काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न गरेको निर्णयमा पुनर्विचार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन भदौ २० गते आग्रह गरेको हो ।
सो विज्ञप्तिमा आयोगले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
आयोगका अनुसार, सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । तसर्थ, नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई हिजो साँझदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले यसका प्रयोगकर्ताहरूमा असर पार्ने मात्रै नभइ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत हुन जाने आयोगको ठरह छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा, ‘आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरू नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरूको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।’ उल्लेख छ ।
सरकारको यस्तो कार्यले संविधान प्रदत्त नागरिकका विभिन्न मौलिक हकमाथि आघात पुगेको ठहर आयोगले गरेको छ । नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्य उचित नभएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यस प्रकारको कार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) सञ्चारको हक (धारा १९), सूचनाको हक (धारा २७) जस्ता मौलिक हकहरुको सङ्कुचन हुनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रतिकूल समेत हुन जाने स्पष्ट छ ।’
रास्वपाले प्रतिवाद गर्ने :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेकोमा गम्भीर चिन्ता र आपत्ति व्यक्त गर्दै प्रतिकार गर्ने भनेको छ । रास्वपाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड भएको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्देज गर्ने वा सङ्कुचित गर्ने कार्य भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको हो ।
पार्टीले यस निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोधका रुपमा लिएको छ । पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान– प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकपक्षीय रूपमा बन्देज लगाउनु जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो ।’
युट्युबलाई पत्राचार गर्दै दर्ता प्रक्रियामा स्पष्टता माग :
रास्वपाले सरकारको पछिल्लो निर्देशअनुसार देशमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको भन्दै त्यस सन्दर्भमा युट्युबको दर्ता प्रक्रिया र हालको स्थितिबारे स्पष्टता माग्दै युट्युब र गुगललाई पत्राचार गरेको छ ।
‘सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै नेपालमा दर्ताका लागि अहिलेसम्म के कस्ता कदम चालिएका छन् र तत्काल दर्तामा के कस्ता चुनौती वा अवरोधहरू रहेका छन्,’ ती कार्यक्रमलाई पार्टीको तर्फबाट इमेल पठाउँदै भनिएको हो । पार्टीले युट्युब÷गुगलसँग सोधेको छ । साथै, नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न दर्ता प्रक्रियाको स्पष्ट समयसीमा वा रोडम्याप प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
‘यो निर्देशनले युट्युब लगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई असर गर्नेछ र यसको लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमाथि गम्भीर प्रभाव पर्नेछ।’ रास्वपाले युट्युबले नेपालमा शिक्षा, डिजिटल नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, पत्रकारिता र सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरेको छ ।
टेलिकमले खोज्यो विकल्प :
सरकारद्वारा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय भएपछि नेपाल टेलिकमको ग्राहक सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
टेलिकमले ग्राहकका जिज्ञासा र गुनासाहरू सम्बोधनका लागि कम्पनीले अघिसम्म फेसबुक जस्ता माध्यममार्फत सेवा दिँदै आएको थियो । तर, सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय भएपछि कम्पनीले नयाँ विकल्पका रूपमा ग्राहकले आफ्ना जिज्ञासा र गुनासाहरू अब ९७६५०११०८८ नम्बरमा उपलब्ध भाइबर कम्युनिटीमार्फत राख्न सक्ने जनाएको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट :
विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गर्नु भएको हो ।
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले रिट निवेदन पेस गरेको छु । दर्ताको प्रक्रियामा छ ।’
रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार धेरै जनाबाट रिट आएको छ, सर्वोच्च अध्ययनकै क्रममा छ, दर्ता भएको छैन, एउटै विषयमा एकभन्दा बढी रिट आएका कारण सबै रिट अध्ययन गरी बाँकी प्रक्रिया आइतबार मात्रै हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि शनिबार भयो, अध्ययनका लागि पनि समय लाग्छ, त्यसकारण रिट दर्ताबारे आइतबार मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।’
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २०, शुक्रबार २०:१९ गते
