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हुने पूर्वमहान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेलले बताए । उक्त ऐनको दफा १३ मा अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको उपदफा ६ मा मनाङेको हकमा मिल्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा खण्ड ‘घ’ र ‘ङ’मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ ।
यो व्यवस्था हेर्दा मनाङे भर्खरमात्र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अव प्रहरीले यो फैसला कार्यान्वयनमा लगेपछि उनलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाउने छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अव प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।
पोखरेलले उनको सांसद पद अहिले नै रिक्त हुँदैन, उनी थुनामा गएपछि सांसद पद निलम्बन हुने तर्क तर्क गर्छु भन्नुभएको छ ।
यसबारेमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण धितालले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने बताएका छन् । उहाँका अनुसार अदालतको फैसला के हो आएपछि हेरौँला । अब निलम्बन लगायतका विषयमा कानुनविद्सँग परामर्श गर्छु ।
स्मरणीय छ, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङले मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चुनिए भने पटक पटक मन्त्री बने । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मनाङे मनाङको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन् ।