अन्ततः युनिटी लाइफबाट ठगिएका पीडितले १४ वर्षपछि पाउने भए न्याय, सञ्चालकहरू संगठित अपराधमा दोषी ठहर

ललितपुर– अन्ततः युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लि.बाट ठगिएका पीडितले न्याय अर्थात डुबेको धन फिर्ता पाउने भएका छन् । जिल्ला अदालत ललितपुरले एक सूचना जारी गर्दै दाबी प्रमाणसहित निवेदन दिन आउन भदौ १७ गते आह्वान गरेसँगै त्यस्तो खुलासा भएको हो ।
युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लि.का नाउँमा मुनाफा आर्जनको प्रलोभनमा फलाइएका पीडितहरू तथा लगानीको नाममा ठगीमा परेका पीडितले रकम फिर्ता पाउने भएका हुन् ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले पीडितहरूलाई आफ्नो प्रमाणसहित एक महिनाभित्र निवेदन दिन सूचना जारी गरेको हो ।
करिब १४ वर्ष अघि चलेको सो मुद्दा जिल्ला अदालत, उच्च हुँदै सर्वाच्च अदालत पुगेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलले आफ्नो सम्पत्तिमार्फत पीडितको बिगो रकम फिर्ता गराउने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलमा सञ्चालनहरूले कति ठगी गरेको भन्ने यकिन नभएकाले पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा तीन पटकसम्म ७–७ दिनको फरकमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
सोही फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका नाममा ठगीमा परेकाहरूलाई रकम फिर्ताका लागि प्रमाणसहित पेस गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लि. ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘आफ्नो दाबी प्रमाणसहित एक महिना भित्र यस अदालतको तहसिल शाखामा वा देशभरका जुनसुकै जिल्ला अदालतका तहसिल शाखामार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोला ।’
सर्वोच्चले सो फैसला कार्यान्वयनमा लागि ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो ।
फैसलामा निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बिगो दाबी गर्नका लागि एक महिनाको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गर्ने, पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात÷सात दिनको फरकमा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा एक महिनाको म्याद दिएर दोस्रो र तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्नु ।’
त्यसरी प्रमाणसहित पीडितहरूबाट दाबी गरिएको बिगो रकम भराउनका लागि कम्पनीको सम्पत्तिबाट भराउन आदेशमा भनिएको छ ।
सो सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतले तोकिएको सीमाभित्र दाबी पेश नगरेमा फैसला कार्यान्वयनतर्फ जाने र म्याद समाप्त भएपछि कुनै पनि निवेदन दर्ता नगरिने जनाएको छ ।
२०६७ सालमा संस्थाको अनुसन्धानका लागि भनि १२ जना संचालक र १०० जना टप लिडर गरी कुल ११२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका अध्यक्ष प्रसाद गुरुङ हुन् ।
मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अदालतबाट रोक्का रहेको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राखेर मुद्दा अघि बढाएको थियो ।
सर्वोच्चले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिमाना हुने फैसला गर्दै काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर केसीलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी अर्का कर्मचारी विश्वनाथ गौतमलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
स्मरणीय छ, युनिटीका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको कैद र जरिवाना कट्टा गर्ने फैसला भएको छ ।
सो मुद्दा २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगन्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।
२०६७ को फागुन २८ गते युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै अदालतमा केही बचतकर्ताले उजुरी दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले १ सय १२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो ।
युनिटीले आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि आव २०६६–६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । संकलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
कति ठगेका थिए युनिटीका सञ्चालकले ?
मात्रै ३७ वटा संस्था दर्ता गरी युनिटीका सञ्चालकहरूले लगानी गरेको भेटिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो । मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।
युनिटी सुरुमा १७ फागुन २०६२ मा सो इन्स्योरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी धन्दाको काम थालिएको थियो ।
युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानीका नाममा रकम सङ्कलन गरेको थियो । युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो । छानबिनमा कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको तर स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो । कम्पनीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका केहीले ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्रीजस्ता काम पनि गरेका पाइएको थियो ।
युनिटीले आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि आव २०६६–६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । सङ्कलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
युनिटीका सञ्चालकहरू आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि दुईपटक सर्वोच्च पुगेका थिए । यसअघि युनिटी पक्षले कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । १२ चैत र २७ चैत २०७४ मा काशीराज गुरुङ र कृष्णबहादुर क्षेत्रीले अलगअलग दुई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
२०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको सो कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप सङ्कलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि उनीहरू त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । युनिटीमाथि गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै युनिटीका सञ्चालकहरू पहिलोपटक २२ कार्तिक २०६४ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
२०६७ को वैशाख १९ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले युनिटीले गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
युनिटीको अपराध संगठित ठहर :
जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ जना सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले सञ्चालकहरूलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिमाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरूको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो ।
युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा. गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए भने पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण सिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डङ्गोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले भने सफाइ पाएका थिए ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए ।
स्मरणीय छ, लमजुङ लगायतका अधिकांश बचत सहकारीका सञ्चालकहरूले युनिटीर्कै सिको गरेको खुल्न आएको छ ।