काठमाडौँ– भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलले संसद अवरोध गरेपछि सहमति भएको २ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सत्ताधारी दल मूलतः सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले अटेर गरैसँगै माओवादी एमाले सामु लम्पसार परेको आशंका बढेको छ । सो सहमतिको १० दिन वितिसक्दा पनि कार्यान्वयको लक्षण नदेखिएसँगै माओवादी एमालेका सामुमा लम्पसार परेको कतिपयको बुझाई छ । आज असार ९ गते पनि रास्वपा र राप्रपाले त्यो बिरोध कायमै राखेका छन् ।
जेठ ३० मा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबिच संसदको अवरोध खुलाउन भएको २ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएबाट माओवादी ंिकंकर्तव्यविमूढ भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्ष दल जेठ १३ देखि संसद् अवरोधमा उत्रिएपछि जेठ ३० गते सत्तापक्षका तर्फबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र विपक्षका तर्फबाट माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद् खुलाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसमा सत्ता साझेदार दल काँग्रेस तथा माओवादीसँगै सत्ताको तालमा नाच्न पुगेको नेकपा एकिकृत समाजवादीको तर्फबाट भने सहमतिपत्रमा कतै पनि दस्तखत देखिदैन ।
उक्त सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जबाफसमेत दिनुभएर पानी माथिको ओभानो हुने दाउमा देखिनु भएको छ ।
उक्त सहमतिपछि माओवादी संसद् अवरोधबाट पछि हटे पनि चौथो दल रास्वपा र राप्रपाले लगातार संसद् अवरोध र बहिष्कारको नीति छाडेका छैनन् ।
त्यसो त उधारोमा समहति गरेको माओवादीले जे भने पनि सहमतिमा विपक्षीले भनेजस्तो ठोस माग पूरा गर्ने कुनै वाक्य राखिएको छैन । बरु भिजिट भिसा र अध्यागमन सम्बन्धी विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानरत रहेको र सोही निकायले निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने उल्लखे गरिएको छ ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’
दुई नम्बर बुँदामा ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने’, भन्ने उल्लेख छ ।
यसैकारण पनि उक्त सहमतिको कार्यान्वयनमा आशङ्का ? गर्दै धेरैले माओवादी एमाले सामु लम्पसार परेको अर्थ लगाइरहेका छन् । भलै नेकपा माओवादीले सरकारसमक्ष समिति बनाउन बारम्बार माग गर्दै आएको किन नहोस् ।
सहमति भएको १० दिन बित्दा पनि सत्तापक्षले छानबिन समिति बनाउने विषयमा ठोस गृहकार्य गरेको छैन । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्षले छानबिन समितिका लागि अहिलेसम्म भरपर्दो गृहकार्य गरेको देखिँदैन, भिजिट भिसा प्रकरणमा अविलम्ब छानबिन समिति गठन गरेर अविश्वासको वातावरण चिर्नुपर्छ ।’
त्यसो त सो बारेमा एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै गर्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म गृहकार्य देखिँदैन यसमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रमुख सचेतक पाण्डे बताउनु हुन्छ ।
उता, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेझैं नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबिच भएको दुई बुँदे सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अल्मल्याउने संकेत गर्नु भएको छ ।
अवरोध र बहिष्कारकाबिच बजेटमाथि छलफल र जबाफ
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागबाट माओवादी केन्द्र पछि हटेपनि विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले छाडेका छैनन् । सोही विषयलाई लिएर कहिले संसद् अवरोध त कहिले बहिष्कारको रणनीतिमा आजसम्म दृढ देखिएका छन् ।
स्मरणीय छ, आज संसदको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूचि भएपछि दुई दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउने उनीहरूको दैनिकीजस्तै बनेको छ । उनीहरूले मन्त्रीको कुरासमेत नसुनी संसदबाट बाहिरिएका छन् ।
रास्वपा सांसद शिव नेपालीले भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले हाम्रो आवाज दबाएर शक्ति देखाउने खेल खेल्न बन्द गर्नुपर्छ । हेक्का रहोस्, हामी डराउँदैनौँ, सत्य बोलिरहन्छौँ ।’
दुई दलका सांसद बाहिर निस्किए पनि बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिन सभामुखले मन्त्रीहरूलाई समय दिनु भएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार ९, सोमबार १८:२४ गते
