गिरफ्तारी बिना कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग सिआइबीले बयान लिएको खुलासा

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग बिना गिरफ्तारी बयान लिएको खुलासा भएको छ । आफ्नो लाजिम्पाटस्थित कार्यालयमा बोलाएर सिआइबीदले ललितपुर महानगरपालिका– ५ स्थित महालक्ष्मीस्थान स्थित मितेरी सहकारीमा भएको अपचलनबारे गुरुङसँग कार्तिक २८ गते बयान लिएको हो ।
उनलाई छानबिनको दायरामा नल्याएर सत्तारुढ दलका उपसभापति गुरुङलाई जोगाउन खोजेको आरोप सरकारलाई लागिरहेको थियो । त्यही बेला सीआईबीका अधिकृतहरुले उनलाई कार्यालयमा बोलाएको हो । गुरुङसँग दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बयान लिइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
धनराजकी पत्नी ज्योति गुरुङ पदाधिकारी रहेको मितेरी सहकारीमा सर्वसाधरणको १४ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । सोही सम्बन्धमा धनराज गुरुङसँग बिना गिरफ्तारी बयान लिएको सिआइबीका प्रमुख एवम् एआइजी दीपक थापाले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँका अनुसार धनराजजीसँग सोधपुछ गरिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धानका लागि चाहिने विषयमा बयान लिएका हौँ । करिब चार घण्टा बयान भयो ।’
पत्नी ज्योतिसँगको डिभोर्स नक्कली नभएको दावी :
बयानका क्रममा कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सिबिआईलाई पत्नी सँगको डिभोर्सबारे पनि प्रष्टिकरण दिएका छन् । मितेरी सहकारी ठगीबारे उनको संलग्ता रहेको र सम्बन्ध विच्छेद नै किर्ते गरेको बारे प्रश्न उठिरहेको बारे उनले भनेका छन्, ‘मैले कानुनी रूपमा डिभोर्स पनि गरेको हुँ । किर्ते गरेको होइन ।’
सम्बन्ध विच्छेदपछि पत्नी ज्योति गुरुङसँग भेट र बोलचाल भएको उनले बताएका छन् । गुरुङले मितेरी सहकारीले आफ्नो घर र परिवार क्षतविक्षत बनाएको भन्दै उनले ‘मितेरी सहकारीले मेरो घर र इज्जत सबै खाइदियो ।’ अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग भनेका छन् ।
मितेरी सहरकारीको सञ्चालक समेत रहकी उनकी पूर्वपत्नी ज्योति फरार भएकोबारे धनराजले भनेका छन्, ‘मैले पनि कहाँ छिन् भनेर बुझ्दा अमेरिकातिर भनेको सुनेको हुँ ।’
२०६६ सालपछि पत्नीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको गुरुङले प्रहरीसँग बताएका छन् । बयान कागजमा उनले भनेका छन्,‘उनी कहिले डिस्को जाने, बार जाने सुनेपछि विक्षिप्त भएको थिएँ, कहिले बैंकक, कहिले सिंगापुर जाने गरेपछि सम्बन्ध झन् बिग्रिएको थियो ।’
धनराज गुरुङ र ज्योति गुरुङ श्रीमान श्रीमती भए पनि २९ फागुन २०७६ मा सम्बन्धबिच्छेद भएको थियो । तर सहकारीको रकम अनियमितता गर्न नक्कली डिभोर्स गरेको गुरुङमाथि आरोप छ । सीआईबीसँगको बयानमा उनले आफ्नो साँच्चिकै सम्बन्धबिच्छेद भएको बताएका छन् ।
आफूले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नचाहेपनि एक महिना माइतीमा बसेको बेला एक्कासी अदालतबाट पूर्जी आएको र सम्बन्ध विच्छेद गरेको उनको भनाइ छ । उनको बयान उधृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘पछि उनले कुनै हालतमा सँगै नबस्ने भनेपछि फागुन २९ २०७६ मा सम्बन्ध विच्छेद भएको हो, नक्कली डिभोर्स गरेको होइन ।’
सम्बन्ध विच्छेद पछि पनि धनराज गुरुङ ज्योतीसँग बस्दै आएको छोरोको विवाह सँगै रमाउँदै धुमधामसँग गरेको जानकारहरू बताउछन् ।
प्रहरीका अनुसार, गुरुङले मितेरी सहकारीको अनियमितता प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्ने वचन समेत दिएका छन् । ‘श्रीमतीसँग डिभोर्स भएपछि भेट पनि भएको छैन, बोलचाल पनि भएको छैन, कीर्ते डिभोर्स पनि होइन’, गुरुङले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले पनि कहाँ छिन् भनेर बुझ्दा अमेरिकातिर भन्ने सुनेको हुँ ।’
मितेरी सहकारीबाट छोरा विदेश पठाउने बेलामा १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उनले स्विकार गरेका छन् । साधारण सदस्यको रूपमा ऋण लिएको गुरुङको भनाइ छ । उनका अनुसार डिभोर्सका बेला घर धितो राखेर लिएको ऋण तिर्ने र अरू दाबी नगर्ने सर्तमा पत्नीसँग छुट्टिएको हुँ । बयान कागजमा उनले भने, ‘त्यसैले मेरो भागमा परेको ८४ लाख रुपैयाँ तिरेँ, त्यसबाहेक सहकारीबाट ल्याएर अपचलन गरेको छैन ।’
२०५७ सालबाट सो सहकारीमा बचत संकलनकर्ताका रुपमा ज्योति गुरुङले जागिर सुरु गरेकी थिइन् । राजनीतिक पहुँच अनि संस्थाका पदाधिकारीहरूको विश्वास जित्दै गएपछि उनी २०७० सालमा कोषाध्यक्ष बनिन् । पछि महाप्रबन्धकसमेत बनिन् ।
ज्योतीले १६ जना रकम संकलनकर्ताले ल्याएको रकममध्ये १२ करोड ९४ लाख ८९ हजार ३५७ रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा नगरी ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई दिएकी थिइन् । प्रहरीले भण्डारीविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी गराएको अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन् ।
ज्योतिविरुद्ध इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले गुरुङलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएपछि त्यसबारेमा खासै चासो राखिएको थिएन ।
यसैबीच, संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहित ५५ जनामाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करिब एक हजार पृष्ठको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएसँगै सरकारकालाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको बताइन्छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न कार्तिक २६ गते निर्देशन दिएको बताइएको छ । समितिले सय दिन लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धानको प्रतिवेदन सभापति सूर्य थापाले संसदमा पेश गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
‘व्यक्ति नै किटान गरेर हामीले ५५ जनालाई छानबिन गर्न भनेका छौँ, त्यसमा लामिछानेजी, गुरुङजी पर्नुभएको छ। लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको बारेमा समितिले अध्ययन गर्न पाएन ।’ समितिका एक सदस्यले भनेका छन् ।
राजानीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि गुरुङलाई समेत गिरफ्तार गर्न सरकारमाथि दबाब पर्दै आएको छ । तर पनि गिरफ्तार बिनानै धनराजसँग प्रहरीले बयान लिएको खुलासा भएको हो ।