ललिता निवास प्रकरण : कर्मचारीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन

काठमाडौँ– ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौँको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन फागुन २० गते दर्ता गरेको हो ।
विशेषले ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने विशेषले अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, अर्का सचिव छविराज पन्तलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अन्य मुख्य पात्रहरू रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै बस्न्यात र छविराज पन्तलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ रुपैयाँ जरिवाना पनि सुनाएको छ ।
विशेषले ललिता निवासका प्रतिवादीहरूमध्ये केहीलाई पूरा र केहीलाई आंशिक सफाइ दिएपछि अख्तियारले ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा निजी नाममा ल्याएर फाइदा लिएको र सरकारलाई हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुँदा पनि प्रतिवादीलाई आरोपदावी बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
अख्तियारले ११० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । त्यस्तै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलगायतलाई दोषी ठहर गरिएको छ । जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका ६५ आरोपीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । उक्त मुद्दामा विशेषले गत वर्षको फागुनमा फैसला गर्दै केहीलाई सफाइ तथा केहीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
विशेषका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना प्रतिवादीमध्ये १२ जनालाई मात्रै गत वर्ष फागुन ३ गते दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका सबै कर्मचारी थिए भने काण्डमा मुछिएका सबै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एक जना मन्त्रीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाउनु उपयुक्त नहुने अदालतको ठहर छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचालाएपछि उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विशेष अदालत काठमाडौँले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेषले गच्छेदार र डम्बर श्रेष्ठको हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९, मिति २०६७।०१।३१ र मिति २०६७।०४।२८ को निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता यी प्रतिवादी समेत रहेकोले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाइएको सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुणताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने भएकोले बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । पूर्वमन्त्री जोशीले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको हैसियतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सोही प्रस्तावलाई स्वीकृत जनाएको देखिएको हुँदा बदनियत तत्त्वको अभाव देखिएको विशेषले बताएको थियो ।
त्यस्तै, अख्तियारले भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
विशेषले चार वर्षअघि दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।