लिङ्देन र नवराज सुवेदीका बीच दुरी बढ्यो : राजावादी आन्दोलन थप धरापमा

काठमाडौं– ‘राजा फर्काउने आन्दोलन’को अनिश्चितकालीन घोषणा गरेको सबैभन्दा ठूलो दल राप्रपाभित्रको विवाद सतहमा आएको छ । जसका कारण राजावादीहरूको राजा फर्काउने आन्दोलन समेत थप धरापमा परेको आंकलन गर्न थालिएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अनुशासन समितिबाट नवराज सुवेदीलाई हटाएपछि पार्टीमा बढेको असन्तुष्टि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । सुवेदीले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनेसँग राजावादी समूहले राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनको इमानदारितामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
राप्रपाको इतर समूहले अध्यक्षको निर्णय विधान विपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको हो । राजावादी पार्टीहरूमा निरन्त बढेको अन्तरसंघर्ष ‘राजा फर्काउने आन्दोलन’को घोषणाकै समयदेखि थप चुलिएको थियो ।
जो यतिबेला बाहिरिएको छ । उक्त संघर्ष अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीको अनुशासन समिति संयोजकबाट नवराज सुवेदीलाई र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट सगुनसुन्दर लावतीलाई हटाएपछि सहतमा आएको हो । सो क्रममा आन्तरिक संघर्षमा कानुनी उपचारको खोजी असार २९ गते सुरु भएको छ । नवराज सुवेदी, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, हरिबहादुर बस्नेत, महामन्त्री डा. धवलशमशेर जबरा र उहाँपक्षीय नेताहरू लिएर निर्वाचन आयोग पुगेपछि राप्रपाभित्रको अन्तरसंघर्ष छताछुल्ल भएको हो ।
यसबाट राप्रपाभित्र देखिएको सो अन्तरसंघर्ष कहाँसम्म पुग्ला ? महाधिवेशन केन्द्रित कि फुटको अवस्थासम्म ? परिणत होला ? चासोको विषय बनेको छ । त्यसो त अनुशासन समितिको अध्यक्षमा पुनर्वहाली माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका नवराज सुवेदीले यतिमै पार्टी फूट नहुने दाबी गर्नु भएको छ ।
सुवेदी आफूले अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको, बहाल रहेका व्यक्तिलाई जानकारीसमेत नदिई हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको, आफूलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई दिइएको जिम्मेवारी पार्टी विधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै आयोगमा उजुरी दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उता, राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनको पक्षले सुवेदी एक्लै नभएर समूह नै लिएर गएकाले आशंका बढाएको बताइरहेको छ । यसले फुटको संकेत देखिए पनि अहिले पार्टी त्यो अवस्थामा नपुगेको ती नेताले उल्लेख गरे ।
निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्तापछि सुवेदीले भन्नुभयो, ‘मैले केन्द्रीय सदस्य, कार्यसम्पादन समिति सदस्य र अनुशासन समितिको संयोजक पदबाट राजीनामा दिएको छैन । मलाई पदबाट हटाउनुअघि सूचना दिइएको छैन ।’ उहाँका अनुसार मलाई जानकारी नै नदिइकन पदबाट हटाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राप्रपाको विधानको व्यवस्था, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था विपरीतको निर्णय रोकियोस् भनेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको हुँ ।’
पार्टी सदस्यता छाडेर आन्दोलनलाई उचाइ दिने घोषणा गरेको होइन र ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले आफ्ना भनाइका अगाडि र पछाडिको भाग जोडेर हेर्न सुवेदीको आग्रह थियो । सुवेदीले भन्नुभयो, ‘मैले आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउन जेसुकै गर्न तयार छु, परि आयो भने पार्टी सदस्यता त्याग्न पनि तयार छु भनेको छु ।’ उहाँका अनुसार जति चाहियो त्यति मात्र टिपेर हुँदैन । मेरा भनाइ अगाडि र पछाडि हेरियो भने थाहा हुन्छ मैले पार्टी छोडेँ भनेको छैन ।
उता राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले नवराज सुवेदी पार्टीमै नरहेकाले पार्टीको अनुशासन समितिको संयोजक रहेको दाबी लिएर निर्वाचन आयोगमा जानुलाई हास्यास्पद हो भन्नुभएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति अर्को जिम्मेवारीमा जाँदा अध्यक्षलाई नसोध्नु, सार्वजनिक रुपमा पार्टी सदस्यता नरहेको घोषणा गर्नु र त्यसपछि पार्टीको सम्पर्कमा नरहनुले नै सुवेदी पार्टीमा नरहेको पुष्टि गर्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक रुपमा म अब राप्रपाको सदस्य रहन्न । मेरो सम्पूर्ण, बल, बुता र वर्कतले भ्याएसम्म आन्दोलनलाई उचाइमा लैजाने काम गर्नेछु भनिसकेपछि पुनः म त्यही पदमा बहाल छु भन्ने कुराले उहाँको आफ्नै कद घटाएको छ ।’
राजा फर्काउने संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक बन्ने बेलामा सुवेदीले लिङ्देनलाई कुनै जानकारी दिएका थिएनन् । त्यस्तेले पनि सुवेदी पार्टीमा बस्नलायक छैनन् । त्यतिमात्र होइन आफू संयोजक भएर आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई सदस्य राख्नसमेत उनले एक पटक पनि अध्यक्षलाई सोधेका थिएनन् ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूबाट उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा अनुशासन समितिको अध्यक्ष आफैँ रहेको दाबीको उजुरी लिएर जानुभएको मैले थाहा पाउँदा आश्चर्य चकित भएँ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठको प्रतिप्रश्न छ, ं‘केन्द्रीय सदस्य नै नभएको, पार्टीको सदस्य नै नभएको व्यक्ति कसरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष हुन्छ ?’
राप्रपाभित्र श्रेष्ठ मात्र नभएर राप्रपाको लिङ्देन पक्ष सुवेदीलाई पार्टी सदस्य रहेको मान्न तयार छैन । यसैगरी, विभागीय प्रमुख तोक्ने अधिकार अध्यक्षको एकल अधिकार भएको भन्दै त्यसलाई खोस्ने अधिकार समेत अध्यक्षमै निहीत रहने तर्क गरिरहेको छ ।
लिङ्देन पक्षले पार्टीका पछिल्ला कदम महामन्त्री धवलशमशेर पक्षलाई कमजोर बनाउनका लागि पनि नभएको जिकिर गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष निकटका एक नेता भन्छन्, ‘महामन्त्री धवलजीको पक्षलाई किन कमजोर बनाउनुप¥यो ? कर्कलोलाई बञ्चरो हानिरहनुपर्छ ? उहाँ पार्टीमा धेरै कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँलाई थप कमजोर बनाउनुपर्ने कुनै जरुरत छैन ।’
विवादको चुरो कता पनि छ भने राजा फर्काउ नामक जनआन्दोलन परिचालन समितिको सचिवालय सुवेदी नेतृत्वको समितिले चावहिलस्थित राप्रपा कार्यालयमा राख्न चाहेको थियो । सुवेदीले आफ्नो सचिवालयमा त्यहाँ राख्ने निर्णयसमेत गराइसकेका थिए । तर लिङ्देनको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि सचिवालय सारेर अन्ततः उनी राप्रपाबाट अलग भएको सन्देश दिने ठाउँमा पुगेको सुवेदी निकट स्रोत भन्छ ।
राप्रपाका एक नेताले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘राप्रपा फुटाएका कमल थापाको कार्यालयमा लगेर सचिवालय राखिएको छ, अनि, सुवेदीले राप्रपामा छु भन्ने दाबी गर्दै हुनुहुन्छ ?, पार्टी छोडेँ भन्ने, अर्को पार्टीको कार्यालयमा गएर आफ्नो सचिवालय राख्ने, अध्यक्षभन्दा माथि देखिन विभिन्न समुहसँग साँठगाँठ गरी अध्यक्षलाई नै होच्याउने अनि पार्टी सदस्यता र जिम्मेवारी पनि चाहिन्छ भन्न कसरी मिल्ला ?’
लिङ्देनविरुद्ध मोर्चा : कति सफल होला ?
यसैबीच, राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको विरुद्धमा पदाधिकारीसहितका नेताहरूले मोर्चा कस्न थालेका छन् । त्यो के कति कामयावी होला ? चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । राजसंस्था पुनस्र्थापना अभियानको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागिरहेकै बेला दुई जना पदाधिकारीलाई लिङ्देनले जिम्मेबारीबाट असार २५ गते हटाएपछि उनीहरुविरुद्धको अभियान झनै जुर्मुराएको हो ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले केन्द्रीय अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गरे भने प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीको जिम्मेबारी खोस्ने काम गर्नुभयो । उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि राप्रपामा पहिलेदेखिको कलह झनै चर्किएको थियो ।
शनिबार महामन्त्री धवलशमशेर जबराको निवासमा बसेको बैठकले आज निर्वाचन आयोग पुगेर विधि र विधानका बारेमा जानकारी गराउने निष्कर्ष निकालेको छ ।