राजावादीको आन्दोलनमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादीहरूको आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको दावी गर्नु भएको छ । उहाँले सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै जेठ ८ गते यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने कुरा संविधानविरोधी काम भएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्न दिने कुरा सरकारको कायरता नभई उदारता भएको र कमजोरी नठान्न चेतावनी दिनु भयो । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘संविधान, जनता विरोधी गतिविधि गरिराख्नेलाई सधैँ छुट दिन सकिने हुँदैन ।’
अहिलेसम्म सरकारले उदारतापूर्वक संविधानको विरोध, स्थापित लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विरोध गर्ने र वर्तमान शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेहरूलाई पनि सभा, आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न दिइरहेको स्मरण गर्नु भयो ।
उहाँले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भन्नुभयो, ‘यत्तिका धेरै मान्छेले रगत पसिना बगाएर, दुःख गरेर प्राप्त गरेको यो गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, त्यो आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरालाई आजका दिनसम्म प्रतिबन्ध लगाएका छैनौँ, प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्ने छुट संवैधानिक अधिकार, कानुनी अधिकार सरकारलाई छ ।’
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएको गुरुङले राजावादीहरूले गणतन्त्रलाई चुनौती दिएको बताउँदै सरकारले उदारता देखाएको तर व्यवस्था विरोधी गतिविधि भए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले गणतन्त्रको रक्षाका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक हुने दाबी समेत गर्नु भयो । मन्त्री गुरुङले राजावादीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिन खोजेको भन्दै सरकार सँधैभरि टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिन त्यसैदिन मानेर सरकारले भव्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैदिन गणतन्त्रलाई चुनौती दिने राजावादीहरूले प्रयास गरेका छन् । तर हामीले उदारतापूर्वक शासन प्रणाली उल्ट्याउन चाहनेलाई सभा र बोल्ने छुट दिएका छौँ, सधैँ संविधान र व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरे यथोचित प्रतिवाद हुन्छ ।’
सबैलाई बोल्ने छुट भएको भन्दै उहाँले अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेकाहरू गणतन्त्रको रक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिने दाबी छ ।
स्मरणीय छ, राजावादीहरूले जेठ १५ गतेबाट राजतन्त्र नफर्केसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।