अन्ततः स्थगित भयो शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : शिक्षा ऐन भने जारी भएन

काठमाडौं– सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिनदेखि जारी शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन टुंग्याउने सहमति भए पनि मुल मागका रुपमा रहेको शिक्षा ऐन जारी भने गरिएको छैन । आज मजदुर दिवसको विदा भएको हुँदा शिक्षकहरू भोलि बैशाख १९ गतेदेखि विद्यालय फर्किने भएका छन् ।
शिक्षक महासंघको आह्वानमा भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन शिक्षा ऐन नलिई नफर्किने बाचा गरेका शिक्षकहरूको हातमा ऐन त पर्न सकेन तर उनीहरू रित्तो हात फर्किन भने नपर्ने भएको छ । ९ बुँदे सहमतिमा शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन समावेश छैन । आफ्नो मुख्य मागमा भने शिक्षकहरूले उधारोमा सहमति गरेका हुन् ।
आन्दोलनको सुरुवात गर्दै शिक्षक नेताहरू कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए । एक थान विद्यालय शिक्षा ऐन नलगीकन काठमाडौँको सडक नछाड्ने अडान थियो । उनीहरूको आफूहरू विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलन गर्न लागेकाले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने अडान थियो । त्यति मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको सुरुको वार्ता टोलीलाई त ‘हामीलाई वार्ता नभई विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको हो,’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।
यो सहमतिलाई सरकारले ऐतिहासिक भनेको छ भने आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सेफ ल्यान्डिङ भनेका छन् । यो सहमतिबाट शिक्षकहरूमा हुनुपर्ने उत्साह र खुसी देखिन सकेको छन् तर उनीहरूले दुःखी नै भने भएको छैनन् । आन्दोलन जति धेरै लम्बियो त्यति धेरै जोखिम बढ्ने देखिएपछि शिक्षक नेताहरू लचिलो बनेको बुझिएको छ ।
शिक्षकसँग भएको सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले यसअघिका सम्झौता उधारो थियो । यसपटक नगदै भयो, सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मात्र शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल स्थगित ग¥यो भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले देखाएको संयमताको प्रशंसा गर्दै विद्यालयमा सिकाउने शिक्षकहरूले सडकबाट पनि सबैलाई सन्देश दिएको बताउनु भयो । पत्रकार सम्मेलनमै महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, ‘ऐन जारी नभए अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्छौं ।’
९ बुँदे सहमतिमा शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन समावेश छैन । आफ्नो मुख्य मागमा भने शिक्षकहरूले उधारोमा सहमति गरेका छन् ।
त्यसो त शिक्षकहरूले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सभापति तथा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबाट आउँदो असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता लिखित रुपमा लिएका छन् ।
सरहकारसँगको सहमतिपछि शिक्षक महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भन्नुभयो, ‘५३ वर्ष पुरानो ऐन राज्यले टालटुल गरेर चलाएको थियो । अब नयाँ ऐन आउने सुनिश्चतता भएको छ । नयाँ विद्यालय श्क्षिा ऐन २०८२ जारी गर्न आगामी १५ असारसम्मको सयम तोकिएको छ । अलिकति भाका राख्नु प¥यो । ऐन ल्याउने प्रक्रियामा समय लाग्ने भएर हो ।’
उहाँका अनुसार संविधान जारी भएको ९ वर्ष हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । यसपटक १ महिना चलेको आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि ऐन जारी हुने सुनिश्चतता भएको महासंघको निष्कर्ष छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान बनेको यतिका समय हुँदा पनि ऐन बनेको थिएन । अब ऐन आउने भयो । यो ठूलो उपलब्धि हो ।’
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यसपटकको आन्दोलनलाई उपलब्धिपूर्ण भएको बनाउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको एक मात्र लक्ष्य शिक्षा ऐन जारी गर्ने उद्देश्य थियो । त्यसैले यो नै ठूलो उपलब्धि हो ।’
सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको ९ बुँदे सहमति :
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषमा थप आठ अर्बको व्यय भार :
सरकारले शिक्षकहरूसँग गरिएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषमा थप आठ अर्बको व्यय भार पर्ने भएको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति जनाएको छ ।’
अघिल्लो दिन अर्थात बैशाख १६ गते भएको वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँले सुरुमा बजेट दिन नसकिने बताउनु भएको थियो । तर, शिक्षकहरू उक्त मागहरूभन्दा तल झर्ने स्थिति नभएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको व्यवस्था गर्न तयार भएको हो । अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि महासङ्घले अघि सारेका ९ बुँदे प्रस्ताव स्विकृत हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।