जिम्मेवारी अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई रास्वपाको ताकेता

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई ताकेता गरेको छ । रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पार्टीका कानुन व्यवसायीसहित आइतबार निर्वाचन आयोगमा साउन ४ गते पुग्नु भएको हो ।
अनुशासनको कारवाहीमा परेका महामन्त्री मुकुल ढकाललाई निर्वाचन आयोगले अहिले पनि आयोगको रेकर्डमा महामन्त्री रहेको पत्र दिएपछि ढकालद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । सो रिटमा रास्वपाको महामन्त्री आफू नै रहेकाले जिम्मेवारी बहसको बाटो फुकाउन माग गरिएको छ । रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते रास्वपाको निर्णयको सक्कल प्रतिलिपि बुझाउने आदेश गरेको छ । आदेशको जवाफ बुझाउनुअघि महामन्त्री बुर्लाकोटी आयोग जानु भएको हो ।
उहाँका अनुसार०८१ असार १७ गतेदेखि विवरण बुझाएका हौँ । त्यसपछि जिम्मेवारी हेरफेरका विवरण बुझाइ पनि राखेका छौँ, अद्यावधिक गर्ने कुरा किन विलम्ब भयो भन्ने कुरा राख्यौँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले अद्यावधिक नगरेको शंका भएर आयोग पुगेका हौं, उहाँहरूले गर्दैछौँ भन्नुभएको छ, पार्टी अद्यावधिकको विषयमा अदालतमा मुद्दा छ, त्यसमा म्याद पनि पटकपटक आइरहेको छ, त्यसमा हामी तयारी गरिराखेका छौँ ।’
बुर्लाकोटीले थप भन्नुभयो, ‘आयोगलाई ‘स्टे अर्डर’ नआउँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भनेर रोकेर राखेको हो कि ! भनेर शंका पनि भयो’ यो कुरा क्लियर गरौँ भनेर कानुनका साथिहरूलाई नै लिएर आएको हो ।’
आयोगबाट रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नहुनुको कारण नखुलेको रास्वपा कानुन आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अद्यावधिक हुन नसक्नुको कारण त केही पनि छैन । प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि अद्यावधिक हुन्छ ।
प्रदेश नभई प्रदेशसभा खारेजको पक्षमा :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले रास्वपा प्रदेश सभा खारेज गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ ।
यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश रहने तर प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपाको नीति रहेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी २१ वटा मन्त्रालयबाट १५ मा झार्न चाहन्छौं । प्रदेश रहन्छ, प्रदेश सभा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो, त्यही प्रदेशको स्थानीय तह र पालिकाहरूको प्रतिनिधि पुगेर सभा गर्दछ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीयको तादम्यता र एक अर्काको कोर्डिनेशन अझै प्रभावकारी हुन्छ ।’
सांसद झाले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको आफ्नो योजना, सिद्धान्त, रणनीति केही नरहेको र रास्वपाका नेताहरूको जवाफ दिएर बस्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सत्तापक्षाले संसदमा प्रतिपक्षको खण्डन नगर्ने बताउँदै उहाँले अब सत्तापक्षलाई रास्वपाले संसदीय अभ्यास सिकाउने छ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले विभिन्न कालखण्डमा गठन भएर अहिले काम नै नभएका आयोगहरू पनि बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार हामी कहाँ खर्च कटौति गर्दछौँ, लगभग ११२ वटा आयोग, नियोगहरू छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि तिनका गाडी चल्ने, पदाधिकारी, कर्मचारी, अफिस खर्च छ, तर काम छैन । ११२ वटा बन्द गर्ने बित्तिकै हाम्रो वार्षिक दुई चार अर्ब जोगिन्छ ।’