काठमाडौं– सरकार कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै प्रतिवेदनको नतिजाले फागुन ७ गते त्यस्तो देखाएको हो ।
केही दिन अघि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएको सूचना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वितेको छ महिनामा सरकार ठोस काम गर्न असमर्थ रहेको उदघोष गरेसँगै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले त्यस्तो पुष्टि गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशमा विकासले गति लिएको र सुशासन सुरु भएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै प्रतिवेदनले उहाँको दाबीको खण्डन गरिदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयको अर्धवार्षिक नतिजा कमजोर देखाएको हो ।
रोलमोडल हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पन्न गर्नुपर्ने ४४ वटा माइलस्टोन रहेकोमा १९ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षाका साथ मन्त्रीहरूको कामका आधारमा नंबर दिने कार्य गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पनि सन्तोषजनक नं.आएको देखिदैन । त्यस्तै, अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर देखिन आएको छ ।
देशका दुई ठूला भनिने दल मिलेर बनेको सरकारको ६ महिने कामकारबाही निराशाजनक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतकै महाशाखाको तथ्यांकले पुष्टि गरेको हो ।
सरकारको चौथो बरियतामा रहनु भएका प्रवक्ता समेत रहनु भएका हक्की मानिने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङको समेत कार्यसम्पादनमा सन्तोषजनक नतिजा आउने सकेको देखिदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ २७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिक योजना÷कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार मन्त्रीहरूसँग सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको थियो ।
यो तथ्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले फागुन ७ गते सार्वजनिक गरेको हो । महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो ६ महिना (अर्धवार्षिक) प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अधिकांश मन्त्रालयहरूले आफूले गर्ने भनेका कामहरू समयमै पूरा नगरेको चित्रण गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गत असार ३० गते यो सरकार गठन भएको थियो। कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहभागी रहेको सरकारमा २२ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन् ।
सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेत गरी २८ मन्त्रालय÷निकायहरूको एक हजार १० क्रियाकलाप र एक हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
सबै मन्त्रालय र निकायका ३४४ कार्ययोजना एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ। कार्ययोजनालाई माइलस्टोन र क्रियाकलापमा बाँडेर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको हो ।
मन्त्रालयहरूले पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोन र क्रियाकलापमा कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । नेपाली कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया कानुन मन्त्री छन् । कानुन मन्त्रालयले ११ वटा माइलस्टोन र एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत काम गरेको देखिन्छ ।
जबकि पुस महिनाभित्र ४४ माइलस्टोन र २३ वटा क्रियाकलाप पूरा नगर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २८.१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । यसले नतिजामा आधारित भई लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको तयारीमा ठेस पुर्याएको आंकलन छ ।
यतिबेला बजारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रधानमन्त्री नै फेल भएको चर्चा भइरहेको छ । फेल भएका व्यक्तिले सरकार चलाइरहन मिल्छ ? भन्ने नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ । सार्वजनिक नतिजाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर छ ।
संघीय संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच असार १७ गते ७ बुँदे सहमति भई त्यसैको जगमा यो सरकार बनेको थियो ।
मन्त्रीहरूले पाएको अंकसहितको सूचि विवरण :
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २० वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, लगानी बोर्ड, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, लगानी बोर्डको कार्यालय, तथ्यांक कार्यालयसमेत २८ निकायका क्रियाकलाप र माइलस्टोनलाई एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी विश्लेषण गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य १२ वटा मन्त्रालयले न्यूनतम ३५ प्रतिशत पनि काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ फाल्गुन ८, बिहीबार १२:१३ गते
