रास्वपा वेलमा तीनघण्टा : कहिले उभिए, कहिले बसे सांसदहरू, सभामुखको भूमिकामा प्रश्न

काठमाडौं– लोतान्त्रिक पद्दति अर्थात संसदीय अभ्यासमा ‘वेल’मा एकजना सांसद उभिए पनि सदन चलाउन मिल्दैन । सदनमा अवरोध हुँदाहुँदै चलाउनु संसदीय मर्यादाभित्र पर्दैन । तर, नेपालको संसदीय अभ्यासमा नाराबाजी र होहल्लाबीच सदन चलाउने विषय अब नौलो रहेन । विरोध गर्ने पक्षले विगतको अभ्यास सम्झाउने र सभामुखले नसुन्ने प्रवृत्ति केही समययता सदनमा मञ्चन हुँदै आएको क्रम असार १ गते प्रतिनिधिसभाकमा फेरि त्यो दृश्य देहोरियो । चौथो दलको वेल घेराउ र नारावाजीलाई सभामुख देवराज घिमिरेले नजरन्दाज गरेसँग उहाँको भूमिकामा समेत प्रश्न उठेको हो ।
बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक झन्डै दुई घण्टामा सुरु भएको थियो । बैठक ३ घण्टा १७ मिनेट चल्यो । रास्वपा वेलमा नै रह्यो । रास्वपाका सांसदहरू कहिले वेलमा बसे, कहिले उभिए । कहिले नाराबाजी गरे, कहिले रोष्ट्रम जान लागेका मन्त्री तथा सांसदलाई बाटो छेक्ने प्रयास गरे । सदनको कारबाही चलुन्जेल नाराबाजी गरिरहे । उनीहरू फिर्ता भएनन् । न त आफ्नो सिटमा नै बसे । रास्वपाले सदन अवधिभर आफ्नो मागका बारेमा एक्लै नाराबाजी गरिह्यो ।
उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनमा मागे । छानबिन समितिको माग गर्दै मानव तस्करलाई कारबाही गरलगायतका नारा लगाए । वेलमा उभिए, थाक्दा पलेटी कसेर भुइँमा बसे । र, विरोध गरिरहे ।
कि त त्यसरी अवरोध गर्ने सांसदहरूलाई मार्सल लगाउँदै सदनबाट निकाल्नुपर्छ कि त सदन स्थगित । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद आजको बैठक सुरु हुनासाथ उभिएका थिए ।
सभामुखले सोधेको सुनिएन, ‘के लागि उभिनु भएको ?’ त्यसरी उभिनेलाई उहाँले सुरुमा बोल्न समय पनि दिएनन् । सोझै सदनको कारबाही अघि बढाउने प्रयास भयो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई आकस्मिक समयमा बोल्न सभामुखबाट समय दिने काम भयो ।
त्यसपछि आक्रोशित रास्वपा सांसदको टोली जेठ ३० गतेझैँ ‘वेल’मा पुगेको हो । राप्रपाका सांसदले उभिएर विरोध जनाइरहे तर सभामुखले सदनको कारबाही अघि बढाइरहनु भयो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादीले सदन अवरोध छाडेसँगै विपक्षी रास्वपा र राप्रपालाई संसद्मा सुन्दै नसुन्ने कठोर नीति लिनु भएको बुझन कठिन छैन ।
‘संसद्मा एक जना मात्रै सांसद उभिए पनि संसद् अवरोधको अवस्थामा हुन्छ, उसका कुरा संसद् र सरकारले सुन्नुपर्छ’ भन्ने संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत घिमिरेले आज रास्वपाका सांसदहरुले नाराबाजीसहित वेल घेराउ, राप्रपाका सांसदले आफ्नो कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाउँदा जनाउँदै संसद्को काम काबारही अघि बढाउनभयो ।
एमालेबाट सभामुख भएका घिमिरेले संसद्मा सत्ता पक्षको भन्दा विपक्षीको आवाजलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत सत्ता पक्षलाई नै प्राथामिकता दिनु भएको छ । विपक्षी राप्रपा र रास्वपाले उठेर समय माग्दामाग्दै उहाँले कांग्रेसका प्रमुख सचेक श्यामकुमार घिमिरेलाई आजको बैठकमा बोल्ने समय दिनुभएको थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने मौका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाएका थिए, गत जेठ ३० गते नै । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सत्तासँग अस्पस्ट दुई बुँदामा सहमत भएपछि सदन चलेको थियो । तर, रास्वापाले वेलमा पुगेर गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गरेको थियो ।
राप्रपाका सांसद उभिएर बसेका थिए । जेठ ३० गतेको बैठकमा ती दलले आफ्ना कुरा त राख्न पाएका थिए । तर, असार १ गते भने सभामुखले सोझै आकस्मिक समय अघि बढाएका हुन् । नाराबाजीबीच बैठकको कारबाही अघि बढाउने धृष्टता गर्नु भयो ।
वेलमा नाराबाजी गरिरहेका रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखले समय दिँदा कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन । उहाँ नाराबाजीमै व्यस्त रहनु भयो ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले अन्य पार्टीका सांसदलाई पनि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद्मा आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद चलाउनु उचित हुँदैन, भिजिट भिसा प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गरियोस् भन्नेमा सबैले साथ दिनुस् ।’
शाहीले थप भन्नुभयो, ‘यसरी संसद चलाउनु संसदीय अभ्यास होइन, दादागिरी हो, दादागिरी बन्द गर्नुस ।’
अनि आकस्मिक समय पाउनुभएका स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले नाराबाजीकाबीच आफू नबोल्ने भन्दै बस्नुभयो ।
आकस्मिक समयपछि सभामुखले बजेटमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई समय दिनुभयो ।
मन्त्री बोलिरहँदा विपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नाराबाजीका बीच कारबाही अघि बढाउने सभामुखको तरिका ठीक नभएको टिप्पणी गर्नुभएकोथियो । उहाँले दलहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।
सभामुखबाट सांसद पाण्डेलाई धन्यवाद बक्स भयो र, मन्त्रीलाई अघि बढ्न निर्देशन ।
सदनमा नारावाजीकै बीच बजेटमाथि छलफल अघि बढ्यो । रास्वपा नारबाजी गरिह्यो । त्यसपछि सिटमै उभिरहेको राप्रपा भने बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरियो । सो दलका प्रमुख सचेतक शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भन्नु भएकोछ, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद पनि सभामुखले संसद चलाउन खोजेपछि मान्छे बेच्ने भ्रष्टाचारीको पक्षपोषणमा स्वयं संसदका पदाधिकारी देखिएपछि त्यस्तो संसद्को बैठकमा बस्नु नै उचित हुँदैन । त्यसैले राप्रपाले आज संसद बहिष्कार गरेको छ ।’
सभामुखको भूमिकामाथि सदनमा आमजनता पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रभु साहले पनि प्रश्न उठाउनु भयो । उनले संसद्मा कुनै दल उभिँदा पनि अवरोध हुने र कुनै दल वेलमा हुँदा पनि नदेख्ने भन्दै आपत्ति व्यक्तगर्नु भएको थियो । साहले भन्नुभयो, ‘सभामुख तटस्थ भूमिकामा हुनुपर्छ, कुनै अमुक पार्टीले सिटमै उभिँदैमा संसद् स्थगित हुने । अर्को पार्टी वेलमै नाराबाजी गरिरहँदा संसद् अवरोध नहुने यो कस्तो विभेद हो ?, यो व्यवहार हेर्दा आश्चर्य लागेको छ ।’
सभामुखबाट धोका भयो : रास्वपा
सभामुखले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा पेलेरै अघि बढेकामा रास्वपाका सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । रास्वपाले सभामुखले आफूहरूलाई धोका दिएको बताएको छ । रास्वपा सांसद मनिष झा बैठक सुरु हुनुअघि सभामुखले सुरुमा आफूहरूलाई बोल्न दिने भनेकामा बैठकमा पुगेपछि धोका दिएको बताउनुभयो । झाले भन्नु भयो, ‘सुरुमा तपाईंहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न दिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, त्यहाँ कांग्रेस सांसदलाई आकस्मिक समयमा बोल्न दिनुभयो ।’
विगतमा संसद् अवरोध गर्दा आफ्नो कुरा राख्न दिइएको र आफूहरूलाई हेपेको टिप्पणी झाले गर्नुभयो ।
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट समय र परिस्थितिले यस्ता घटना निम्त्याउने बताउँदै दलहरूले पनि बुझेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँले जनताप्रति उत्तरदायी हुने ढंगबाट सोच्न सुझाव दिनु भएको छ ।
लोकतन्त्रको नयाँ अभ्यास : संसद्मा विपक्षीको आवाज निषेध :
यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले ‘सत्ताको आदेश’मा संसद्मा विपक्षीको आवाज निषेध गर्नु भएकोछ ।
सभामुखले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसद र दलहरूको अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भए पनि पदीय जिम्मेवारीलाई भूलेर सत्तारुढ कांग्रेस– एमालेको निर्देशन तामेल गर्ने अधिकारीका रुपमा उभिनुभएबाट उहाँको भूमिकामा प्रश्न उठेको हो । सभामुख नै सत्तापक्षीय दलको नेता जसरी कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदा संसद्मा विपक्षी दलहरूको आवाज सुनिन छाडेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नतालाई लिएर जेठ १२ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले सत्ता पक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेर जेठ ३० गते आन्दोलन छाडेको हो । तर रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभा अवरोधलाई निरन्तरता दिएका छन् ।