काठमाडौं– काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राजावादी आन्दोलनका सचिव रवीन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । राप्रपाका महामन्त्री एवं सांसद धवल शमशेर जबरालाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको भोलिपल्ट असार ३ गते मिश्रका लागि त्यस्तो आदेश आएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले उनलाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मिश्र बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनु भएको थियो ।
चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि जेठ ११ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मिश्रसहित ६१ जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
त्यसमध्ये ११ जनाविरूद्ध आपराधिक उपद्रव र बाँकी ५० जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। ५० जनामध्ये ३९ जना मात्रै अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
मिश्र नवराज सुवेदी संयोजक रहेको ’संयुक्त जनआन्दोलन समिति’मा सदस्य सचिवसमेत हुनुहुन्छ । उहाँलाई प्रहरीले चैत १५ गते घटनापछि त्यही साँझ पक्राउ गरी हिरासतमा राख्दै आएको थियो । त्यसविरूद्ध उहाँकी श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि उहाँलाई जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । मिश्र अधिवक्ताहरू श्यामबहादुर शाही र बसन्त ब्लोनको रोहबरमा छुट्जु चएको थियो ।
मिश्र अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर छुट्नु भएका छ । उहाँकी श्रीमती सारिका कार्कीले धरौटीबापतको तीन लाख रुपैयाँ जम्मा गरेसँगै मिश्र छुट्नु भएको हो ।
न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोविन्द बन्दी, भिमार्जुन आचार्य, राजु बस्नेत र सतिशकृष्ण खरेलले मिश्रको तर्फबाट बहस पैरवी गर्नु भएको थियो ।
सरकारी वकिलकातर्फबाट आठ जनाले बहस गरेका थिए । बहस पैरवीपछि अदालतबाट तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।
तर मुद्दा दायर गर्न जाँदा प्रहरीले मिश्रलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो । उनी सम्पर्कविहीन भएपछि प्रहरीले अधिवक्ता शाही र ब्लोनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसन्धान अधिकृतले २५/२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको थियो । त्यस निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च पुगेका शाही र ब्लोनले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पनि लिइसक्नु भएको छ ।
मुद्दा दर्ता गर्दा उपस्थित भएका समितिले तोकेका ‘कमाण्डर’ दुर्गा प्रसाईंसहित ३९ जनाको आदेश गत जेठ २९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले गरेको थियो । सो इजलासले जेठ २९ गते मध्यराति प्रसाईंसहित ७ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । बाँकीलाई धरौटी माग गर्ने आदेश भएको थियो ।
आदेशपछि राप्रपाका सांसद एवं महामन्त्री धवलशम्शेर राणा अदालतमा उपस्थित भएर अदालतले तोकेको ३ लाख धरौटी बुझाएर छुटिसक्नु भएको छ ।
तीनकुने घटनापछि पहिलो पटक संसदमा धवल शम्शेर :
चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद धवल शम्शेर राणा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित हुनु भएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् । उक्त माग अनुसार रास्वपाले आज पनि वेल घेराउ गरी नाराबाजी गरेका थिए । आज प्रतिनिधि सभाको बैठक करिब ५ मिनेट मात्र बस्यो । त्यस बैठकमा राप्रपा सांसद राणा पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
राणाविरूद्ध राज्य विरूद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसबीच उपचारका लागि भनेर उनलाई सरकारी वकिलको सहमतिमा वेशाख ७ गते हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । राणा निलम्बित नभएको हुँदा संसद जान उनलाई रोकतोक थिएन ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले राणालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासले उहाँलाई तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि गएराति नै उहाँले धरौटी रकम बुझाउनु भएको थियो ।
सोही मुद्दामा प्रदर्शनका मुख्य कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंसहित ७ जना भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार ३, मंगलवार १८:४८ गते
