काठमाडौं– संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी ‘असंवैधानिक’ तरिकाले नियुक्त भएको जिकिरसहित परेका रिट आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको छ । झण्डै पाँच बर्षमा पनि नटुंगिएन् पछि सो मुद्दा आज वैशाख ८ गते पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको हो ।
संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ सुरु भएकोमा रिट पक्षका वकिलको बहस सकिएर विपक्षी नेपाल सरकारका वकिलहरूको बहस आज पनि जारी रह्यो । ती मुद्दा नियमित सुनवाइमा गएकाले भोलि ९ गतेका लागि पनि पेसी तोकिएको छ । यससँगै विगतका चार वर्षदेखि प्राथमिकतामा नपरेको रिट प्राथमिकतासहित टुंगिने बाटोमा गएको हो ।
संवैधानिक अंगमा २०७७ मंसिरमा ३२ जना र ०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका थिए । तिनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएको भन्दै हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । गत माघदेखि सुरु नियमित सुनुवाइ भएकोमा बहस जारी रहेको छ ।
२०७७ मङ्सिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस भएको थियो । त्यसको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।
परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए ।
संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गर्नु भएको थियो ।
संविधानतः संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपछि तिनको योग्यता, क्षमता, दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ती दुवै नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट परे पनि परिषद्कै एक सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट अघि बढ्न नदिएको बताइन्छ । संवैधानिक नियुक्तिको भागबण्डामै राणाले भतिजामात्र होइन, पीएकै आमालाई समेत नियुक्त गरेको खुलासा भएको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भाइलाई नियुक्ति दिलाएपछि विवादित बन्नु भएको थियो । आफैँ भागबण्डामा संलग्न भएको आरोप लागेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटविरुद्ध अनेकन षड्यन्त्र र जालझेल रचेको स्रोतको दावी छ ।
नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीले गत माघ २१ देखि चार वर्ष पार गरिसकेका छन् । बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्ष नजिकको कार्यकालमा रहेका छन् । ती नियुक्ति विरुद्ध २०७७ पुस १ गते दायर रिट भएको हो ।
स्मरणीय छ, ती रिट गत माघ ३० यता संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा वैशाख ३ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको हो । वैशाख ७ गते, आज र भोलिका लागि समेतको पेसी तोकिएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ बैशाख ८, सोमबार १९:५७ गते
