भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीद्वारा पदभार ग्रहण

बेसीशहर– भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले पद ग्रहण गर्नु भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको आयोगको कार्यालयको आफ्नै कार्यकक्षमा उहाँले एक कार्यक्रमका बीच माघ ७ गते पद बहाली गर्नु भएको हो ।
सो अवसरमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका पदेन सदस्यहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उक्त अवसरमा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनु भएका अधिकारीले पदबहाली गर्दै उक्त समितिले हिजोका दिनमा जहाँ पुगेर काम रोकिएको थियो, त्यसै स्थानबाट यो समितिको कार्य प्रारम्भ गर्नेछ भन्नुभयो । उहाँले क्ब्होलासोथार गाउँपालिकामा मात्र निस्सा वितरण कार्य गर्न बाँकी रहेको, सुन्दरबजार नगरपालिकामा केही मात्र लालपूर्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको, मर्स्र्याङ्दी गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीको नाम सिफारिस हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै दूधपोखरी गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीमात्र रहेको र उनीहरू बसेको स्थान बुट्यान उल्लेख भएकोले कार्यविधिले त्यसलाई स्विकार गरेको भए पनि वन मन्त्रालयले स्विकार नगरेको कारणले त्यसका लागि पत्राचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, राइनास नगरपालिकामा जग्गा खोज्ने काम जारी रहेको छ भने मध्यनेपाल नगरापालिकामा पहिचानको काम सिद्धिएको तर समितिले गर्नु पर्ने पहिचानको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष अधिकारीलाई उहाँको कार्यकक्षमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रोशन आर्यालले स्वागत मन्तव्यका साथ स्वागत गर्नु भएको थियो भने अन्य सदस्यहरू फूलको गुच्छाले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
यस पटकको आयोगको कार्यविधि यसअघिको भन्दा राम्रो रहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार यो पटक आयोगलाई सरकार परिवर्तन भए पनि विघटन गर्न नपाइने । तर कुनै समितिले काम गर्न असक्षम भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको छ उहाँले उल्लेख गर्नु भयो । यसैगरी, अब वडाको समेत पहिचान भएकाहरूको सूचि सार्वजनिकीकरण गर्न सक्ने, त्यसरी नै वडा हुँदै पालिकाको समेत घोषणा गरी यही समितिको पालामा सुकुम्वासी समस्या समाधान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख भएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति नौ सदस्यीय हुने कानुनी प्रवधान छ । जसमा तीन जना सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति बाँकी रहेको छ । समितिमा पाँच जान पदेन सदस्य रहेने छन् । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृतस्तरको एक प्रतिनिधि अन्यमा जिल्ला समन्वय समिति, वन डिभिजन कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य तोकिएको छ भने नापी कार्यालयका प्रमुखले सदस्य सचिवको काम गर्ने प्रावधान छ ।