राजावादी आन्दोलन तुहिने संकेत, सुवेदी नेतृत्वको बैठकमा हो– हल्ला, विज्ञप्तिबाट दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं– पूर्वपञ्च नेता ८६ वर्षीय नवराज सुवेदी नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको राजावादी आन्दोलन तुहिने संकेत देखिएको छ । सुवेदी नेतृत्वको ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को बैठकमा हो–हल्लापछि बिना कुनै निर्णय जेठ २१ गते स्थगत भएको भने आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम समेत घोषण हुन सकेन । तर प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलन घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
जस अनुसार राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन अब काठकाडौंका पालिका र जिल्ला केन्द्रीत गर्ने संयुक्त जनआन्दोलन समिति संयोजक नवराज सुवेदीले २१ गते साँझ जारी गर्नु भएको वक्तव्यमा सो उल्लेख छ । राजधानीको मूल क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न नसकेर पाखा लाग्ने निर्णय समितिबाट सार्वजनिक भएसँगै आन्दोलन तुहिने आंकलन धेरैले गरेका छन् । भलै आन्दोलन सफल भएको वक्तव्यमा दावी गरिएको किन नहोस् ।
सुवेदी नेतृत्वको समितिले जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन ‘जनआन्दोलन’ गर्दै आएको थियो । आन्दोलनलाई राप्रपा, राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय शक्ति नेपाललगायतले समर्थन गर्दै सहभागी भएका थिए । तर आन्दोलनको पाँच दिन नबित्तै तुहिने संकेत देखिन थालेको छ ।
समितिले अहिलेसम्मको आन्दोलन समीक्षा गर्दै आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम ल्याउन बैठक आह्वान गरिएको थियो । भलै बैठकलाई समीक्षा बैठक भनिएको थियो । त्यो बैठकमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति मानिएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आउनु भएन । उहाँलाई नदेखेपछि हो–हल्ला भयो । संयोजक सुवेदीले छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धतासहित सो कार्यक्रम सकिएको छ ।
सो बैठकमा दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणाको तयारी थियो । त्यसका लागि समितिले सुझावसमेत मागेको थियो । तर बैठकमा हो–हल्ला भयो । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन संसद गएको बैठकमा सुनाइएको थियो ।
बैठकमा उपस्थित कतिपयले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन अनुपस्थितिबारे चासो राखेका थिए । राप्रपालाई लक्ष्य गर्दै अहिलेकै संसद चाहिने भए आन्दोलनको अर्थ नहुने बताएका थिए । बैठकमा लिङ्देनको कार्यव्यस्तताबारे भने जानकारी गराइएको थियो ।
बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले बोल्न खोज्नु हुँदा हल्ला भयो । आफ्नो कुरा नसुन्ने र हो–हल्ला गरिराख्ने हो भने आफू नबोल्ने थापाले बताउनु भएको थियो ।
दलीय उपस्थितिलाई ‘रूचाइएन’ ! लिङ्देनलाई संकटमा :
यसैबीच, गत फागुनमा २५ गते राजावादीहरू उत्साहित भएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विमानस्थलबाट सोझै नारायणहिटी गद्दीमा राख्ने ‘प्रोपोगाण्डा’ भएसँगै मानिस सडकमा निस्किएका थिए । सोचेभन्दा धेरै मानिसको भीड जमेपछि राजावादीहरू उत्साहित हुन पुगेका थिए ।
त्रिभुवन विमानस्थलदेखि निर्मल निवाससम्म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई स्वागतका लागि मानिसहरू भिड लागेपछि राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन चर्काउने निस्कर्ष निकालिएको थियो । त्यस लगत्तै संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति गठनका विषयमा राजावादी अखडादेखि निर्मल निवासभित्रै रणनीति कोर्ने छलफल चल्यो र संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन पनि भयो ।
तर, समिति गठन गर्दा कुन नेताको नेतृत्वमा राख्ने भन्नेमा सहमति जुट्न मुस्किल भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सामेल हुन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र केशरबहादुर विष्टसहितले मान्ने स्थिति थिएन । थापा र विष्टको नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेनले मान्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यसपछि संयोजक खोज्ने क्रममा ‘पूर्व पञ्च’ नवराज सुवेदीलाई बनाउने निर्णय गरिएको थियो । सुवेदी पञ्चायतको उत्तरार्धमा राष्ट्रिय पञ्चायत तथा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष हुनुका साथै २०४६ को जनआन्दोलन दबाउने प्रमुख पात्रमध्येका एक हुन् ।
ती ‘पञ्च’ सुवेदीको नेतृत्वमा पूर्वपञ्च सम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन हुँदा पनि सबै सदस्यहरूसँग परामर्श भएन । मर्यादामा त्यसरी नाम राख्दा लिङदेनलाई निकै तल राखिएको थियो ।
अन्ततः नवराज सुवेदी दलका अध्यक्षहरूका पनि अध्यक्षमा आसिन हुनु भयो । आन्दोलन सुरु पनि भयो । सुवेदीकै निर्णयमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्तिसहितका पार्टी आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । राप्रपाका एक नेताले आन्दोलनमा नगए पार्टी विभाजित हुने स्थिति बनेपछि लिङदेन पनि ‘लतारिँदै सहभागी’ भएको बताएका छन् ।
पार्टीको उपस्थिति देखिने गरी झण्डा प्रदर्शन गर्न नपाउने र राप्रपालाई पनि ४४ स–साना समूह बराबरको हैसियतमा राखेपछि लिङ्देन सन्तुष्ट बन्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यसमा पनि राजावादीहरूले आन्दोलनप्रति लिङ्देनको लगाव र निष्ठामा प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
लिङदेन ‘हीन भावना’सहित आन्दोलनमा घस्रिदै जानुपरेको उनकै पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक बैठकमा समेत नवराज सुवेदी नेतृत्वको समितिका निर्णय हाबी हुँदा उहाँ समस्या र तनाबमा पर्नु भएको छ ।
न त उनलाई पार्टीभित्रको साथ छ न त राप्रपाको राजनीतिमा शक्ति केन्द्रको रुपमा काम गरिरहेको ज्ञानेन्द्र शाहको इच्छामा गठन भएको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले नै उनलाई साथ दिएको छ । यसैले लिङदेनले राजनीतिक संकट झेल्नु परेको छ ।
लिङदेनले भन्न नसके पनि राजावादी आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने सोच राखेका छन् । राप्रपाकै नेताहरूका अनुसार, मुख फोरेर नभन्ने र अरुले पनि प्रस्ताव नगरिदिँदा उनी संकट गहिरिदै गएको आम बुझाई छ ।
‘आन्दोलनको पहिलो दिन जेठ १५ को रत्नपार्क आन्दोलनमा सबैभन्दा ढिला लिङदेन पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ अध्यक्षहरूको टिमका तर्फबाट कमल थापाले झण्डा दिनुभएको थियो । ‘लिङदेनले त्यो नलिनु भएको’ राप्रपाका एक नेता भन्छन्, ‘पछि कमल थापाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष भएका नाताले लिङ्देन भाइले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दै झण्डा दिनुभयो । त्यसपछि मात्र उहाँले समाउनुभएको थियो ।’
सो क्रममा १८ गते कमल थापा पक्राउ गरेपछि आ–आफ्ना पार्टीको बैठक राख्ने र थप आन्दोलनका विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने भयो । लिङ्देनले पनि पार्टी कार्यालयमा बैठक राख्ने तयारी गर्दागर्दै नवराज सुवेदीले आफ्नै निवासमा बैठक डाक्नुभयो, संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक भएकाले धवलशमशेर बैठकमा जानुभयो । तर उहाँ राप्रपा बैठकमा बस्नुभएन ।
यी दृश्यले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका नाताले उहाँले नेतृत्व दाबी गर्न खोजेको प्रष्टै छ । राजावादीबाहेकका पार्टीबाट पनि मान्छे आउने ठाउँ होस् भनी राप्रपाको झण्डा निषेध गरिएको छ । त्यसले लिङ्देनलाई समस्यामा पारेको हो ।
त्यसबाहेक संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिको सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने बहस हुँदा राप्रपाको चावहिलस्थित कार्यालय छनोटमा प¥यो । केही विभागबाहेक खाली रहेको कार्यालयमा सचिवालय राख्ने तयारीबाट ‘संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति’ एकाएक पछि हट्यो । त्यसपछि सचिवालय कमल थापाको पार्टी कार्यालयमा राखियो । जसले राजावादी आन्दोलनमा लिङदेनभन्दा कमल थापाको प्रभाव ज्यादा रहेको सन्देश दिन खोज्यो ।
आन्दोलनका क्रममा कमल थापा पक्राउ परेपछि नवराज सुवेदी नेतृत्वको समितिले उपत्यका बन्द आह्वान गर्यो । प्रहरीले राति थापासहित सांसद दीपक सिंहलाई पनि रिहा गर्यो । लिङदेनले राति ढिला गरी फेसबुकमा लेखेर उपत्यका बन्दमा राप्रपा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभयो । उक्त घोषणामा लिङदेनले आफूलाई संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले भाऊ नदिएको र सल्लाह नगरे आन्दोलन अघि नबढ्ने भाषा प्रयोग गरेको विश्लेषण हुन आएको छ ।
लिङ्देनले सल्लाह नगरेमा पार्टी सहभागी नहुने संकेत गरेको बुझाइ आन्दोलन पक्षधरहरूले गरिरहेका छन् । राप्रपामा राजावादी आन्दोलनका पक्षको नेतृत्व महामन्त्री धवलशमशेर जवराबाट भएको छ । तर चैत १५ गतेको घट्नाको मुद्दाका कारण उहाँ पनि आन्दोलनमा देखिन सक्नु भएको छैन । तर पार्टीको जनआन्दोलन परिचालनको जिम्मा पनि उहाँलेनै लिनु भएको छ ।
धवलले राखेको प्रस्तावमा राजावादी आन्दोलन बलियो पार्न राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय शक्तिसहितका राजावादी पार्टी र अन्य समूहसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गत माघमै केन्द्रीय समितिबाट पारित भइसकेको छ ।
राप्रपाको आसन्न महाधिवेशनले धवल शमशेरलाई नेतृत्वमा पुर्याउने स्थिति बलियो बन्दै गएपछि लिङदेनमा थप चिन्ता बढेको छ ।
सो प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण :
संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा आवद्ध ४५ दल, समूह र अभियानको बैठक आज सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा गत एक हप्तादेखि सञ्चालन हुँदै आएको जनआन्दोलनको समीक्षा गरिनुको साथै भावी कार्य योजनाका बारेमा समेत छलफल भयो । बैठकमा सहभागीहरूको उत्साह प्रशंसनीय रहेको थियो ।
बैठकले आन्दोलनमा उत्साहजनक जनसहभागिताको निमित्त सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ । आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा समेत विभिन्न वर्ग, पेशा लगायत निजामति, सेना र प्रहरी सेवामा रहेर राष्ट्रको हितमा कार्य गरेका पुर्व राष्ट्रसेवकहरु तथा आम जनताको व्यापक सहभागिताको निम्ति बैठकले अपिल गरेको छ ।
उक्त बैठकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले देहाय वमोजिमका कार्यहरु निर्धारण गरेको छ ।
क) पहिलो चरणको आन्दोलनबाट प्राप्त अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै आन्दोलनको भावी स्वरुपमा केही परिमार्जन गरिनेछ ।
ख) काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न पालिकाहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू निरन्तर जारी राखिनेछ ।
ग) काठमाडौं अतिरिक्त देशको विभिन्न प्रमुख शहरहरूमा विरोध सभा, धर्ना तथा जनप्रदर्शन गरिनेछ ।
घ) आन्दोलनलाई अझ सशक्त प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय तहदेखि नै संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन गरिनेछ ।
ङ) देशको विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रतिवद्ध र जुझारु युवा कार्यकर्ताहरूको समूह तयार गरिनेछ ।
च) देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेपछि आन्दोलनलाई पुनः काठमाडौं केन्द्रित गरिनेछ ।
नवराज सुवेदी
संयोजक
संयुक्त जनआन्दोलन समिति