काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई महामन्त्रीका बारेमा दिइएको पत्र आधिकारिक नभएको आयोगको भनाइ छ । आयोगको निर्णयविना मुकुललाई पत्राचार गरेको भन्ने पदाधिकारीहरूले असार ८ गते बताएका छन् । यसको पछाडि पनि रास्वपालाई बदनाम गर्न ठूलै रहस्य छिपेको आंकलन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको पत्र आधिकारिक नभएको दाबी गरेका हुन् । यसले रास्वपाद्वारा पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा दिएको निवेदन आयोगले किन अद्यावधिक गरेन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आयोगका पदाधिकारी अर्थात आयुक्तहरू र कर्मचारीहरूका बीच पत्रचारको विषयमा विवाद देखिएको छ, र कानुन व्यवसायीहरूले आयोगको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका नाउँमा रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल नै रहेको पुष्टि हुनेगरी पठाएको पत्र आधिकारिक नभएको आयुक्तहरूको भनाइ छ ।
रास्वपाले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति सदस्य अध्यावधिकका लागि २०८१ साउन १७ गते आयोगमा दिएको निवेदन उपर आधिकारिक निर्णय नै नभएकाले त्यसको जिम्मा आफूहरूले लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
यसमा कर्मचारीको बदमासी छ, त्यसको जिम्मा सिंगो आयोगले लिन नसक्ने तर्क एक आयुक्तले गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘रास्वपाले पुरानो विधानअनुसार पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू हेरफेर गरेको र नयाँ विधान आयोगले प्रमाणित नगरिसकेकाले अध्यावधिक हुन नसको हो । प्रक्रियागत त्रुटि रहेकाले थप कागजात पेस गर्न भनेर हामीले रास्वपालाई पत्र पठाएका थियौँ, रास्वपाको पदाधिकारी हेरफेरको सम्बन्धमा बुझी पेस गर्नु भनेर तोक लगाएर पठाएको हो । तर तोकादेशको विवरण आफूहरूसँग पेस नै नगरी सम्बन्धित शाखाबाट पत्र गएको हामीले मिडियाबाट थाहा पायौँ । यस विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । कर्मचारीले गरेको बदमासी आयोगले जिम्मा लिन सक्दैन ।’
रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा.मुकुल ढकालले पदाधिकारी अध्यावधिक भएको छ कि छैन ? भन्ने विषयमा दिएको निवेदनउपर आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यस्थापन शाखाले २०८०÷८१ को चलानी नम्बर २३४ अनुसार २०८० साल चैत २० गते अध्यावधिक भएको त्यसपछि हालसम्म अध्यावधिक नभएको भनी पठाएको पत्र मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार ८, आईतवार २१:०९ गते
