नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा वार्षिक साधारण सभाको समापनमा सात बुँदे घोषणापत्र जारी

नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा वार्षिक साधारण सभाको समापनमा सात बुँदे घोषणापत्र जारी

अन्तरङ्ग न्युज

@antaranganews

२०८२ साउन १७ गते शनिवार ०९:०२

नेपाल मिडिया सोसाइटीको वार्षिक साधारण सभाले नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विपरीतका कार्य बन्द गर्न माग गरेको छ । विदेशी वस्तुहरूको आयात मूल्यको ५ देखि ७ प्रतिशत रकम आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन अनिवार्य गर्न र अनलाइन विज्ञापनमा वैधानिक शैली अपनाउन सरकारलाई सोसाइटीले आग्रह गरेको छ ।

सोसाइटीले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने र मिडिया काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणकारी भएको बताएको छ ।

काठमाडौं– सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीको २२औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । यहाँको होटल याक एन्ड यतिमा सम्पन्न साधारण सभाले नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा मर्म र भावना विपरीतका कार्य बन्द गरिनुपर्ने माग साउन १६ गते गरेको हो ।
सोसाइटीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक मिडिया क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि भन्दा बढी नियन्त्रणकारी निकायका रूपमा थोपर्ने दुष्प्रयत्न देखिइरहेको भन्दै अहिलेसम्मको सरकारी रवैया, संसदीय समितिमा चलेका छलफल समेतलाई ध्यान दिएर आमसञ्चार माध्यमका लागि छाता ऐन निर्माण गरेपछि मात्र त्यससँग सरोकार राख्ने अन्य ऐन बनाउने स्वभाविक प्रक्रियामा फर्किन सार्वभौम संसद् र जिम्मेवार सांसदहरूसँग अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ सबैका लागि समान खेलमैदान उपलब्ध गराउने आधारभूत सिद्धान्तलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने माग समेत सोसाइटीले अघि सारेको छ ।
सोसाइटीले मिडिया स्वनियमनका आफ्नै मूल्य र मान्यता रहेको भन्दै सरकारले मिडिया उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने हतियारका रूपमा स्वनियमनको आग्रह गर्ने रवैया पूर्णतः उदार लोकतन्त्र विरोधी अधिनायकवादी शैली हो भन्नेमा सबैपक्षलाई प्रष्ट हुन समेत आग्रह गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई नागरिकको मौलिकहकका रुपमा व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार आमनागरिकले उपभोग गर्ने सवैखाले उत्पादित बस्तु तथा सेवा विक्री गर्ने फर्म तथा उद्योगले आफ्नो कुल बिक्रीको ३ देखि ५ प्रतिशत रकम आमसञ्चार माध्यममार्फत नियमित रुपमा आफ्ना उत्पादन तथा सेवाको प्रचार प्रसार गरी उपभोक्तालाई सूसुचित गराउने व्यवस्था कार्यान्वन गर्ने र गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सहजीकरण गर्न सोसाइटीको माग छ ।
सोसाइटीले विदेशबाट आयात भएर नेपालमा बिक्री हुने तयारी खाद्य तथा पेय पदार्थ, तयारी पोशाक तथा अन्य पहिरनका सामान, मोबाइल फोन, टीभी लगायतका सञ्चार उपकरण, घरायसी विद्युतीय तथा अन्य भान्साका उपकरणका ब्रान्ड धनीहरूले वा आयातकर्ताले ती सामानको आयात मूल्यको ५ देखि ७ प्रतिशत रकम आमसञ्चार माध्यमहरूमा मूल्यसूची लगायत प्रकाशन तथा प्रसारण गरी उपभोक्तालाई सुसूचित गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले पनि जरुरी रहेको भन्दै हाल यस्ता वस्तुहरूको सूचना नेपालमा सहजै प्रसारण भइरहेका विदेशी सञ्चार माध्यमबाट भइरहेको, जुन बजारमा वस्तुको बिक्री हुने हो त्यसको प्रचारप्रसार पनि सोही घरेलु (देश) बजारमा नै हुन पर्ने माग सोसाइटीको छ ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो सेवा प्रवद्र्धन गर्न नपाउने नीतिले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षालय, लगायतमा नकारात्मक तथा अन्तरविरोधी असर परेको जनाउँदै विदेशी शैक्षिक संस्थाह’का विज्ञापन हेरेर नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । सरकारले केही वर्ष यता शैक्षिक संस्था, बीमालगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञापन खर्चमा कडाइ गरेको स्मरण गराएको छ ।
सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, ‘बीमा कम्पनीहरूको विज्ञापनमा गरिएको कडाइले बीमासम्बन्धी जानकारी प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ । यसखाले प्रतिबन्धात्मक तथा निषेधात्मक प्रावधानलाई सच्याउन नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं’, भनिएको छ ।
कू–सूचनाको खेतीबाट सिर्जित भ्रमले सामाजिक सञ्जाल असामाजिक बन्दै गएको वैश्विक भ्रमात्मक सूचना महामारीले हाम्रो देश र समाजलाई पनि गम्भीर रूपले आघात पारिरहेको गम्भीर अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि आफ्नो विरोध कसरी रोक्ने भन्ने सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू तल्लीन हुनु स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न थालेकोतर्फ सोसाइटीले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा ‘अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन विज्ञापनको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशी अनधिृकत रूपमा बाहिरिएको छ । त्यस खाले विज्ञापन शैली अपनाउँदा राज्यको करको दायरालाई समेत गम्भीर असर परेकोप्रति सरकार उदासिन हुनु बिडम्वनापूर्ण छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले तत्काल यथोचित पहल लिएर सुस्पष्ट वैधानिक र स्वभाविक शैली अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, भन्ने उल्लेख छ ।
विज्ञापन बजारमा सञ्चार संस्थाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रतिकूलता थपिएको भन्दै सोसाइटीले यसलाई मर्यादित बनाउन न्यूनतम दर रेट र पारदर्शिता सहितको आचारसंहिताको पालना गर्न सम्मेलनमार्फत सम्पूर्ण सञ्चार उद्यमीहरूसँग आग्रह समेत गरेको जनाएको छ ।
अध्यक्षमा मदन लम्साल चयन ः
सो साधारण सभाले नेपाल मिडिया सोसाइटीको अध्यक्ष पदमा मदन लम्साल (आर्थिक अभियान) चयन हुनु भएको छ । २२औं वार्षिक साधारण सभाबाट उपाध्यक्षहरूमा धर्मराज भुसाल (हिमालय टिभी) र महेश स्वाँर (कान्तिपुर दैनिक), महासचिवमा बोधराज त्रिपाठी (सौर्य दैनिक), सचिवमा नवराज कुँवर (बुटवल टुडे दैनिक), कोषाध्यक्षमा जनक पन्त (टिभी टुडे) लाई चयन गरेको छ ।
समितिको सदस्यहरूमा डा. बालकृष्ण चापागाईं (दैनिक पत्र दैनिक), निकिता पौडेल (गोपीकृष्ण टिभी फिल्मी), विनोद पौडेल (मिसन टुडे), सुरेन्द्रबहादुर सिंह (गौरीशंकर टिभी) र राजन पोखरेल (द हिमालयन टाइम्स) चयन हुनु भएको छ ।
यसअघि सोसाइटीको अध्यक्षमा शुभशंकर कँडेल (एबीसी टिभी) हुनुहुन्थ्यो । कँडेल अब कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्षको रूपमा रहने हुनु भएको छ ।
नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्ष (२०८२–२०८५) अवधिको विधानमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति २०८२ श्रावण १७, शनिबार ०९:०२ गते
हजुरको प्रतिक्रिया