प्रधानमन्त्रीसँग स्पेन गएर ‘केही व्यक्ति नफर्किएको’ विषयमा सांसद सोविताको चासो

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथमा स्पेन गएका केही व्यक्ति नफर्किएको विषय संसद्मा प्रश्न उठाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गौतमले सो विषयसहित भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनै पर्ने अडान असार २४ गते पनि दोहोर्याउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिस कार्यक्रममा सहभागी हुने बहाना गएर नफर्किएको भन्नेलगायत समाचार आइरहेका छन् । व्यक्ति विशेष कसैप्रति पनि हाम्रो आरोप छैन, तर यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ ।’
उहाँले भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्न अहिले बनाइएको ‘प्रशासनिक समिति’प्रति आफूहरूको असहमति रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको संसद बहिस्कार नीतिमा परिवर्तन नभएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएपछि रास्वपासहितका प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सो क्रम गत जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाउँदै सदन बहिष्कार जारी राखेको रास्वपाले आज पनि सो अडानमा कायमै छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले संसद अवरुद्ध गर्ने तथा बहिस्कार गर्ने गराउँदै आएको छ ।
सांसद गौतमले थप भन्नुभयो, ‘सरकारले नेपाली जनताको जिउधन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएर, स्वार्थ बाझिने अनुपयुक्त पात्रको नेतृत्वमा आफूमातहतकै आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरू सम्मिलित एउटा सामान्य टालटुले प्रशासनिक समिति बनाएको विषयमा हाम्रो खेद छ, आपत्ति छ र हामी यस कार्यको विरोध गर्दछौँ ।’
यअसघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न ५ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
देशबाट सम्मानजनक रोजगारीको खोजीमा विदेश जान चाहने नेपाली नागरिकहरू भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा परिरहेका गम्भीर घटनाहरू सार्वजनिक भएसँगै अध्यागमन कार्यालय लगायतका सरकारी निकायहरूको संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको र मुलुकको कानूनी शासन, मानव अधिकार र अन्तरराष्ट्रिय छविमाथि प्रतिकुल प्रभाव पारेको रास्वपाको भनाइ छ ।
रास्वपाले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, विगत केही वर्षमा भिजिट भिसाको नाममा भएका मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स तथा विदेशी नियोगहरूप्रति शंका भएकाले पाँच दिनभित्र एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र यस समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत आएका सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमनसमेत गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
रास्वपाको प्रस्तावमा उल्लेख छानबिन समितिको केन्द्रीकृत कार्यहरूमा नीतिगत तथा प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान, मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित अवैध सजालको अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाका लागि सुझावहरू, अन्तर–निकाय समन्वय सुधार सिफारिस र गृहमन्त्रीको राजीनामा रहेका छन् ।
छानबिन समितिको कार्य क्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन तथा अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने र यसले पाँच दिनभित्र छानबिन समितिको कार्यविधि तय गर्नेसमेत रास्वपाको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सो दलका सांसदहरूले आफूहरूले विभिन्न विषयमा संवाद गरेको र भिजिट भिसा प्रकरणबारे सत्ता पक्ष गम्भीर नभएको दावी गर्दै आएका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलले गत २९ गते सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गर्दै सो मागबाट पछि हटेका छन् भने रास्वपाले भने संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सो अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेसहित सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।