काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्रुवपा)ले भिजिट भिसा प्रकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेको छ । सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकोमा रास्वपाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको असार १० गते जनाएको हो ।
भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बताएको छ । रास्वपाका उपसभापति एवम् सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बोल्दै उक्त छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेको बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्री लेखक आफैंले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिबाट छानबिन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।
वाग्लेले भन्नुभयो, ‘आरोपीले नै आफै अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने भएको हो । हामी नयाँ हौं तर बेवकुफ होइनौं। जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेका हौं। यसरी गोजीबाट मान्छे टिपेर ल्याउन नसकोस् भनेर ।’
सांसद स्वर्णिम वाग्लेले, ‘तीर्थराज भट्टराई त उहाँ (गृहमन्त्री रमेश लेखक)को मर्निङ वाक गर्ने पार्टनर हो, अर्केड कोलनीमा कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ ?,’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
रास्वपाले जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो उल्लेख गर्नु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ’निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति हामी पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छौं ।’
सरकारको यो निर्णयले दोषी पहिचान नहुने, पीडितले न्याय नपाउने र पद्धतिमा पनि सुधार नहुने रास्वपाले जनाएको छ । पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभएर राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको संगठित अपराधको सञ्जाल हो भनेको छ ।
सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसमा वर्तमान गृहमन्त्रीको परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता प्रस्टै देखिएको छ तर, पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदावहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरूकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न होइन, सम्भावित दोषी उम्क्याउन हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ उल्लेख छ ।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको निर्णयको भत्र्सनासहित समिति अस्वीकार गर्ने घोषणा र संसदीय छानबिन विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडान दोहो¥याएका पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको रास्वपाले स्मरण गराएको छ । र, माग पूरा नभएसम्म विरोध र खबरदारी निरन्तर रहने जनाएको छ ।
‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्ट्राचार विरूद्धको अभियानमा भिजिट भिसा प्रकरण महत्वपूर्ण लडाइँ हो। नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस मुद्दाको स्थायी सम्बोधन, दोषी उपर कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी प्रतिबद्ध छौं। र, यस अभियानमा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायतको निरन्तर खबरदारी एवं ऐक्यबद्धताको अपेक्षा पनि गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको र कार्यादेशबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
‘अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२’ लाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । उक्त समितिमा ६ वटा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू राखिएका छन् ।
हाल सरकारले बनाएको समितिमा सात जना सदस्य छन् । उक्त समितिमा सहसचिवहरू अर्थ मन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव रहनु भएको छ ।
समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार ११, बुधबार ०७:५७ गते
