काठमाडौँ– राज्यले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध हालिएको मुद्दामा उहाँलाई धरौटीमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न माघ २ गते आदेश दिएको हो ।
सरकारवादी पक्ष र लामिछाने पक्षका वकिलहरूको थुनछेक बहस सकिएसँगै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । योसँगै रविले अब हिरासत बाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने सुविधा पाउनु भएको छ ।
आदेश अघि रविका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नु भएको थियो ।
त्यसअघि रास्वपा सभापति रवि पक्षका दुई वकिल वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गर्नु भएको थियो । उहाँहरूले रविलाई छाड्नुपर्ने तर्क पेश गर्नु भएको थियो ।
रविपक्षका अधिवक्ता श्रेष्ठले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा रविमाथि माग गरिएको बिगोको हिसाब नै नमिलेको तर्क गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रवि अमेरिकाबाट स्वदेश फर्केको, विवाह गरेको, पार्टी घोषणा गरेको, सांसद निर्वाचित भएको, नागरिकतामा कैफियत देखिएर उपप्रधान, गृहमन्त्री र सांसद पदसमेत खारेज भएको, पुनः चुनाव भई लामिछाने सांसद निर्वाचित भएको र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको, गोर्खा मिडियाको सेयरका लागि निवेदन दिएकोजस्ता विभिन्न घटनाक्रमका मितिहरू समेत सुनाउनु भएको थियो ।
रविलाई दुषित मनसायले मुद्दा लगाउने काम भएको छ । जिबी राईले गरेका सबै काम रविलाई जोडिएको छ जबकि रवि सहकारी सदस्य पनि छैनन्, गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको भन्ने छ, कम्पनीका नाममा जम्मा गरेको पनि ठगी हुन्छ र ? श्रेष्ठको तर्क थियो ।
जिबीले गरेका काम पनि रविले नै गरेकोजस्तो गरी भास्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, रविलाई धरौटी माग गर्न पनि अन्याय हुन्छ, आवश्यक पर्दा बोलाउने गरी छाडियोस् ।
रवि पक्षका अर्का अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने भएकोले बोलाउने बेला हाजिर हुने गरी छाड्न माग गरेका थिए । उहाँले सहकारी ठगी मुद्दा भनिएको छ तर ठगिने र ठग्नेबीच सम्बन्ध देखिँदैन, सहकारीको पैसा आएको गोर्खा मिडियालाई प्रतिवादी किन बनाइएन? ‘लिखित गरेको छ भने कानुनले पनि ठगी मान्दैन उहाँको तर्क थियो ।
थुनछेक बहसमा रवि पक्षका वकिलले उहाँसँग धरौटी माग्नु पनि अन्याय हुन्छ भन्दै बोलाएको बेला हाजिर हुने गरी उहाँलाई छाड्न माग गर्नु भयो । उहाँहरू दुवैले लामिछाने निर्दोष रहेको हुँदा बाहिर रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो ।
पन्त र श्रेष्ठ दुवै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ ।
सरकारी वकिलको जबाफी बहस– अदालतले मुख हेर्दैन, प्रमाण हेर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताए । जबाफी बहसमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले अदालतले कसैको मुख हेरेरभन्दा पनि प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने सन्देश दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
दुई जनाको बहसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो । त्यस्तै, पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गर्नु भएको थियो ।
रविविरुद्ध बहस गरेका वकिलहरूले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रमाण नष्ट हुनसक्ने दावीका साथ रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
‘म त कागजात नहुँदा अनागरिक भएको मान्छे ।’ : रवि
वकिलको बहसपछि रास्वपा सभापति रविले जिल्ला न्यायाधीशसँग अन्तिममा केही बोल्न समय माग गर्नु भएको थियो । आफू कागजात नहुँदा अनागरिक भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । रविले भन्नुभयो– ‘म त कागजात नहुँदा अनागरिक भएको मान्छे ।’
सभापति रविले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू विरुद्धको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो । यो मुद्दाको प्रक्रिया नै पूरा नभएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने न्यायाधीशसमक्ष रविले तर्क गर्नु भएको थियो । प्रक्रिया पूरा नहुँदा आफ्नो नागरिकता खारेज भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यो मुद्दा पनि सोही तरिकाले आएकाले यसलाई खारेज गरिनुपर्ने माग गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रक्रिया पूरा नहुँदा के हुन्छ भन्ने नजिर म आफैँ हुँ । यो मुद्दा पनि ड्यु प्रोसेस पूरा नगरी आएको हुँदा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
उहाँले आफ्नो लोकप्रियताको आधारमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत सेयर दिइएको र त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र आफूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर हस्ताक्षर गरेको जानकारी अदालतलाई गराउनु भएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…. प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु. ६०,००,०००÷– (साठ्ठी लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नु । साथै फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा यसै अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ भई आएपछि वयानका लागि पेश गर्नु ।’
उहाँ र जिबी राईको संयुक्त रूपमा ५ करोड ८ लाख ६८ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा भिराउने काम भएको थियो । जिल्ला अदालतले सो मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई कारवाहीका लागि पक्राउ गरी पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
यसअघि सोही प्रकरणको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख धरौटी बुझाएर गत पुस २५ गते मात्र रिहा हुनु भएको हो । त्यसअघि उहाँ ८४ दिनदेखि प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो ।
स्मरणीय छ, सर्वोच्चले नागरिकतामा कैफियत देखाएपछि विगतमा रविको उपप्रधान, गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ ३, बिहीबार ०६:२९ गते
