काठमाडौं– अन्ततः नेकपा (एमाले)को विधान महाधिवेशनमा विद्या भण्डारीका बारेमा बहस चलेको छ । निषेधबीच पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यताका विषयमा पक्ष÷विपक्षमा बहस गरिएको हो । पार्टीको नीति र विधि तय गर्न जारी विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन दस्ताबेजमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिले भण्डारीको सदस्यताबारे मत प्रकट भदौ २१ गते गरेका हुन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्तावमाथि १० समूहमा छलफल गरिएको थियो । पहिलो दिन राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुअघि अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको नाम नलिई अनावश्यक ढंगले विषय संवेदनशील बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उक्त विषय विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उनले पार्टीका कमिटीमा छलफल गरिने र त्यसमा बहसको आवश्यकता नभएको सन्देश दिनु भएको थियो ।
उहाँका अनुसार पार्टीमा कतिपय विषय अनावश्यक ढंगले अलिकति संवेदनशील बनाइएका छन् । ती कुराहरू विधान संशोधनसँग सम्बन्धित छैनन्, जुन विषय दस्ताबेजसँग, विधि, विधानका प्रश्नसँग सम्बन्धित छैनन् ।। उहाँले भन्नुभयो, ‘ती प्रश्नहरू अन्यत्रै कमिटीगत छलफलका विषय हुन् । सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी वा पोलिटब्युरोमा छलफल गर्दै जानेछौँ ।’
तर, ओलीको चाहना विपरीत भण्डारीनिकट प्रतिनिधिले उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी दिनुपर्ने मत राखेका छन् । ओली पक्षधरहरू पार्टीको निर्णयको पक्षमा उभिएका छन् ।
गएको साउन ५–६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भण्डारीलाई पार्टीमा आउन रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसो त, ओलीकै नेतृत्वमा ‘मिसन ०८४’ मा जानुपर्ने मत समेत प्रतिनिधिको छ । विधान महाधिवेशनमा पनि अघिल्लोजस्तै ओलीको ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको छ । महाधिवेशनस्थल जाने बाटोमा राखिएका ब्यानरमा ओलीका तस्बिर छन् । विधान महाधिवेशनस्थलमा ब्यानरमा ओलीका तस्बिर बाक्लो राखिएको छ । हलभित्र पनि उस्तै छ ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्ताबेजमा भने ‘कर्मकाण्डी’ छलफल गरिएको छ । उक्त छलफलको निष्कर्षलाई अन्तिम रूप दिँदै भोलि आइतबार (भदौ २२) विधान महाधिवेशनमा सकाउने तयारी छ ।
एक प्रतिनिधिका अनुसार, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहमा भण्डारीका पक्षमा प्रतिनिधिको मत अरू समूहगत छलफलको तुलनामा बलियो थियो । ‘सबै विषयमा मत आएका छन् । कतिपय नेताहरूले मझधारबाट कुरा राख्नुभएको छ । भण्डारीलाई सदस्यता रोक्ने निर्णयका विरुद्ध पार्टीका स्थायी कमिटीका नेताहरूले पनि मत राख्नुभएको छ ।’
भण्डारीको विशेष चर्चा :
एमालेले सदस्यता रोकेसँगै भण्डारीका विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छेडिएको छ । भण्डारीले पनि आफू पछि नहट्ने सन्देश सक्रियतापूर्वक दिइरहनु भएको छ । भण्डारीले विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई लेख्नु भएको हिजै छ्यापछ्याप्ती भएको थियो । प्रतिनिधि नरहेका भण्डारीका समर्थक पनि महाधिवेशनस्थलमा देखिए । तर, हलभित्र उनको पक्षमा माहोल बन्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
समूहगत छलफलमा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, बागमती र कोशीका प्रतिनिधिहरूले खुलेर विद्या भण्डारीको पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
गण्डकी, मधेसमा छिटपुटमा रूपमा मात्रै भण्डारीको पक्षमा कुरा उठ्यो भने कर्णालीमा खासै छलफल नभएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत राख्नु भएको थियो ।
उहाँले महाधिवेशनको हलमा नै आफ्ना फरक मत राख्न खोजे पनि अध्यक्ष ओलीले समय उपलब्ध गराउनु भएन । आफ्नै समूहमा राख्न भनेपछि उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहमा फरक मत प्रस्तावका रूपमा राख्नु भएको हो ।
’राष्ट्रपति बनिसकेका व्यक्ति राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भन्ने कुरा विश्वका अरू कुनै पनि देशमा सुनिएको छैन । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फर्किएर प्रधानमन्त्री भएका छन्, मेयर भएका छन् । यस्ता उदाहरण असंख्य छन् । हामी कहाँ मात्रै किन यस्तो बहस भइरहेको छ,’ उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए ।
एक प्रतिनिधिका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको समूहमा ५२ जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बोल्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले भण्डारीको पक्षमा धारणा राखेको एक प्रतिनिधिले बताए ।
’संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई नागरिक सरहको व्यवहार गर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको जे भूमिका, अधिकार र कर्तव्य हुन्छ, पूर्वराष्ट्रपतिको पनि त्यही हो,’ सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले समूहगत छलफलमा राखेको कुरा उद्धृत गर्दै एक प्रतिनिधिले भने, ’हामी लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौं भने नागरिकले पाएको अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।’
त्यस्तै रावलले पार्टीका नेता– कार्यकर्ताको दुई थरी काम, एउटा संसदीय, अर्को गैरसंसदीय हुने बताउँदै पार्टीले नै जिम्मेवारी दिएर पठाएको भूमिकाबाट फर्किएपछि फरक व्यवहार गर्न नहुनेसमेत तर्क गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही प्रतिनिधिले एमालेले नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य पार्टीबाट समेत भित्र्याएर पार्टीलाई सुदृढ र गतिशील बनाउने भनिरहँदा पूर्वराष्ट्रपतिलाई फर्किन रोक लगाउनेजस्तो गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतको समूहमा बोल्ने ९६ जना सदस्यमध्ये अधिकांशले भण्डारीको सदस्यताबारे कुरा उठाए । उनीहरूले भण्डारीको सदस्यता रोक्न नहुने नै धारणा राखेका थिए ।
यसैबीच, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको सदस्यता खारेज हुनुपर्ने, उनीहरू सदस्य बन्न अयोग्य हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान विधानमा समावेश गर्न सुझाव दिनु भएको छ । उहाँले पार्टीका तहगत कमिटी, निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । विधान महाधिवेशनबाट मात्रै विधान संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने उहाँको कथन थियो ।
मधेस प्रदेशमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषय छिटपुट रूपमा मात्रै उठेको बताइन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक, महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव, केन्द्रीय लेखा, अनुशासन, निर्वाचन आयोग र सल्लाहार परिषदको प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफल सकिएको छ ।
भोलि दस वटा समूहका टोली नेताहरूले आआफ्ना समूहका सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
टोली नेताहरूमा कोशीमा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, मधेसबाट प्रदेश इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठ, बागमतीबाट प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, गण्डकीबाट प्रदेशका कार्यवाहक मीनप्रसाद गुरूङ, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी टोली नेता तोकिनु भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ भाद्र २१, शनिबार २१:३९ गते
