लोकतन्त्रमा समाचार हटाउने आदेश कति न्यायोचित : त्यस्तो ओदेशविरुद्ध आज दर्जन बढी वकिलका बहस तयारी

काठमाडौं– लोकतन्त्रमा समाचार हटाउने आदेश कति न्यायोचित ? त्यस्तो ओदेशविरुद्ध आज दर्जन बढी वकिलका बहस तयारीमा छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल खबर र बिजमाण्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेश विरुद्ध अधिवक्ताहरूले असार ४ गते बहस गर्ने तयारी छ ।
अधिवक्ताहरूले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृतिका लागि श्रेष्ठले कमिसन मागेको समाचार लेख्ने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्दैछन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निषेधाज्ञा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै गत जेठ २७ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले दुई अनलाइनमा प्रकाशित समाचार मेट्न आदेश दिएको थियो ।
सोही दिन अन्तरिम आदेशका लागि असार ४ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो । अनलाइनहरूले जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ स्वीकृतिका लागि श्रेष्ठले प्रतिशत नै तोकेर कमिसन मागेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकोमा अनलाइनहरूले समाचार लेख्ने अधिकारको प्रतिरक्षा गर्दै जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
आज हुने बहसमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र र महासचिव केदार सिटौला, कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, हर्कबहादुर रावल, ओमप्रकाश अर्याल, विकास भट्टराई, कपिलदेव ढकाल, चन्द्रप्रसाद भुसाल, राधिका खतिवडा, अम्बिका वस्ती, पुन्देवी महर्जनलगायतले बहसको तयारीमा जुट्नु भएको छ ।
स्मरणीय छ, समाचार प्रकाशन गरेवापत कुनै पनि पत्रपत्रिका खारेज हुने छैन भन्ने संविधानमा नै लेखिएको छ । यसको अर्थ समाचार पनि हटाइनु हुन्न भन्ने हो । यसको के कसरी व्याख्या हुने हो ? त्यो हेर्नका लागि भने यस मुद्दाको आदेश पर्खनु पर्ने भएको छ ।