सोतीपसल(लमजुङ)– राज्यका हरेक निर्णायक तहमा ‘महिला नै पहिला’ भन्दै अनुपम यात्रा देशव्यापी अभियान सुरु भएको छ । महिलावादी मञ्च गठन गरी पूर्वमेची र पश्चिम महाकालीबाट सुरु गरी हरेक जिल्लामा बस, पैदल, टेम्पु यात्रा गर्दै विभिन्न स्थानीय तहका वडासम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाइएको अभियान मध्यनेपाल नगरपालिका– २ को सोतीपसलमा फागुन २ गते आएको हो ।
यहाँ स्थित रिस्ती भ्याली सिकाई केन्द्रको संयोजनमा सो कार्यक्रम भएको हो । सो अभियानको कार्यक्रम रिस्तीभ्याली सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संयोजन एवम् राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल, एकीकरण नेपाल गोरखाको राक्सेकालिका आमा समूह, गणेश टोल विकास समूह, महिला जागरण महिला समूह, खहरे आमा समूह, सशक्त आमा समूह, बोर्डिङचोक आमा समूह, कल्याणकारी आमा समूह, प्रगतिशील आमा समूहको संयुक्त आयोजनामा गरिएको रिस्तीभ्याली सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेलले बताउनु भएको छ ।
उक्त अवसरमा वडा अध्यक्ष पदमबहादुर थापा, वडा सदस्य ज्ञानी नेपाली र राक्सेकाली आमा समूहका कमला थापा, प्रगतिशील आमा समूहका सचिव रेवती खनाल, सदसय चन्द्रमाया खनाल, पदम गुरुङ लगायतले राजनीतिमा महिला सहभागिता अपरिहार्य रहेको उदाहरण सहित प्रष्ट्याउनु भएको थियो । कार्यक्रममा २०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।
रिस्तीभ्याली सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष भोलानाथ पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अभियानका निर्देशक हरि देवकोटोले उद्देश्यमा प्रकाश पार्दै सञ्चालन गर्नु भएको थियो भने उमेश विकले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
२०८० सालदेखि सुरु यो अभियान २०८४ सालसम्म सञ्चालन हुनेछ । खासगरी यो अभियानले न्यायिक समतामूलक समाजको निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । जहाँ महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता रहनेछ ।
महिला अनिवार्य रहेको व्यवस्थालाई समेत ‘गठबन्धन’ र ‘वा’ जस्ता शब्दको दुरूपयोग गर्दै कानुनमा छिद्र खोजेर महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई पाखा लगाउने काम भएको छ । जसकारण महिलाको नेतृत्वलाई स्विकार्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसलाई अन्त्य गर्दै राज्यका सबै तहमा महिलाको समतामूलक र प्रतिनिधि सहभागिता अनिवार्य बनाउने र आउँदो निर्वाचनमा महिलालाई अर्थपूर्ण नेतृत्वमा ल्याउनु अनुपम यात्राको अन्तिम लक्ष्य हो ।
नेपाली महिलाहरू अब चुप लागेर बस्ने होइन । नेपाली महिलाहरू धेरै सशक्त भइसकेका पनि छन् । अब हामी सबै मिलेर सामूहिक शक्ति, सामूहिक बुद्धि र रणनीति बनाएर जानुपर्छ । आगामी २०८४ को निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाएर अबको निर्वाचन महिलामैत्री होस् भनेर अघि बढ्नुपर्छ । यो देशका ५१ प्रतिशत महिलाले आफ्नो स्थान लिन पनि सक्नुपर्छ । हामी सबैले महिलालाई जिताएर पुर्याउनु पनि पर्छ भन्ने आव्हान लिएर हामी हिडेको आयोजकको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार यो अभियानको जब महिला उठ्छन् त्यसबेला देशको अनुहार पनि बदलिन्छ भन्ने सन्देश हो ।
यो अभियानको लक्ष्य विशेष गरेर अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई वाचडग बनेर पनि हेर्ने हो । विशेषतः अहिलेको राजनीतिक अवस्था छ नि हामीले यसलाई हेरेर बस्ने होइन । यतिबेला महिला देख्यो भने महिलाको मुद्दा मात्रै उठाउने भन्ने सोचिन्छ । हामी महिला मात्रै होइन नि, देशको मुद्दा उठाइरहेका हुन्छौं । हामी त देश बनाउने अवधारणा व्यक्त गर्न चाहन्छौं । अहिले देशको अवस्था लथालिंग छ । अब रमिता मात्रै हेर्ने होइन जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ भनेर लागेका छौं ।
राजनीति भनेको नीतिको माउ नीति हुने भएकोले महिलाहरू त्यस ठाउँमा पुग्नैपर्छ भनेर महिलाको जोश भावनालाई जोडेर लैजान यो अभियान चलाइएको हो ।
महिलाहरू विभिन्न तरिकाबाट, विभिन्न संघसंस्था, जातीय रुपमा, धार्मिकरुपमा, सांस्कृतिकरुपमा विभाजित छौं । यो स्वाभाविक पनि हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेको छ है भनेर पनि हेर्नुपर्छ । तर अब यो हामी सानो सानो समूह भएर, विभाजित भएर हुँदैन । देशमा जे परिवर्तन भएको छ जे भएको छ, जो खोजेको त्यो पाएनौं । त्यो पाउन विभिन्न किसिमको समूह, गु्रप, संघसंस्था छन् त्यसरी विभाजित भएर होइन अब एक भएर जानुपर्छ अनि परिवर्तन आउँछ भन्ने लाग्छ ।
मलाई लाग्छ महिला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै ठाउँमा जो महिला सक्रिय छ तिनीहरू पनि पीडित छन् । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धार्मिक सबै क्षेत्रका अभियानकर्ता र राजनीतिक पार्टीमा रहेका सबै महिलाहरु एक ठाउँमा आउनैपर्छ । हाम्रो नागरिक आलोचनात्मक नहुँदा पनि राजनीति बिग्रेको हो । खबरदारी गर्ने नागरिक समाज कमजोर र विभाजित भएकोले पनि बिग्रेको हो, अब त्यसलाई चिर्नु पर्छ ।
यो अभियान महिलाका लागि मिसन २०८४ पनि हो । महिलामाथि हुने अनेकौ हिंसा अन्त्य र स्वाभिमानी महिला बन्नको लागि यो अभियान हो । यो अभियानमा ऐक्यवद्ध हुन आव्हानका साथ आम दिदीबहिनीका लागि गरिएको यो शान्तिपूर्ण अभियान हो । यसमा सम्पूर्ण महिला पुरुष सबैले ऐक्यवद्धता जनाइदिनुहुन अभियानमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षण गरेको छ । तर त्यही संविधान लेख्ने दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेको सरकार छ यतिबेला तर न त मन्त्री परिषदमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ न त ती दलका केन्द्रीय समितिहरूमै ! त्यसैले पनि यो अभियानको आवश्यकता छ भन्ने तथ्यको उजागर भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८१ फाल्गुन २, शुक्रबार २०:२६ गते
