रास्वपा सभापति रवि ८४ दिनपछि रिहा, परिवारको जिम्मा

रास्वपा सभापति रवि ८४ दिनपछि रिहा, परिवारको जिम्मा

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८१ पुस २५ गते बिहिबार १०:५२

रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले सभापति रविलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिनु भयो । रविलाई जिम्मा लिन उहाँकी पत्नी निकिता पौडेल पोखरा पुग्नु भएको थियो ।

काठमाडौं अदालतमा आफैँ उपस्थित हुने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

पोखरा– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ८४ दिनपछि रिहा भए हुनु भएको छ । कास्की प्रहरी हिरासतबाट उहाँ धरौटीमा पुस २५ गते रिहा हुनु भएको हो । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आजै आदेश दिएको थियो । अदालतले तोकेको ६५ लाख धरौटी बैंक ग्यारेन्टीमार्फत् बुझाएरु उहाँ रिहा हुनु भएको हो । उहाँले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा आफैँ उपस्थित हुने बताउनु भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा लामिछाने आफैँ काठमाडौं अदालतमा जाने हुनु भएको हो । उहाँका विरुद्ध कास्कीबाहेक काठमाडौं, चितवन, रूपन्देही र पर्सामा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
यसैबीच, रास्वपाका सभापति रविलाई प्रहरीले परिवारको जिम्मा लगाएको छ । अदालतमा धरौटी बुझाएपछि उनको मेडिकल जाँच गराएर परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रहरी भनाइ छ । रविलाई जिम्मा लिन उहाँकी पत्नी निकिता पौडेल पोखरा पुग्नु भएको थियो । उहाँ निजी सवारीमा चढेर अस्पताल जानु भएको थियो ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले सभापति रविलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिनु भयो ।
यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले न्यायालयप्रति आफ्नो सम्मान रहेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । फिस्टेल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण पछि बाहिरिने क्रममा उहाँले न्यायालयप्रति सम्मान गर्ने बताउनु भएको हो ।
रविले काठमाडौंमा हुने थुनछेक बहस पछि रूपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
उता, रविसँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चाल छविलाल जोशी पनि ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । नेचर हब्र्सका सञ्चालक रामबहादुर खनालले १५ लाख धरौटी बुझाएका छन् । यसैगरी, कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङले पनि आजै धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
लिला पछाईंसँग ३७ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । अब उनको मात्रै धरौटी आउन बाँकी रहेको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति २०८१ पुष २५, बिहीबार २२:५२ गते
हजुरको प्रतिक्रिया