प्रधानमन्त्रीलाई प्रजिअमार्फत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समितिद्वारा ज्ञापन पत्र बुझाइयो

प्रधानमन्त्रीलाई प्रजिअमार्फत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समितिद्वारा ज्ञापन पत्र बुझाइयो

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८२ असार ३० गते सोमबार ०८:३१

सो ज्ञापत्र पत्रमा खानेपानीका संस्थाहरूको बचत रकममा लाग्ने कर छुट गर्नुका साथै ती संस्थाहरूको लिफ्टिङ लगायतका कार्यमा खपत हुने विद्युत महसुलको समेत मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति लमजुङका अध्यक्ष प्रितम अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रजिअ पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

बेसीशहर– प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई प्रजिअमार्फत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ(फेडवासन) जिल्ला समिति लमजुङद्वारा कर छुटको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ(फेडवालन) जिल्ला समितिको एक प्रतिनिधि मण्डलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेललाई असार ३० गते ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति लमजुङका अध्यक्ष प्रितम अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रजिअ पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो ज्ञापत्र पत्रमा खानेपानीका संस्थाहरूको बचत रकममा लाग्ने कर छुट गर्नुका साथै ती संस्थाहरूको लिफ्टिङ लगायतका कार्यमा खपत हुने विद्युत महसुलको समेत मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१० को जुलाई २८ मा खानेपानीलाई मानवअधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ, त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाईको पहुँचको हक हुनेछ भन्दै मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूको त्यो हक स्थापित गर्न गैर नाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रुपमा सो सेवा गर्न र सेवालाई दिगो बनाउन काम गरिआएका छन् भन्ने स्मरण गराइएको छ ।
त्यस्तै, महासंघको अनुरोधमा आयकर ऐन २०५८ को १० (ट)मा जलस्रोत ऐन २०४९ अन्तरगत दर्ता भएका र आफ्नो क्षमताले आय आर्जन गरेका संस्थाहरूको रकममा करछुटको समेत प्रवन्ध थियो, तर आर्थिक ऐन २०८१ को दफा ३६ (२) मा कर छुटको व्यवस्था हटाई नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाई ऐन– २०७९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिक गठन भई दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, समूह, समितिलाई उक्त दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने प्रवन्ध गरिदिन माग गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुमाया रानाले पढेर सुनाउनु भएको थियो । 
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ(फेडवासन)का जिल्ला महासंघका अध्यक्ष प्रितम अधिकारीले सो ज्ञापन पत्रमा दस्तखत गर्नु भएको छ । मुलुक भर त्यस्ता खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, समूह, समितिको संख्या मुलुकभर ४५ हजार रहेको र ती सबैको प्रतिनिधिमूलक संस्था खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले यो नीति गत र केन्द्रबाटै निर्णय हुनु पर्ने विषय भएको हुँदा मैले केही भनिरहन परेन, म यसलाई आजै सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रवन्ध गर्छु भन्नुभएको थियो ।
सो ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ(फेडवासन)का जिल्ला महासंघका अध्यक्ष प्रितम अधिकारी, फेडवासनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुमाया राना, बेसीशहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गरुङ, सो संस्थाका उपाध्यक्ष आशकुमारी गुरुङ, सोही संस्थाका सदस्यद्वय शान्तीबहादुर बस्नेत र राजन पौडेलको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति २०८२ असार ३०, सोमबार २०:३१ गते
हजुरको प्रतिक्रिया