जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट संविधानको मर्म अनुसार फैसला प्रकाशित समाचार हटाउने यसअघि जारी आदेश खारेज

काठमाडौं– जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट समाचार र पत्रकार जोडिएको मुद्दामा संविधानको मर्म अनुसार फैसला भएको छ । सोसँगै प्रकाशित समाचार हटाउने यसअघि जारी आदेश असार ५ गते खारेज भएसँगै अदालतबाट संविधानको मर्यादा राख्ने काम भएको हो ।
संविधानमा पञ्चायतकालमा जस्तो समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम खारेजीमा नपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ हो, प्रकाशित समाचार पनि मेट्न, हटाउनु पर्दैन वा मिल्दैन भन्ने । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट यसअघि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउने जारी भएको आदेश खारेज गर्दै संविधानको लाज राख्ने काम भएको छ ।
न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पेश गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरेको हो । निवेदन खारेज भएसँगै अर्का न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले जारी गरेको समाचार हटाउने आदेश पनि स्वतः खारेज भएको छ । निषेधाज्ञा रिट खारेज गरेसँगै दुई अनलाइन (नेपालखबर र बिजमाण्डु) ले समाचार हटाउन नपर्ने भएको हो ।
दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि असार ४ गते बोलाइएकोमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । आज बहस सकिएपछि इजलासबाट रिट खारेजको आदेश भएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञा रिट खारेज गरेको छ । काठमाडौँका न्यायाधीश श्यामबिहारी मौर्यको इजलासले श्रेष्ठको अनलाइनमा जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ स्वीकृतिका लागि श्रेष्ठले प्रतिशत नै तोकेर कमिसन मागेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचारविरुद्ध श्रेष्ठले निषेधाज्ञा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमा गत जेठ २७ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल खबर र बिजमाण्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार मेट्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश :
यसैबीच, उच्च अदालत पाटनले सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
पाठकले गरेको सम्प्रेषित सामग्रीबाट कसूर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था स्थापित नभएको उच्चको ठहर छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म पाठकलाई पक्राउ नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।
अब पाठकले हालेको मुद्दा नटुंगिदासम्म प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न पाउने छैन ।
पाठकले दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असार २ गते न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासले कानुनबमोजिम बाहेक पक्राउ तथा धरपकड नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
पाठकले अदालतमा पत्रकारको परिचयपत्र पेस गर्नु भएको थियो । जसलाई उहाँले लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएकोबारे अदालतले तथ्यको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
सो आदेशमा ‘… इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र समेत लिएको तथा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा समेत दर्ता भई अनुमति लिएको देखिन्छ,’ भनिएको छ ।
यसैगरी, पत्रकारले सम्प्रेषण गरेका सामग्रीबारे कुनै उजुरी भए काउन्सिलमार्फत् छानबिन र कारबाही हुनसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था भई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा सो काउन्सिल क्रियाशील रहेको अवस्था छ, उक्त ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था तथा ऐन अनुसार लागु भएको पत्रकार आचार संहिता २०७३ को व्यवस्था अनुसार सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको सामग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भई त्यस्तो उजुरी उपर काउन्सिलबाट छानबिन र कारबाही हुनसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।’
यसकारण पठाकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै आदेश गरेको हो ।
असार २ गते पत्रकार पाठकले दायर गरेको निवेदनमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो भनिएको थियो, ‘निवेदकको गम्भीरतालाई विचार गरी निवेदक दिलभूषण पाठकलाई कानुन बमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नू, नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) क बमोजिम विपक्षीहरूका नाउमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
पाठकले हिल्टन होटल र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवालाई जोडेर भिडिओ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । ‘टफ टक’ नामक युट्युब च्यानलमार्फत झन्डै चार साता अघि पाठकले उक्त भिडिओ सार्वजनिक गर्नु भएको थियो ।