अन्ततः गठन गरियो राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ : पञ्चायतकालीन नेता ८६ वर्षीयद्वारा अन्दोलनको नेतृत्व

काठमाडौँ– राजसंस्था पक्षधरहरूले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरेका छन् । एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनु भएका ८६ वर्षीय नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गर्नुकासाथै उनीहरूले प्रतिवद्धतासमेत चैत ४ गते सार्वजनिक गरेका छन् ।
सबैलाई एक ठाउँ बनाएर राजसंस्था पुनःस्थापना गरिने उहाँको प्रतिवद्धता छ । समितिको सदस्य सचिवमा रवीन्द्र मिश्र चयन गरिएको छ । सदस्यहरूमा पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, दुर्गा प्रसाईं, अस्मिता भण्डारी, हरिबहादुर बस्नेत, केशरबहादुर बिष्ट र रमा सिंह हुनुहुन्छ ।
यसैगरी सल्लाहकारमा डा. जगमान गुरुङ्ग, बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्रदत्त पन्त, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेडाई रहनु भएको छ ।
समितिका चार वटा एजेण्डाहरू वैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, सङ्घीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन रहेका छन् ।
यस्तो छ प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्दै नवराज सुवेदीले भन्नुभयो, मेरो आमन्त्रण स्वीकार गरी आज सहभागी भइदिनुभएका सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ! विभिन्न पार्टी तथा समूहहरूबाट भइरहेका राजसंस्थावादी आन्दोलनहरूलाई संयुक्त र सशक्त रूपमा अघि बढाउँदै निर्णायक तहमा पुर्याउनका लागि विभिन्न पक्षबाट मलाई संयोजन गरिदिन गरिएको आग्रह स्वरूप आजको यो भेला आयोजना गरिएको छ ।
सर्वप्रथम मेरो संयोजनकारी भूमिकाप्रति ताली बजाएर सहमति जनाइदिनुभयो भने म अत्यन्त आभारी हुनेछु । समयको चापका कारण छिटोभन्दा छिटो ठूला पार्टीहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नवीन समझदारीमा जाउन् अन्यथा संयुक्त जनआन्दोलन शुरू होस् भने धेरैको चाहाना स्वरूप आजको बैठकमा म निम्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु र यो प्रस्तावलाई पनि वाचनको अन्त्यमा ताली बजाएर सहमति जनाइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन प्रतिवद्धतापत्र :
क) लोकसम्मतिलाई सम्मान एवम् स्वीकार गर्ने नेपाली राजसंस्थाको धर्म, कर्तव्य र परम्परालाई आत्मसात गर्दै श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट सहजताका साथ बिना कुनै प्रश्न र प्रतिरोध नेपाली इतिहास, गौरव र एकताको प्रतीक राजमुकुटलाई जनताको नासोको रूपमा नेपाली जनतालाई सुम्पेर नारायणहिटीबाट बाहिरीबक्सेको थियो ।
राजसंस्था अनुपस्थित रहेको करिब दुई दशकको यो अवधिमा नेपालको आन्तरिक अवस्था, बाह्य छवि र प्रभाव कस्तो छ ? जगजाहेर नै छ । राष्ट्रियता संकटमा छ । बदलिँदो भूराजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न नेताहरू पूर्णतः असमर्थ भएका छन् । कूशासन व्याप्त छ । जनतामा व्यापक नैराश्यता छ । प्रमुख दलका नेताप्रतिको अविश्वास, आक्रोश र घृणा एकैसाथ चुलिएको छ । यो अवस्था र परिस्थितिलाई लामो समय कायम रहन दिँदा राष्ट्र अस्तित्वको संकट उन्मुख हुनसक्छ । र काबु बाहिरको परिस्थिति आउन सक्छ ।
ख) राष्ट्रलाई यो प्रतिकूल अवस्थाबाट अनुकूल अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सहज छैन । कुनै एक दल वा नेताको चाहना वा प्रयासबाट मात्र पनि सम्भव छैन । देशमा विद्यमान एवम् क्रियाशील सबै राजनीतिक दल, संस्था, शक्ति र समूहबीच समावेशिता, सहअस्तित्व र समझदारीको जगमा सहकार्य हुनसके मात्र राष्ट्रलाई सुगम, सहज र अनुकूल अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने छ । त्यति गर्न सके मात्र भावी पुस्तालाई हाम्रा गौरवशाली वीर पुर्खाको नासोको रूपमा सार्वभौम, सुदृढ र समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।
ग) विद्यमान दुरुह अवस्थाबाट राष्ट्र र जनतालाई उन्मुक्ति दिलाउने अभिप्रायले श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट गत फागुन ७ गते सहयोगको निमित्त देशवासीको नाममा भएको आह्वान सर्वविदित नै छ। तत्पश्चात, श्री ५ महाराजाधिराज तथा श्री ५ बडामहारानी सरकार पोखराबाट काठमाडौं फर्किँदा मौसुफहरुको स्वागतार्थ काठमाडौंमा स्वस्फूर्तरुपमा विशाल जनसागर उपस्थित भयो । त्यसैगरी देशका विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रहरूमा सम्पन्न आमसभा र र्यालीहरूमा हुँदै आएको विशाल जनसहभागिताले परिवर्तन अब अपरिहार्य एवम् अवश्यम्भावी भएको पुष्टी गरेको छ ।
यो धरातलीय यथार्थ हो, कुनै भावनात्मक लहड होइन । राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवम् संवैधानिक परिवर्तनको निमित्त उपयुक्त समय आएको छ । परिवर्तनको निमित्त आन्तरिक र बाह्य स्थिति अनुकूल रहेको छ ।
घ) नेपालको परिप्रेक्षमा राजनीतिक दलहरूलाई न्यूनिकरण गरेर वा राजसंस्थालाई निषेध गरेर देशको हित नहुने रहेछ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । तसर्थ, २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर, २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलन मार्फत देश शान्तिपूर्णरूपमा ‘नवीन समझदारी’मा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी– राजसंस्थावादीहरूको चाहाना हो।
नवीन समझदारी त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म–संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकका रूपमा राजसंस्था अनि नियमित राज्य सञ्चालनका लागि राजनीति दलहरू दुबै अटाउन सकुन् ।
शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल संवोधन नगरेको खण्डमा हामी संयुक्त जनआन्दोलनमा जान वाध्य हुनेछौँ ।
नेपालका हरेक परिवर्तन आन्दोलनको जोडबलमा हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा हामी भने सकेसम्म शान्तिपूर्ण एवम् अहिंसात्मक ढङ्गबाट देशको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त निश्चित एजेण्डाका साथ प्रस्तुत भएका छौँ। देश र जनताले हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसको परिणम सहन नसक्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर हामीले शान्ति र अहिंसामा जोड दिएका हौँ । परिवर्तनका लागि हाम्रा एजेण्डा निम्न छन् ।
१. संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना    २. सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना   ३. सङ्घीयता खारेजी   ४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन ।
ङ) हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौँः हामी शान्ति र अहिंसाका पक्षधर हौँ । हामी जनताको सर्वोच्चतामा आधारित राजसंस्था चाहन्छौँ । तर हाम्रो शान्तिप्रियतालाई कमजोरी ठानेर हाम्रा एजेण्डाको अपव्याख्या गर्दै सोको आधारमा ठूला पार्टीहरूले कित्ताबन्दी गर्दै प्रतिकारमा उत्रिएमा त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, हालैको समयमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र सिरीयामा सत्ताशीनहरूले सडकमा मुखरित भएको व्यापक आवाजलाई न्यूनिकरण गर्न र दबाउन खोज्दा ती देशहरूमा जस्तो परिस्थितिको निर्माण भयो, त्यस्तो परिस्थिति नेपालमा नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
हाम्रो भद्र प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा संयुक्त जनआन्दोलनको आँधीबेहरीबाट यो वर्तमान व्यवस्थालई पाखा लगाइने सामूहिक प्रतिबद्धता हामी दोहोर्याउँदछौँ । सो प्रयोजनको निमित्त ‘राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्न हामी सबै सहमत छौं । सो समित अन्तर्गत एउटा ‘निर्देशक समिति’ र अर्को ‘आन्दोलन परिचालन समिति’ रहने छ ।
च) निर्देशक समितिमा निम्न व्यक्तिहरू रहनुहुनेछ । मेरो बाहेक सबैको नाम वर्णानुक्रम अनुसार सूचिकृत गरिएको छ :
११ सदस्यीय समितिमा संयोजक नवराज सुवेदी चयन हुनुभएको छ भने सदस्यहरूमा अस्मिता भण्डारी, कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाई, पशुपति शमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, रमा सिंह र हरीबहादुर बस्नेत रहनु भएको छ भने रवीन्द्र मिश्रलाई सदस्य– सचिव तोकिएको छ ।
निर्देशक समिति अन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक डा धवल शमशेर राणा हुनुहुनेछ । संयुक्त आन्दोलनका लागि भविष्यमा जोडिने पक्षहरू पनि आन्दोलन परिचालन समितिमा समावेश हुन सक्नेछन् ।
निर्देशक समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा डा जगमान गुरूङ तथा सल्लाहकारमा बुद्धीराज बज्राचार्य, डा शास्त्रदत्त पन्त, डा राजेश अहिराज र खेमराज सेडाई रहनु हुनेछ । सल्लाहकार समितिलाई पछि फराकिलो बनाउन सकिनेछ ।
छ) संयुक्त जनआन्दलन पार्टी या समुहको नभइ, राष्ट्रिय झण्डामा हुनेछ । हाम्रा साझा एजेण्डाले मूर्तरूप नलिएसम्म हाम्रो कार्यगत एकता, सामूहिक अठोट तथा रणनीति चट्टान सरह बलियो तथा अविचलित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । हामी बीचको एकता, पारस्परिक समझदारी र सम्मान तथा विश्वास नै हाम्रा एजेण्डालाई सार्थक तुल्याउने कडी रहेको तथ्यलाई हामीले राम्ररी आत्मसात गरेका छौँ । सोच, समझदारी र व्यवहारमा हामीबीच केही समस्या भएमा मित्रवत् समाधान खोज्ने छौँ । आन्दोलनको अवधिभर हामी एक–अर्काको आलोचना गर्ने छैनौँ । हामी समय र परिस्थितिको आग्रह तथा सन्देशबाट निर्देशित हुनेछौँ ।
ज) हामी माथि उल्लिखित मूलभूत चारवटा साझा एजेण्डा प्राप्तिको निमित्त मोर्चाबद्ध भएका हौँ । देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक स्वरूपबारे हाम्रा मार्गचित्र फरक–फरक हुन सक्छन् । तीबारे हामी आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न स्वतन्त्र हुनेछौँ । हामी के कुरामा पनि सचेत छौँ भने, जब सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट हामी नवीन समझदारीमा प्रवेश गर्छौँ, त्यतिबेला हुने संविधान र राज्यको ‘संरचनागत पुनरावलोकन’मा यो सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता बाहेक अन्य पक्षहरू पनि संलग्न हुनेछन् । ती सबैको सामुहिक छलफल र निचोडबाट मात्र नवीन समझदारी निष्कर्षमा पुग्नेछ ।
झ) आगामी दिनहरूमा हामी बहस र छलफलबाट नै विविध विषयमा निर्णयमा पुग्नेछौँ । तर निर्देशक समितिको संयोजकका रूपमा मैले बैठकपश्चात् या कहिलकाहिँ बैठकबिना नै अन्तिम निर्णयहरू लिनुपर्ने स्थिति हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा पनि मलाई साथ दिएर सहयोग गरिदिनहुन म यहाँहरू सबैसँग विनम्र आग्रह गर्दछु । नवराज सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ ।

तर यो समिति गठन लगत्तै विवाद समेत सतहमा आएको छ । समितिमा राखिएका एक सदस्य केशरबहादुर बिष्टले भेला लगत्तै आफू यसमा नबस्ने बताउनु भएको छ । यति मात्र होइन, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको सहभागिता समेत निश्चित छैन ।
सुवेदीले यो समितिको प्रस्ताव गरेपश्चात हलमा उपस्थितहरूलाई समर्थनका लागि ताली बजाउन लगाएका थिए । सबैले ताली बजाएपश्चात प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नु भएको हो । तर, सो समिति गठन लगत्तै विवाद समेत सतहमा आएको छ । समितिभित्र राखिएका एक सदस्य केशरबहादुर बिष्टले भेलालगत्तै आफू यसमा नबस्ने बताउनु भएको छ । यति मात्र होइन, आजको भेलामा अनुपस्थित रहनु भएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको सो समितिमा रहने या नरहे निश्चित नरहेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार लिङदेन र थापा दुवैलाई यसको औपचारिक जानकारी गराइएको थिएन ।
संयोजक सुवेदी राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । अतः राप्रपामा आफ्नो मातहतमै रहेका नेताको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा बस्न लिङदेनलाई प्राविधिक कठिनाइ समेत उत्पन्न भएको छ । निर्मल निवासबाट राप्रपालाई ‘बाइपास’ गरेर व्यक्तिलाई आन्दोलनको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा उहाँ असन्तुष्ट समेत भएको स्रोतले जनाएको छ ।
समितिका रहनु भएका १० जना सदस्यमध्ये ५ जना राप्रपाका छन् । सुबेदीले निर्देशक समितिअन्तर्गत आन्दोलन परिचालन समिति गठन हुने बताएका छन् । सो समितिको संयोजन राप्रपा महामन्त्री डा. धवल शमशेरले गर्ने तय भएको छ । धवल शमशेर अहिले राप्रपामा संस्थापनविरोधी खेमाको नेतृत्व गर्छन् । यसरी राप्रपाका दुई हस्ति रवीन्द्र मिश्र र धवल शमशेरलाई सुबेदीले विशेष जिम्मेवारी दिनु भएको छ ।

घोषित सो समिति खुट्टी देख्दै चाल पाइयो भने जस्तो बनेको छ । जहाँ पञ्चायतकालीन अनुहार बढी देखिन्छ । यसैले पनि यो लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।